काठमाडौं जेष्ठ १८ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७(७८ को बजेटमार्फत माध्यमिक तहका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घोषणालाई प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले राम्रो मोडल भएको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको पब्लि–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल हो । यो मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष निजी विद्यालय आफैँ संकटमा रहेकाले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ अध्यक्ष पुरीले भने ।
अध्यक्ष पुरी भन्दछन्, निजी आफैँलाई बैंकको ब्याज तिर्न, घरबहाल तिर्न तथा शिक्षक-कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन समस्या छ । आफैँ संकटमा भएकाले यो वर्ष काम गर्न सक्दैनौँ ।
‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरे सँगैं सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा शिक्षाविद्हरूले आलोचना गर्दै छन् ।
