काठमाडौ, साउन १८। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको छ ।
सुनुवाइ सम्पन्न भएको एक साता बितिसक्दा पनि बैठक लगातार स्थगीत हुँदै आएको छ ।
१५ सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का १ र संघीय समाजवादीका १ सदस्य छन् । समितिका जेष्ठ सदस्यको रुपमा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले संयोजकको भूमिका निभाइरहेका छन् । जोशीलाई अस्वीकार गर्नका लागि दुई तिहाइ अर्थात १० सदस्य पुग्नु पर्दछ । नेकपा र संघीय समाजवादी सरकारमा रहेकाले उनीहरुले अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ ।
जोशीको नाममा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको, संसदिय सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नहरुका उचित जवाफ नदिएको र उनको इजलाशले गरेका फैसलाहरुका बारेमा प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ समितिमा उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुने तर्क उठिरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले जोशी सर्वोच्च अदालतको लागि अयोग्य भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उनको नाम अस्वीकृत भए पद्धति बिग्रने तर्क गर्दै आएका छन् । यतिबेला प्रधानन्यायाधीश टुंगो लगाउने समितिलाई सकस परेको छ ।
