
विश्वभर कोभिड–१९ को रोकथामको लागि लकडाउन नै एक मात्र अचुक औषधि मानि रहँदा नेपालमा पनि लकडाउन भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । लकडाउनको बाबजुद यो लेख तयार गर्दा सम्म ८२ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् ।
अन्य देशमा लकडाउन गरेको डेढ महिनाको अवधिमा फैलिएको कोरोना संक्रमित संख्या र हाम्रो देशको संक्रमित संख्यालाई आधार मानेर अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशमा संख्यात्मक वृद्धि नभएको, संक्रमितहरु केही निको भएर घर फर्किएको र कोरोनाका कारण आज सम्म कसैको पनि मृत्यु नभएको भन्दै लकडाउन मात्र होइन कोरोनाको नियन्त्रणका सम्पूर्ण कार्यमा समेत सरकार सफल रेहेको दाबी सरकारले गरि रहेको छ ।
सरकारले भने झैं डेढ महिनाको अवधिमा अन्य देशको तुलनामा धेरै नफैलिएको सत्य हो, तर भविष्यमा फैलिँदैन भन्ने सुनिश्चितता चाहिँ गर्न सकिएको छैन । किनभने लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना भएको छैन । लकडाउनको प्रकृति हेर्दा लाग्छ, लकडाउन पनि वर्गीय हुन्छ ।
सर्वसाधारणलाई लकडाउन भएको छ, हुने खानेलाई जुनसुकै बेला सडक खुला छ । जसलाई असर परेको छ लकडाउन त्यसका लागि मात्र भएको छ । झट्ट सडक तिर हेर्दा गरिबका लागि लकडाउन छ, सडकमा गरिब देखिँदैनन्, धनीका गाडी मात्र देखिन्छन्, तर सडक भित्र समूह समूहमा तिनै गरिबहरु छन् । खासगरी शहरमा मजदूर वर्ग अहिले पनि समूहमा बसिरहेका छन् ।
मजदूर मात्र किन समाजका धेरै वर्ग अहिले पनि समूहमा छन् । जहाँ सरकारको आँखा पुगको छैन । आँखा पुगे पनि त्यसबेला पुग्छ जब त्यहाँ संक्रमण फैलिसकेको हुन्छ । उदाहरणको लागि उदयपुर र नेपालगञ्जका समूह संक्रमितलालाई लिए हुन्छ । समूहमा मानिस जम्मा हुने मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुम्बा, शरणार्थी शिविर, टोल भेला, पारिवारिक जमघट र सुकुम्बासी बस्ती जस्ता ठाउँहरुमा अहले पनि भीड भाड छ, जहाँ एक जना मात्र संक्रमित भित्रिए पनि स्थिति भयावह हुन सक्तछ ।
अहिले सरकारको घोषणामा सार्वजनिक यातायात बन्द छन्, तर रातभरि गाडीका गाडी मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान रोकिएको छैन । अझ कतिपय ठाउँमा त लकडाउन घोषणा गर्ने सरकारका मन्त्रीहरु समेत आफैँ सक्रिय भएर आफैँ मानिसहरु आफ्ना जिल्ला जिल्लामा पठाइ रहेका छन् । मानिसको यस्तो भीडभाड युक्त आवत जावतमा प्रहरी मूक दर्शक छ । तथापि प्रहरीको मूड चले कहिले काहिँ चाहिँ रोकिन्छ पनि । प्रहरीको कुन मूड हुन्छ त्यही अनुसार गाडीमा मानिस ओसार्न दिने नदिने कुरा निर्भर पर्छ । नीति छैन, व्यक्तिको नियतमा भर पर्छ । लकडाउन यसैगरी चलिरहेछ । अझै कति दिन चल्ने हो थाहा छैन ।
गत हप्ता विराटनगरबाट काठमाडौँ आउन लागेका यात्रु वाहक गाडीलाई थानकोटमा आइपुगेपछि उतै फिर्ता भएको घटनालाई उदाहरणको रुपमालिने हो भने पनि लकडाउनको बेथिति स्पष्ट हुन्छ । के बिराटनगरबाट मानिस बोकेर गाडी छुट्दा बिराटनगर भर प्रहरी थिएन ? बिराटनगर देखि बाटाका दर्जनौँ प्रहरी छिचोल्दै थानकोट सम्म आउन दिने अनि थानकोट आएपछि बिराटनगर तर्फै फिर्ता गर्ने जस्तो कार्य जनतालाई दुःख दिने नियत र लकडाउनको कडा पालना गरे/गराएको देखाउने नाटक बाहेक अरु के हुन सक्छ ?
यात्रुलाई आवत जावतमा रोक्नु पर्ने भए प्रहरीले बिराटनगर मै रोक्नुपर्ने हो किहोइन ? यसले प्रष्ट देखाउँछ, प्रहरी प्रशासनको सवारी रोक्ने कि पठाउने भन्ने कुनै नीति नै छैन, मात्र प्रहरीका हाकिम साबहरुको मूडको कुरा छ ।
बिराटनगर प्रहरीका हाकिमको एउटा मूड भयो बस पठाए, बाटाका प्रहरीको मूड पनि बिराटनगर प्रहरीको जस्तै भयो विना रोकावट काठमाडौँ तर्फ जानदिए, तर थानकोट प्रहरीको मूड अर्कै भयो रोकिदिए । अथवा यसरी पठाउने र रोक्ने प्रहरीले माथिको आदेश मात्र पालना गरेको भए तिनका माथिका हाकिमहरुको मूड त फरक भयो भयो । के लकडाउन प्रहरी वा प्रशासनको मूड फ्रेस गर्ने मनोरञ्जनात्मक फिल्म हो ?
मानिस आवत जावत गर्न दिने नदिने भन्ने सरकारको समेत स्पष्ट नीति छैन ? नीति छ भने त कार्यान्वयनमा एकरुपता हुनु पर्दैन र ? कि यो देशको सरकारले गरेको निर्णय वा प्रशासनिक आदेश प्रहरीले मान्दैन ? या त प्रशासनका हाकिमहरुको मूड पनि प्रहरीको मूड झैँ बिहान एउटा र बेलुका अर्को हुन्छ ? एउटै देशको सीमा भित्र एउटै कानुनले चल्ने प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय बीच एउटा ठाउँको प्रहरीले पठाउने अर्को ठाउँको प्रहरीले रोक्ने कस्तो गाइजात्रा हो ? देश कानुनले चल्छ कि हाकिम साबहरुका मूडले चल्छ ?
विराटनगरको घटना एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटना धेरै छन् । कोहलपुरबाट सुदुरपश्चिम जान लागेका केही मानिसलाई कर्णालीको चिसापानीबाट फेरि फर्काएर कोहलपुर नै पठाइदिए । एउटा स्थानीय निकायले पठाएका मानिसलाई अर्को स्थानीय निकायले प्रवेश दिँदैन । त्यसो त कतिपय स्थानीय निकाय आफ्ना स्थानीय तहका मानिस पठाइदेओ पनि भनिरहेका छन् तर तिनले पठाइदिनु भनेका मानिस सीमानामा थुनिएका छन् ।
सीमानामा कति दिन थुन्ने भन्ने पनि कुनै नीति छैन । नेता वा प्रशासकको मूड जे चल्छ त्यसमा भरपर्छ । क्वारेण्टाइनमा बसेको १५ दिनमा प्रवेश दिनपनि सक्छ, ४५ दिन सम्म प्रवेश नदिन पनि सक्छ, मूडको मामिला जो छ । भनिएको छ, प्रवेश गर्न दिने कुरामा जोखिम हुन सक्छ । जोखिम नभएको पनि होइन, तर जोखिमका मात्रा मापन गर्ने कुनै भरपर्दो यन्त्र वा संयन्त्र केहीछैन । यति भन्नुको अर्थ खुलम खुला आवतजावतको अनुमतिदिनु भनेको होइन, कडाइका साथ पालना गर्नु तर जनतालाई दुःख नदिनु भनेको मात्र हो । गन्तव्यमा पुग्ने बेला होइन प्रस्थान विन्दुमा नै रोकियोस् भन्ने आग्रह हो ।
बिडम्बना त यो छ कि सरकारी घोषणामा भारतसँगका सबै सीमानाका बन्द छन्, तर अनाधिकृत बाटो प्रयोग गरी भारतबाट अव्यस्थित रुपमा मानिस अहिले पनि नेपाल प्रवेश गरि रहेका छन् । यो अव्यवस्थित आवागमन संक्रमणको भावी जोखिमको लागि सबैभन्दा ठूलो कारक बन्न सक्दछ । ती लुकि छिपी आएका मानिस संक्रमित हुन सक्छन् । भारतमा यतिबेला संक्रमणको संख्या उच्च दरले उकालो लाग्दैछ, त्यहाँबाट आउनेले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस थप आयातगर्ने संभावना बढिरहेको छ ।
यद्यपि लुकिछिपी सीमा प्रवेश गर्ने यति सामान्य कुरामा समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, तर ४५ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर कडो लकडाउन पालना गराएको आत्मरतिमा भने सरकार रमाएको छ ।
यस्तै अव्यवस्थित रुपमा मानिस आवत जावत गर्न दिने हो भने लकडाउन किन गरेको ? मानिस आवत जावत जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै प्रहरीले प्रस्थान बिन्दूबाट किन हुलका हुल मानिस गाडिमा चढ्न दिएको ? अनि गन्तव्यमा पुग्ने बेला चाहिँ किन रोकेको ? गन्तव्यमा रोक्न सक्ने प्रस्थानमा रोक्न नसक्ने कस्तो प्रहरी हो ? संक्रमण हुने मानिस त प्रस्थान विन्दुबाटै भैसक्यो । अब बीचमा गाडी रोकेर कसरी संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ ?
अव्यवस्था आवत जावतको मात्र होइन, खाद्यान्न पसलमा पनि छ । सरकारले खाद्यान्न पसलमा भीडभाड नगर्नु भनेर सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, तर खाद्यान्न पसल निश्चित समय मात्र खोल्ने आदेश दिएर एकै पटक उपभोक्ताको भीड जम्मा गरि रहेको छ । यस्तो विरोधाभाष कार्यले कसरी संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ ?बुझिन सक्नु कुरा छ ।
सर्वसाधारणलाई बाहिर ननिस्क भनेर उर्दी जारी गर्ने तर पहुँच वाला निस्कने कस्तो प्रकारको प्रभावकारी लकडाउन हो ? लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका निर्माण कार्यहरु हुन थालेका छन्, त्यहाँ मजदुरको जमघट हुन थालेको छ । त्यहाँ संक्रमणको कति जोखिम होला ? साँच्चै भन्ने हो भने लकडाउन सहरमा छ, गाउँमा छैन ।
गाउँमा छ भने पनि घोषणामा मात्र सीमितछ ,कार्यान्वयनमा छैन । उता भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल पसेका मानिसहरु गाउँ गाउँमा पनि पुगेका छन् । तिनै सीमापारिबाट आएका मानिसबाट गाउँमा संक्रमण फैलन सक्ने ठूलो भय र त्रास पनि बाँकी छ । त्यसैले अनियन्त्रित आवत जावत र अनौपचारिक भीड भाडमा रोक लगाउनन सक्ने हो भने ‘लकडाउनका लागि लकडाउन’बाहेक केही उपलब्धि हुन्न ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधारण अत्यासमा छन् । त्यसैले अब विस्तारै लकडाउन खुकुलो पानुपर्ने बहस पनि चलेको छ । तर लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा वा खुला गरेपछि संक्रमण बढ्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
यही तरिकाको लकडाउन गर्ने हो भने लकडाउन गर्नु र नगर्नुको खास अर्थ छैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ भने अहिले कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा रहेका बाहेक देशभित्र अरु संक्रमित छैनन् भन्ने पुष्टि गर्ने भरपर्दो आधार नभएकाले लकडाउन खोल्नु हुन्न भन्ने अर्को मतपनि छ ।
वास्तवमा पुष्टि भैसकेका संक्रमितको भन्दापनि पुष्टि नभएका संक्रमितको अब बढी डर छ । पुष्टि हुन बाँकी भएका तर समाजमा घुलमिल गरिरहेका संक्रमित एक शहरबाट अर्को शहरमा आवत जावत गर्न लागे भने स्थिति भयावह हुने छ र अहिले लकडाउन खोलेर अर्को पटक फेरि लकडाउन गर्नु प¥यो भने त्यो स्थिति पहिलो लकडाउनको जस्तो सहज पक्कै हुने छैन ।
नेपालमा अहिलेसम्म देखा परेको कोरोना संक्रमण सबै आयातित हो । त्यसैले अझै पनि हामीलाई खतरा दक्षिणी सीमानाकाको छ । सीमा नाकाबाट लुकी छिपी पसेर चेक जाँच नगरी समाजमा पनि लुकी-लुकी समूहमा घुलमिल गरी बसेकाहरुबाट भविष्यमा सबैभन्दा बढी जोखिम छ । त्यसैले सीमानाकाको उचित व्यवस्थापन विना लकडाउनको अर्थ छैन ।
घुसपैठ गरी देश भित्र भित्रनेहरुबाट संक्रमण भई भविष्यमा आउन सक्ने भयावह स्थितिको आँकलन नगरी लकडाउन एक मात्र अचुक औषधी भनि रहँदा यो औषधिले प्रभावकारी काम नगर्न पनि सक्छ । किनभने औषधी पनि रोगसँग त्यति बेलासम्म लड्न सक्दछ जब सम्म शरीमा पूर्ण रुपमा रोग फैलिएको हुँदैन, शरीर भरि रोग फैलिसके पछि त औषधी नै रोग सँग हार्छ । त्यस्तो स्थिति नआओस् । (लेखक पोखरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक हुन् ।)
९८५१०५३१२७
tikaram.pokharel@gmail.com
