निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफू सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पेपछि यो आयोजना अहिले चर्चाको शिखरमा छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१२ को डिसेम्बरमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन भनेर विद्युत् प्राधिकरणले फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा चयन गर्यो ।
त्यसको लगत्तै बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरियो, जसको अध्यक्षमा डा. भट्टराईकै निकट व्यक्ति नियुक्त भए र त्यसपछि आयोजनाका सबै काम विकास समितिअन्तर्गत नै हुँदै आए । ट्र्याक्टबेलको तीनबर्से अध्ययनले बूढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो डबल-कर्भेचर आर्च ड्याम र त्यसको नजिकै पावरहाउस बनाई एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना बनाउन उपयुक्त हुने देखायो ।
विस्तृत अध्ययन र टेन्डर डकुमेन्टसमेत तयार भइसकेको, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम हुँदै गरेको र रिजर्भोयर क्षेत्रमा बनाइने रिङरोडको समेत टेन्डर भइसकेको अवस्थामा विकास समिति भंग गरेर कम्पनी मोडेलमा लगी फाइनान्स जुटाउनेलगायत आयोजना निर्माणको काम नेपालमा असफलसिद्ध कम्पनीलाई हतार गरी सुम्पेकोमा विभिन्न आशंका र टीकाटिप्पणी उब्जेका हुन् । यसका अलावा ट्र्याक्टबेलको डिजाइनमा पनि केही प्रश्न खडा भएका छन् ।
आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन
स्मेकको सन् १९७८ को प्रारम्भिक अध्ययनले दुई सयदेखि तीन सय मेगावाटको हुने भनेर देखाएको यो आयोजना नेपाल सरकारको १९८३/८४ को प्रिफिजिबिलिटी अध्ययनले ६ सय मेगावाटको (ड्याम हाइट २२५ मिटर, वार्षिक इनर्जी २,४९५ गिगावाट आवर) हुने देखायो । विद्युत् प्राधिकरणले २०११ मा गरेको प्रिफिजिबिलिटीको रिभ्युले यो आयोजना ६ सय मेगावाटको बनाउँदा ११.४ घन्टा र एक हजार एक सय ४० मेगावाटको बनाउँदा ६ घन्टा पिकिङमा चलाउन सकिने देखायो । यो रिभ्युले ६०० मेगावाट (२,६७४ गिगावाट आवर) को लागि फुल सप्लाइ लेभल पाँच सय २० मिटर र एक हजार एक सय ४० मेगावाटको लागि कम्तीमा ५४० मिटर चाहिने पनि देखायो ।
०१३/२०१५ को ट्र्याक्टबेलको अध्ययनले बाह्र सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा सुक्खायाम (पुस-वैशाख) मा ८/९ घन्टा र वर्षायाम (जेठ-मंसिर) मा ४/१४ घन्टा ९१८ देखि बाह्र सय मेगावाटको रेन्जमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो, जसबाट वार्षिक ३,३८३ गिगावाट आवर इनर्जी (सुक्खामा १,४०८ र वर्षामा १,९७५) प्राप्त हुने भयो । तर २०११ को रिभ्यु रिपोर्टमा दिइएको १९६४-२००६ को डिस्चार्ज डेटालाई विश्लेषण गर्दा विस्तृत रिपोर्टमा भनिएजस्तो सुक्खायाममा ८/९ घन्टा पिकिङ हुन सक्ने देखिँदैन ।
यो एरर अथवा जसरी पनि अग्लो ड्याम बनाउनुपर्छ भन्ने माइन्डसेटले काम गरेको भएर यस्तो भएको हुन सक्छ । ड्यामसाइटमा नापिएको पछिल्ला पाँच वर्षको डिस्चार्जको आधारमा यो इनर्जी २६५ ले बढ्छ भनिएको छ, तर छोटो समयको डेटालाई भरपर्दो नमानिने भएकाले त्यस्ता डेटा उल्लेख गरिएको छैन ।
ड्याम हाइट र इन्स्टल्ड क्यापासिटी
सुक्खायामको पिक आवरमा धेरै बिजुली निकाल्ने उद्देश्य भएकाले यो आयोजनाको ड्याम हाइट र इन्स्टल्ड क्यापासिटी बढी राखिएको हो । अहिलेको ड्याम हाइट प्रिफिजिबिलिटीको २२५ मिटरभन्दा ३८ मिटरले बढी छ । फुल सप्लाइ लेभल नै पहिलेको भन्दा २० मिटरमाथि रहेको र फाउन्डेसनको गहिराइ पनि रकफिल्ड ड्यामको भन्दा बढी चाहिने भएकाले यस्तो भएको हो । बढेको यो ३८ मिटरको हाइटले ६ सय मेगावाट पावर त बढाउँछ, तर त्यसबाट प्राप्त थप ऊर्जा भने त्यस्तै ६/७ सय गिगावाट-आवर मात्रै हुने देखिन्छ ।
साथै, यो थप ऊर्जाले दिने आम्दानी थप हाइटले बढाउने खर्चको तुलनामा निकै कम हुने देखिन्छ । धेरै अग्लो ड्यामबाट सिर्जना हुने भूकम्प र पहिरोका जोखिमहरू ज्यादै ठूलो स्केलका हुन्छन् । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र ड्यामको खर्च पनि ह्वात्तै बढ्न जान्छ । हाइड्रो र इलेक्ट्रो-मेकानिकल इक्विपमेन्ट, पावरहाउस, वाटरवेको खर्च पनि बढ्न जान्छ र उच्च बाँध बनाउने ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टहरू पनि सीमित भएकाले तिनीहरू धेरै महँगा हुन्छन् । खर्चको हिसाबले पनि २२५ मिटर अग्लो ड्याम झन्डै डेढ खर्बमा बन्यो भने ३८ मिटर हाइट बढ्दा यसको खर्च अरू एक खर्बले बढ्ने देखियो । यो एक खर्बमा त ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी (२,२८१ गिगावाट-आवर) जस्ता दुइटा प्रोजेक्ट नै बन्छन् ।
स्मरण रहोस्, माथिल्लो तामाकोसीको सुरुको लागत अनुमान ३५ अर्ब मात्र थियो, तर भूकम्पलगायत विविध कारणले यसको खर्च बढेर ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । अप्रिल २०१५ भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको २० किलोमिटरभित्र पर्ने आयोजनास्थल उच्च जोखिममा रहेको भए पनि ड्यामको उचाइ अत्यधिक राखिएको र पहिल्यै गरेको साइस्मिक डिजाइनमा (ओबीई .०.६ जी) त्यत्रो भूकम्प गइसकेपछि पनि कुनै रिभ्यु गरिएको देखिएन । त्यसैगरी ड्यामसाइटको देब्रे पाटोमा रहेको कमजोर चट्टानको पनि विस्तृत अध्ययन नगरी यति ठूलो संरचना राखिएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने जमिन पनि ५०५ भन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमि छ र २६५ जति जंगल परेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा १३२ किलोमिटर त मोटरेबल रोड र त्यसअन्तर्गतका ६ वटा पक्की पुलहरू र कयौं अफिसहरू डुब्नेछन् ।
फेवातालभन्दा १२ गुणा बढी क्षेत्रफल भएको यो जलासय निर्माणको क्रममा ८,११७ परिवारका झन्डै ४६ हजार व्यक्तिहरू विस्थापित हुनेछन् । प्रिफिजिबिलिटी रिपोर्टले भनेजस्तै २२५ मिटरकै हाराहारीमा ड्यामहाइट कायम गर्न सकेमा यो डुबान अत्यधिक खर्च र जोखिम धेरै न्यून गर्न सकिन्थ्यो । जसले गर्दा प्रोजेक्ट फाइनान्सियली पनि आकर्षक हुन सक्ने र निर्माण अबधि पनि दुई /ढाइ वर्षले कम हुने थियो । उच्च बाँधहरू धेरै खर्चिला र जोखिमयुक्त हुने भएकाले यिनीहरू बहुउद्देशीय हिसाबले बनाइएका हुन्छन् । उदाहरणको लागि भारतको भगीरथी नदीमा अवस्थित २६०.५ मिटर अग्लो टेहरी ड्यामबाट एक हजार मेगावाटको पम्पस्टोरेजसहित दुई हजार चार सय मेगावाट बिजुली निस्कनेछ । साथै ८ लाख ८७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र प्रतिदिन १२ लाख घनमिटर खानेपानी दिल्ली, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका औद्योगिक सहरहरूमा पुर्याइनेछ । खर्चमा बूढीगण्डकीभन्दा निकै कम देखिने टेहरी ड्याम (२००६ मा १ अर्ब अमेरिकी डलर) फाइदामा भने निकै अगाडि देखिन्छ । उचाइको हिसाबले बूढीगण्डकीमा प्रस्तावित ड्याम संसारकै अग्लोमध्येमै पर्छ । हाल भएकामध्ये चारवटा र निर्माणाधीनमा ६ पटा ड्यामहरू मात्रै योभन्दा अग्ला रहेछन् ।
डबल कर्भेचर आर्च ड्याममा त यो संसारकै तेस्रो र दक्षिण एसियाको पहिलो ड्याम हुने रहेछ । पटकपटक सरकार परिवर्तन, नेपाल बन्द, आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहने अस्थिर राजनीति भएको हाम्रो देशमा यति ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न पनि अन्यत्रभन्दा निकै बढी समय र खर्च लाग्न सक्छ, यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्र्याक्टबेलजस्तो अनुभवी कन्सल्ट्यान्टले क्लाइन्टको प्रेसर नभई यो साइटमा यति अग्लो ड्याम सुझाव नगर्नुपर्ने हो । स्मरणीय छ, यो आयोजना अध्ययनकै क्रममा कन्सल्ट्यान्टको खर्चमा सम्भावित ठेकेदारहरूलाई भेट्न तत्कालीन ऊर्जामन्त्री फ्रान्स घुमेको भन्ने खबर त्यतिबेला मिडियाले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । यी विभिन्न कारणले बूढीगण्डकीमा २६३ मिटर अग्लो ड्याम बनाउने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । ड्याम हाइट घटेपछि इन्स्टल्ड क्यापासिटी पनि त्यहीअनुरूप घट्न जान्छ ।
लागत खर्च र आम्दानी कुल बजेट २५९.३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुमान गरिएको यो आयोजनाका खर्च यस प्रकार छन् । पूर्वाधार (५.५ अर्ब), ड्याम (१०२.६ अर्ब), पावरहाउस र वाटर वे (५५ अर्ब), वातावरणीय (६१ अर्ब) र कन्टिन्जेसी (३५ अर्ब) । वातावरणीय खर्च ६१ अर्बमध्ये ४५ अर्ब त जग्गा अधिग्रहण र पुनर्बासमा मात्रै छ, यति रकमले त माथिल्लो तामाकोसीबराबरको नयाँ प्रोजेक्ट नै बनाउन पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाको आम्दानी भनेको वार्षिक ३३८.३ करोड युनिट बिजुली बिक्री गरेबापत आउने मूल्य हो ।
हाम्रो सुक्खा इनर्जीको मूल्य वर्षाको इनर्जीको भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी भएकाले यहाँ त सुक्खा इनर्जी कति निस्कन्छ भन्ने कुराले झनै महत्व राख्छ । सरसर्ति हेर्दा ६ सय मेगावाट र बाह्र सय मेगावाटको बूढीगण्डकीले दिने सुक्खा इनर्जीको परिमाणमा तीनचार सय गिगावाट-आवरभन्दा बढी फरक नहोला । तसर्थ ६ सयबाट बाह्र सय मेगावाटमा जाँदैमा आयोजनाको आम्दानीमा त्यति धेरै वृद्धि हुने देखिँदैन । प्रतिमेगावाट लागत दुई हजार एक सय ६० अमेरिकी डलर हेर्दा आयोजना सस्तैजस्तो देखिए पनि अरू प्राइभेट आयोजनाजस्तो कमर्सियल लोनमा बनाउने र इक्विटीमा २०५ रिटर्न दिने हो भने प्रतियुनिट उत्पादन मूल्य २१.५ सेन्ट पर्न जाने रहेछ, जुन प्राधिकरणले बिजुली बेचेर पाउने वा अरूसँग किनिराखेको मूल्यभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी छ ।
यसको जडित क्षमता नै अत्यधिक बढी भएकाले प्रति मेगावाट खर्च ठिकै देखिएको हो । तर यो आयोजना अहिलेकै डिजाइनमा बनाउन मिल्ने फिजिबल आयोजना होइन । फाइनान्सियल सूचकांकहरूले पनि यो प्रोजेक्ट त्यति राम्रो देखाउँदैनन् (एफआईआरआर ७५, ईआईआरआर १५.५५), यो पनि प्रतियुनिट इनर्जीको मूल्य १७.९ सेन्ट मानेर गरेको जस्तो देखिन्छ, जुन अहिलेको स्टोरेज ट्यारिफ (१२.४० रुपैयाँ) भन्दा डेढ गुणा बढी हो ।
सेडिमेन्ट इस्टिमेट
जलासय आयोजनाको डिजाइन लाइफको निर्धारण सेडिमेन्ट कति आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर गरिने हो । सेडिमेन्टको आकलन र म्यानेजमेन्ट सही तरिकाले गर्न सकिएन भने रिजर्भोयर छिट्टै भरिएर स्टोरेज क्षमता घट्न गई बिजुलीको उत्पादन कम हुन जान्छ भने टर्बाइन र अरू इक्विपमेन्टहरू बढी खिइएर छिटोछिटो बदल्नुपर्ने हुन्छ । डिजाइनमा प्रयोग भएको सेडिमेन्ट इन्फ्लो (१,९६० घनमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर प्रतिवर्ष) र स्टोरेज-लस भ्यालुहरू धेरै कम जस्तो देखिन्छ ।
रिजर्भोयरको लाइभ स्टोरेज ५० वर्षमा ७५ र १०० वर्षमा १३५ मात्र घट्ने देखाइएको छ, जुन त्यति विश्वासलाग्दो देखिँदैन । स्टोरेज-लस मुख्यतः फ्लसिङ कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा भर पर्छ, जुन कुरा डिजाइन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । आयोजनाको खर्च र आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सेडिमेन्टको अध्ययन र विश्लेषणमा पनि रिभ्युको आवश्यकता देखिन्छ ।
सिँचाइ र खानेपानी
चितवनलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानी पुर्याउनका साथै थप ऊर्जा निकालेर यो आयोजनालाई धेरै अर्थमा बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिन्थ्यो, तर विस्तृत अध्ययनले त्यस्तो गरेको देखिँदैन । बरु आश्चर्यजनक रूपमा बिजुली निकाल्न नमिल्ने तर परेमा सिँचाइ र खानेपानीको लागि भनेर रिजर्भोयरमा २७ मिटरको कन्जर्भेसन जोन (४४०-४६७ मिटर, ५८.२ करोड घनमिटर स्टोरेज) छुट्ट्याइएको छ ।
यो कहाँको सिँचाइ वा खानेपानीको लागि सोचिएको हो प्रस्ट छैन तर यसो हेर्दा सुक्खायाममा गण्डक क्यानलबाट भारततिर जाने पानीलाई बढाउने उद्देश्यले राखिएको हुनसक्छ । हुन त यो रिजर्भको पानी नछोड्दा पनि बूढीगण्डकीको पावरहाउसबाट निस्कने पानीले नै सुक्खायाममा गण्डकको पानीलाई अहिलेभन्दा औसतमा ५०५ ले वृद्धि गरिदिन्छ, तर यो रिजर्भले आवश्यक पर्दा अरू थप्ने काम गर्छ ।
कन्जर्भेसन जोनभन्दा माथि २९ मिटरको अर्को रिजर्भ लाइभ स्टोरेज (४६७-४९६ मिटर, ९५.२ करोड घनमिटर) राखिएको छ, जसलाई आवश्यक परेमा सुक्खायाममा बिजुली निकाल्न प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । यस्ता ड्यामहरूमा सामान्यतया लाइभ र डेड स्टोरेजबाहेक अरू जोनहरू राखिँदैनन्, तर यहाँ किन अतिरिक्त जोनहरू राखेर ड्यामहाइट बढाइएको छ भन्ने रहस्यमय देखिन्छ । गण्डक क्यानल र लङटर्ममा भारतको रिभर लिंकिङ प्रोजेक्टलाई फाइदा पुग्ने गरेर यति अग्लो ड्याम डिजाइन गरिएको त होइन भन्ने आशंकालाई यस्ता कुराले धेरै बल पुर्याएको देखिन्छ । गण्डक पावरहाउस र प्रस्तावित सुपर त्रिशूली अनि सप्तगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्टहरूलाई केही फाइदा पुग्ने बताए पनि सुक्खायाममा गण्डक क्यानलको पानी बढ्न गई भारतलाई हुने फाइदाको सन्दर्भमा दुई देशबीचमा केकसरी बेनिफिट सेयरिङ गर्न सकिन्छ भन्नेमा यो विस्तृत रिपोर्ट मौन देखिन्छ ।
ईपीसी एन्ड एफ मोडेल
हाइड्रोपावर निर्माणमा त्यति प्रचलनमा नरहेको ईपीसी एन्ड एफ मोडेल वास्तवमा ईपीसी मोडेल नै हो । तर यसमा फाइनान्स जुटाउने जिम्मेवारी पनि ठेकेदारकै हुन्छ । तर ठेकेदारको कन्ट्र्याक्ट प्राइस र पेमेन्ट मोड कस्तो हुन्छ, ड्याम हाइट र इन्स्टल्ड क्यापासिटीमा केही परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू एअओयूमा प्रस्ट छैनन् । ठेकेदार नै नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा कसरी कन्ट्र्याक्ट प्राइसमा नेगोसिएसन होला भन्ने कूतुहलताको विषय छ ।
गेजुवासँगको सम्झौताको बारेमा ठूला पार्टीका नेताहरूले खासै मुख खोलेका छैनन् । तर समयमा काम गर्न नसकेर हर्जाना तिर्नुपर्ने भएपछि ईपीसी ठेक्काको मर्मविपरीत माथिल्लो त्रिशूली ३ ए लाई ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनुपर्छ भन्दै लबिङ गर्दै हिँडेको यही गेजुवाको पक्षपोषण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालगायत सम्पूर्ण नयाँ शक्ति पार्टी भने यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा छैन र यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् ।
यी विभिन्न घटनाक्रमले यो २५९.३ अर्ब रुपैयाँ वास्तविक खर्च हुने बजेट हो अथवा यसमा केही कमिसनको अंश पनि घुसाइएको छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यो साइजको प्रोजेक्टको लागि छुट्ट्याइएको बजेट ज्यादै धेरैजस्तो देखिएको र कन्टिन्जेन्सी पनि धेरै राखिएकाले यो शंकालाई थप मलजल गरेको हो ।
अब गर्नुपर्ने काम
१. काठमाडौं, चितवन, पोखरालगायतका ठूला लोडसेन्टरको नजिक रहेको यो आयोजना राष्ट्रको लागि धेरै महत्वपूर्ण भएकाले फाइनान्सियली भायबल नदेखिए पनि ड्याम हाइट र इन्स्टल्ड क्यापासिटी रिभ्यु गरेर निर्माणमा जानुपर्ने देखिन्छ । हामीलाई यो एउटा मात्रै जलासय आयोजनाले नपुग्ने भएकाले यो एउटै आयोजनामा पिकिङको नाममा धेरै अग्लो ड्याम रखेर भारजति आफूलाई फाइदा जति अरूलाई हुने गरी डिजाइन गरिनु हुँदैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ र रिभ्युको काम प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट अथवा प्यानल अफ एक्स्पर्टस् खडा गरेर गराउन सकिन्छ ।
२. कालीगण्डकी एमा जस्तो ट्रेडिसनल कन्ट्र्याक्टमा बनाउन नसकिने त होइन तर यो अत्यधिक महँगो प्रोजेक्टमा आफैं फाइनान्स जुटाउन गाह्रो हुनसक्ने भएकोले यहाँ ईपीसी एन्ड एफ मोडेल पनि राम्रो विकल्प हुन सक्छ । तर यति हुँदाहँदै पनि पद्धति मिचेर जसरी गेजुवालाई ल्याइएको छ, त्यो सरासर गलत छ । यो आयोजना गेजुवालाई नै दिने हो र उसले चमेलिया वा माथिल्लो त्रिशूली ३ए मा जस्तो विवाद गर्ने हो भने यो आयोजना ८ त के १६ वर्षमा पनि सकिने छैन र यसले तीन करोड नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार बोकाई राष्ट्र डुबाउनेछ । सकिन्छ भने पारदर्शी तरिकाबाट अर्को ठेकेदार चयन गरेको राम्रो । यदि नसकिने हो भने तोकिएको समय र बजेट कुनै पनि हालतमा बढाउन पाइँदैन भनेर गेजुवासँग दह्रो सम्झौता गरिनुपर्छ र यसमा चीन सरकारको पनि ग्यारेन्टी खोजिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यदि अर्को टेन्डर नै गरे पनि तल्लो छिमेकी फेरि जुर्मुराउनेछ र त्यतिबेला हामी यो प्रोजेक्ट उनीहरूको पोल्टामा जानबाट जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं यसै भन्न सकिँदैन । गेजुवा कम्पनीले पनि उसले विगतमा चिलिमे, सान्जेन, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूली ३ए मा प्राप्त गरेका असफलताबाट पाठ सिकेर यो प्रोजेक्टलाई तोकिएको समय र बजेटमा सिध्याउन मेहनत गरेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई सरकारले इमानदार भएर गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा झैं अक्षम मान्छे भर्ती नगरी इमानदार र सक्षम मान्छे खोजेर आयोजना जिम्मा लगाउने र राजनीतिक सहमति कायम गरी आयोजना विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
४. प्रोजेक्टको डिजाइन टुंगो नलागुन्जेल साइटमा भएका जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र रिङरोडका सबै काम स्थगन गर्नुपर्छ ।
-नेपाल र बेलायतमा गरी झन्डै २० वर्ष हाइड्रो कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गरिसकेका जलविद्युत् इन्जिनियर डा. नेपाल वाटरप्लान नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । साभार अन्नपूर्णपोष्ट
