काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य गराएपछि नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको निवेदकहरूको दाबी सहित परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ । खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन् ।
