काठमाडौं असार १२ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको बजेट झन्डै आधा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बाँकी मुआब्जा वितरण र आयोजनाको मोडालिटी निर्माणका लागि जम्मा आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो ।
आयोजनाको मोडालिटी निर्माण गर्ने भनेर सरकारले यस वर्ष आठ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ, बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘यसले घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणसमेत गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
तर त्यसको मुआब्जा निर्धारण बाँकी रहेकाले रकम पर्याप्त हुने/नहुने यकिन नभएको उनले बताए । उक्त मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम आवश्यक हुने विज्ञहरूको दाबी छ ।
जग्गाको मुआब्जा त अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही नमिलेका जमिन बाँकी छन् । त्यसलाई पुग्ने पैसा हामीसँगै छ, कार्कीले भने, ‘आयोजनाको काम अघि बढाउन पैसा अभाव हुँदैन । कोरोनाको सङ्कटले कस्तो रूप लिन्छ त्यसमा चाहिँ निर्भर रहन सक्छ ।’
यता प्रभावितले भने सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई कम महŒव दिएको गुनासो गरेका छन् । जसका कारण बर्सेनि बजेट घट्दै गइरहेको उनीहरूको दाबी छ । गेम चेन्जर १० आयोजनाको सूचीमा बूढीगण्डकी आयोजना अटाउन सकेन, बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘जसका कारण बर्सेनि बजेट घट्दै गइरहेको छ । हामी प्रभावित निराश भएका छौँ ।’
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पहिलो वर्ष पाँच अर्ब ३३ करोड, दोस्रो वर्षमा १८ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो तर चालू आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । देशमा कोरोनाको सङ्कट बढेपछि आयोजनामा खर्च नहुने रकम सबै सरकारले फिर्ता लगिसकेको छ ।
गएका दुई वर्ष प्रभावित र सरोकारवालाले जोडबल गरेर धेरै रकम छुट्याउन सरकारलाई बाध्य बनाएका थियौँ, संयोजक ढकालले भने, ‘यो वर्ष कोरोनाका कारण हामीले पहल गर्न पनि सकेनौँ । बजेट घट्यो यो दुःखद कुरा हो ।’
बर्सेनि बजेट घट्दै गएपछि आयोजना नबन्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने भनिएको जलायशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा हालसम्म झन्डै ३२ अर्ब रकम खर्च भइसकेको आयोजना एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण भएपछि कुल तीन हजार ५६० घर विस्थापित हुने देखिन्छ ।
तीमध्ये गोरखातर्फ एक हजार ६७२ घर विस्थापित हुने बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विगत केही वर्षयता राजनीतिक चेपुवामा परेको छ । यो बीचमा बनेका कतिपय सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा नराख्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने आशङ्काले सताएको छ ।
मोडालिटीसमेत तय नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट सङ्कलन भएको झन्डै ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन । जग्गाको मुआब्जा बुझेका प्रभावितहरूले घर, गोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको रकम नपाउँदा उनीहरू थप अन्योलमा छन् । गोरखापत्र दैनिकमा नरेन्द्र ढकालले खबर लेखेका छन् ।
