संचार देखि यातयात सम्म १२ सिण्डिके

Avatar photo
Dhadingpost
मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५

तिलक कोइराला ।
यातायात ब्यवसायी समितिहरुले परम्परागत रुपमा कायम गर्दै आएको सिण्डिकेट अन्त्यको संकेत देखिएको छ तर नेपालका अरु क्षेत्रमा पनि यातायात भन्दा झन् चर्को सिण्डिकेट कायम रहँदा लाखौंले पीडा भोगिरहेकै छन् ।

सिण्डिकबेट भन्नाले एकै खालको ब्यापार ब्यवसाय गर्नेले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि बनाएको संगठन हो, जसका कारणले उपभोक्ता वा सेवाग्राहीको अधिकार हनन् गर्न सहज हुन्छ ।

यसपटक सेयर लगानी डटकमले नेपालमा कायम रहेका यातायात बाहेकका क्षेत्रको सिण्डिकेट उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ ।

ठेक्का पट्टामा डरलाग्दो सिण्डिकेट

यातायात क्षेत्र पछि सबैभन्दा खतरनाक सिण्डिकेट कायम रहेको क्षेत्र हो निर्माण ब्यवसाय र ठेक्का पट्टा । स्थापित ब्यवसायीहरुले निर्माणको सार्वजनिक कामहरुमा नयाँ ब्यवसायीहरुलाई छिर्न नदिन गुण्डागर्दी, धम्की, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधकर्म समेत गर्छन । खास गरी निर्माण ब्यवसायी महासंघ र संघहरुमा संगठित भन्दा बाहेकका ब्यवसायीहरुले ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्न नपाउने र पेश गरेमा अपहरण, धम्की र भौतिक आक्रमण समेतको सामना गर्नु परेको अबस्था छ । यसमा अर्बौको खेल हुने गर्छ र चर्को पैसा दिएर गुडाहरु पालिएको छ । कतिपय अबस्थामा सरकारी अधिकारीहरुको समेत मिलेमतोमा निर्माण सिण्डिकेट कायम गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट र गलत अभ्यासकै कारण निर्माण ब्यवसायीहरु नै अपराधीहरुबाट मारिने र अपहरणमा पर्ने घटना हुँदै आएका छन् तर पनि सिण्डिकेट हटाउने बारेमा निर्माण ब्यवसायीहरु कहिल्यै सकारात्मक हुँदैनन् । पैसा र शक्तिको खेल चर्को छ, जसले सक्छ उसले निर्माणको ठेक्का हात पार्ने र कमसल काम गरेर रकम बाँडीचुँडी खाने सिण्डिकेट कायम गरिएको छ ।

गोरखामा हालै भएको एउटा घटनाले ठेकेदारी प्रथामा ज्यानै लिने खालको सिण्डिकेट कायम रहेको प्रमाणित गरेको छ ।
निर्माण सामाग्री उत्पादक र आपुर्तिकर्ताहरुले पनि सिण्डिकेट कायम गरेर मूल्य बढाउँछन् । नेपाल अटोमोेबाबाईल डिलर अशाोसियशन पनि सिण्डिकेट हो ।

बैक तथा बित्तीय संस्थाको सिण्डिकेट

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले पनि सिण्डिकेट कायम गर्दै सर्बसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरित कार्य गर्दै आएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ भन्ने बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु रहेको संस्था सबैभन्दा ठूलो सिण्डिकेट हो । उसले सर्बसाधारणको हित र खुल्ला बजारको मर्म विपरित ब्याज दरमा सिण्डिकेट लगाउने, सर्बसाधारणको हितमा हुने कदम चाल्नबाट राष्ट्र बैंक तथा सरकारलाई अबरोध गर्ने, नियमनकारी निकायहरुबाट निर्देश गरिएको ब्यवस्थाको अबज्ञा गर्ने काम गर्दै आएको छ । बाणिज्य बैंकहरुको नेपाल बैकर्स संघ, बिकास बैंकहरुको डेभ्लपमेन्ट बैकर्स संघ, फाईनान्स कम्पनीहरुको बित्त कम्पनी संघ र लघुवित्तहरुको लघुवित्त बिकास बैंक संघ सिण्डिकेटका नमूनाहरु हुन्, जसले सर्बसाधरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रबाहमा अवरोध सिर्जना गरिहेका छन् ।

केही समय अघि निक्षेपको ब्याज दरको बिषयलाई लिएर बैकर्स संघले एनआईसी एशिया बैंकमाथि सिण्डिकेट लगाएको थियो । बैकिड। क्षेत्रमा सिण्डिकेटको संरक्षक एक प्रकारले नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो, जो बैंकहरुलाई आफ्नो निर्देशन पालनामा कडाई गर्नुको सट्टा बैंकर्स संघकै लबिड।मा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट कुनै नयाँ निर्देशन आयो कि बैंकर्स संघको डेलिगेशन गभर्नरलाई भेट्न पुगिहाल्छ र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभएमा संशोधन गराएर मात्र लागु गर्ने कुरामा सहमत गराईहाल्छ । त्यसैले बैंकरहरु अघि अघि, राष्ट्र बैंक पछि पछि हुने गरेको छ, जसले केन्द्रीय बैंककै धज्जी उडाएको देखिन्छ । कुनै नयाँ निर्देशन जारी गर्नु पर्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले बैंकर्स एशोसियशनलाई बोधार्थ नदिई जारी नगर्ने गरेको देखिन्छ ।

सेयर दलालको सिण्डिकेट

सेयर बजारमा दलालहरुले सिण्डिकेट कायम गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुले लगाउँदै आएका छन् । स्टक ब्रोकर एशोसिशयशन मार्फत ५० वटा दलालहरुले सिण्डिकेट कायम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । दलालहरुको स्वार्थमा बाधा पर्ने कुरा आउँने बित्तिकै नियमनकारी निकायहरुलाई दबाब दिने, बजार बन्द गर्ने, निर्देशन कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने, सर्बसाधारणको हित विपरित कदम चाल्ने कृयाकलापहरु हुँदै आएको छ । बाणिज्य बैंकलाई दलाल लाईसेन्स दिने, अरु नयाँ ब्रोकर थप्ने र ब्रोकर कमिशन घटाउने जस्ता कयौं सुधार र बिस्तारका कुराहरु दलालहरुकै सिण्डिकेटका कारण नियमनकारी निकायहरुले गर्न नसकेको दावी लगानीकर्ताहरु गर्छन ।

पत्रकारितामा रहेको सिण्डिकेट

नेपाल पत्रकार महासंघ दलीय पत्रकारहरुको सिण्डिकेटको सबैभन्दा ठूलो नमूनास्थल बनेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रका भातृ संगठनको सिण्डिकेटले पत्रकार महासंघको नेतृत्व चयनदेखि हरेक गतिबिधिमा निर्णायक भुमिका खेल्ने गरेको छ । यहाँसम्म कि पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य बन्न पनि ती तीन दलको सदस्य नभएको पत्रकारलाई निकै मुस्किलको सामना गर्नुपर्छ । यी मध्ये कुनै दलका आस्था राख्ने भए पनि त्यो दलको नेतृत्वको आलोचना गर्ने कुनै पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न खोजे पनि दिईदिैन किनभने पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा नेताका हुक्के र बैठकेहरुकै बाहुल्यता छ ।

हालै भएको महासंघको प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा एमालेको भातृ संस्था प्रेस चौतारी, माओबादी केन्द्रको प्रेस सेन्टर र काँग्रेसको प्रेस युनियनले सिण्डिकेट कायम गरी स्वतन्त्र विचार राख्ने वा अलग खालको पत्रकारिता गर्नेहरुलाई चुन्ने र चुनिने अवसरै दिएनन् । दलहरुको सिण्डिकेटको कारणले पत्रकार महासंघ ईतिहासकै कालखण्डमा अहिले सबैभन्दा धेरै बदनाम भएको छ । सच्चा पत्रकारहरुले धमाधम महासंघको सदस्यता त्याग गर्दैछन् । पत्रकार हुँ भन्दा कुन दलको पत्रकार भनेर सर्बसाधारणले सोध्ने वातावरण बनेको छ । यसका लागि नेकपा विप्लव, राप्रपा, मधेशवादी भनिने दल पनि कम्ता जिम्मेवार छैनन् ।

संचार माध्यममा रहेको सिण्डिकेट

पत्रकार महासंघमा दलका कार्यकर्ताहरुको सिण्डिकेट कायम हुँदा संचार माध्यमहरुमा भने संचार मालिकहरुको सिण्डिकेट छ । नेपला मिडिया सोसाईटी, नेपाल ब्रोडकाष्टर्स एशोसियशन ९बान० संचार मालिकहरुको सिण्डिकेटको नमूना हो । संचार माध्यमलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिचालन गर्न यी सिण्डिकेटधारीहरु सफल छन् । कुन समाचारलाई लुकाउने र कुनलाई सबैभन्दा बढी उचाल्ने भन्ने निर्णय गर्न यिनीहरु संयुक्त योजना बनाउँछन् र पत्रकारहरुमार्फत सिण्डिकेट लाद्छन् । बिचरा जागिरे पत्रकारहरु पनि साहुहरुको सिण्डिकेटलाई चिरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार दिनसक्दैनन् र अक्सर चुक्छन् । संचार माध्यमका मालिकहरुको सिण्डिकेटले चाह्यो भने यहाँ सरकारै परिवर्तन गर्नुपर्ने वातावरण समेत बनाउँन सक्ने बताईन्छ ।

तरकारी र खाद्यान्न बजारको सिण्डिकेट

देशको राजधानी काठमाडौको कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारमा ब्यापारीहरुको अचम्मको सिण्डिकेट छ । किसानबाट कौडीको भाउमा तरकारी लिएर महँगो मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्नु ब्यापारीहरुको सिण्डिकेटको काम हो । किसानले बेचेको तरकारी बिचौलियाहरुको कारणले ६ गुणासम्म मूल्य महंगो हुने गरेको छ, जत्ति महंगोमा तरकारी बिके पनि किसान भने सधै घाटामै हुन्छ, उसले थप केही पाउँदैन । त्यस्तै दाल, चामल, तेल लगायतका अरु बस्तुहरुमा पनि ब्यापारीहरुको उस्तै सिण्डिकेट छ, नयाँले ब्यवसाय गर्न खोजे यी सिण्डिकेटधारीहरुले तत्कालै असफल बनाउँछन्, त्यसैले कसैले त्यो सिण्डिकेट तोड्ने हिम्मत गर्दैन ।
सरकारी संस्थानहरु साल्ट ट्रेडिड। खाद्य संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी, नेशनल ट्रेडिड।हरु निकम्मा, खण्डहर र बिघटनको डिलमा पुगेकाले पनि निजी सिण्डिकेटधारीहरुलाई सहयोग पुगेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र औषधीमा रहेको सिण्डिकेट

निजी अस्पतालहरुमा गंभीर खालको सिण्डिकेट रहेकाले बिरामी र सर्बसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको छ । अस्पतालले दिने आईसीयु र एम्बुलेन्स सेवामा सिण्डिकेटको प्रभाव छ । एम्बुलेन्स चालकहरुले बिरामी ल्याए वापत निजी अस्पतालबाट कमिशन पाउने र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा बिरामी पठाएर कमिशन लिने जस्ता सिण्डिकेटका अनेक रुप छन् ।
त्यस्तै औषधी उत्पादक र आयातकर्ताहरुले सिण्डिकेट लादेर ओषधीको मूल्य महंगो बनाएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार बिरामी माथि परेको छ । यी औषधी उत्पादक र आयतकर्ताहरुले एमआर मार्फत चिकित्सकलाई समेत प्रभावमा पारेर औषधीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म महंगो बनाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिने हो भने सर्बसाधारणले सर्बसुलभ रुपमा सेवा पाउन सक्छन् ।
त्यस्तै अस्पतालका डक्टरहरुको पनि अचम्मलाग्ने खालको सिण्डिकेट छ, आफ्नो स्वार्थमा प्रहार हुने बित्तिकै यिनीहरु उपचार सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ।

कर्मचारी युनियनको सिण्डिकेट

सरकारी कार्यालयहरु राजनीतिक दलका कर्मचारीहरुको सिण्डिकेटले गस्त छन् । एउटै कार्यालयमा १० वटा दलको युनियन छ । फरक फरक दलको कर्मचारी भए पनि कार्यालयले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा आफ्नो स्वार्थमा बाधा पर्ने भएमा यी सबै एकजुट हुन्छन् र आन्दोलन गरेर ब्यवस्थापनलाई हल न चलको अबस्थामा पुर्याउँछन् । नेपाल टेलिकम, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिभिन्न मन्त्रालय र बिभागहरुमा कर्मचारी युनियनको सहमति विना हाकिमले कुनै निर्णय लिन नसक्ने अबस्था छ । कर्मचारी युनियनहरुको सिण्डिकेटले मन्त्री र सचिवलाई समेत हटाउँनसक्ने क्षमता राख्ने बताईन्छ । त्यसको उदाहरण हालै प्रदेशहरुमा कर्मचारी परिचालनमा सरकारले लिएको निर्णय कार्यान्वयन र स्वेच्छिक अबकाश रद्धको क्रममा देखिएकै छ ।

सरकारी कार्यालयको खरिदमा सिण्डिकेट

सरकारी कार्यालयको मसलन्द खरिद र सेवा आपुर्तिमा पनि ठूलो सिण्डिकेट कायम छ । कुनै बस्तु तथा सेवा निजी सेवा प्रदायकबाट खरिद गर्नुपर्दा सूची दर्ता र प्रतिस्पर्धा जस्तो देखावटी नाटक त गरिन्छ तर बजेटको ५० प्रतिशतसम्म रकम कार्यालयका लेखापाल, स्टोर किपर हुँदै मुख्य हाकिमसम्म बाँड्ने सुनिश्चितता नभएसम्म सेवा तथा बस्तु खरिद आदेश र भुक्तानीको काम हुन असंभव छ । जसले यस्तो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर भित्रभित्रै कुरा मिलाउँछ, काम पनि उसैले नै पाउँछ । १०० वटा पाईलट पेन किनेको विलमा देखाई ५० वटा मात्र किनिन्छ, ५० रुपैयाँको मूल्यलाई १०० रुपैयाँ बनाईन्छ र बचेको पैसा बाँडचुँड हुन्छ । सिण्डिकेटका कारणले गर्दा नयाँले गुणस्तरीय सेवा र बस्तु आपुर्तिको काम कहिल्यै पाउँदैन ।

सेना र प्रहरी भित्रको सिण्डिकेट

सेना र प्रहरी भित्रका कुराहरु त्यति बाहिर आउँदैनन् तर त्यहाँ पनि खतरनाक खालका सिण्डिकेटहरु रहेका छन् भन्ने संकेतहरु बेला बेलामा पाईन्छ । संगठन प्रमुखले आफ्नो गुलामी गर्नेलाई मात्र च्याप्ने, असल नियतले ईमानदारितासाथ काम गर्नेहरुलाई वेवास्ता गर्ने र काम गर्न नै नदिने गर्छन । लोकतन्त्र आएपछि सेना र प्रहरीमा पनि राजनीति धुसेकाले सिण्डिकेटको मारमा ईमानदारहरु पर्ने क्रम बढेको छ ।

पटक पटक घुमी घुमी “मालदार” ठाउँमा सरुवा मिलाएर गईरहने, बिदेश भ्रमण र मिसनमा पटक पटक पर्ने र पार्ने सिण्डिकेट सेना र प्रहरी भित्र ब्याप्त छ ।

शिक्षामा सिण्डिकेट

शिक्षा क्षेत्रका निजी र सरकारी दुबै खाले शिक्षण संस्थाहरुमा सिण्डिकेट कायम गरिएको छ । निजी शिक्षण संस्थामा शुल्क बृद्धिका लागि निजी तथा आवासीय बिद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सिण्डिकेट कायम गर्दै आएका छन् । शुल्क बढाउँदा सबैले बढाउने र त्यसको प्रतिबाद भए सबैले बोल्ने अचम्मको शैली निजी बिद्यलाय संचालकहरुले अपनाउँछन् । उनीहरु आफ्नो सिण्डिकेट कायम गर्न बिद्यालय समेत बन्द गरेर सरकारलाई धम्क्याउँछन् ।

बिद्यार्थी संगठनहरु पनि बार्गेनिड। गर्न मात्र अघि सरे जस्तो गर्छन र स्वार्थ मिलेपछि चुपचाप लाग्छन् । खासगरी बिद्यार्थी संगठनहरुको यस्तो चर्तिकला चैत्र बैशाख महिनामा देख्न सकिन्छ ।

सरकार बिद्यालयहरुका शिक्षकहरु चाँही नेपाल राष्ठ्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक संघ जस्ता राजनीति दलका भातृ संस्थामा आबद्ध भएर पार्टी राजनीति गर्ने, बिद्यालयमा नपढाउने जस्ता काम गरेर सिण्डिकेट कायम गरिरहेका छन् । दलीय राजनीतिको सिण्डिकेट कायम गरी सित्तैमा तलव भत्ता खाने काममा शिक्षकहरु लागेकाले सरकारी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर कमजोर बनेको छ र अभिभावक तथा बिद्यार्थीहरुको मोह टुटेको छ । जुन सरकारी बिद्यालयमा जत्ति धेरै शिक्षक नेता छन्, त्यो बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर त्यति नै धेरै कमजोर हुनु यसको प्रमाण हो । बिद्यलाय ब्यवस्थापन समिति र अभिभावकले अलिकति कडाई गर्न खोज्यो कि यी शिक्षक संघ र संगठनहरु जुरुक्कै उठ्छन्, बिद्यालय प्रशासन निरीह बन्छ ।

दलभित्रको खतरनाक सिण्डिकेट

जब दल भित्रै खतरनाक सिण्डिकेट छ भने अरु तिरको सिण्डिकेटलाई सामान्य मान्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र मुख्य नेताको गुट भन्दा बाहिर जत्तिसुकै प्रतिभावान र सक्षम नेता भए पनि उसलाई अवसर दिईदैन ।
जत्तिसुकै खराब वा काम चोर भए पनि आफ्नो गुटको मान्छे सबैभन्दा प्यारो हुन्छ । लाभका पदहरु वा संभावना भएका ठाउँमा आफ्नो गुटको सबैभन्दा नजिकको मान्छेलाई पठाईन्छ, चाहे त्यो सबैभन्दा बदनाम र कामचोर किन नहोस् ।

पार्टी चित्रै रहेर पनि फरक मत राख्नेलाई उठ्नै नसक्ने गरी पेलिन्छ र पतन गराईन्छ । जीवन भर गरेको संघर्ष उसले राखेको एउटा फरकम मतले समाप्त पारिन्छ र कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी बदला लिईन्छ । खासगरी उमेर पुगेका र आराम गर्नुपर्ने बेला भएका नेताहरुले नै युवा र नयाँ जोश जाँगर भएकाहरुलाई निमोठ्ने गरेका छन् । यो नेपालका जुनसुकै दलमा पनि रहेको महा सिण्डिकेटको रोग हो ।