– निर्मल थपलिया
समाजको समग्र पक्षको हितमा राज्यको सम्पत्ति परिचालन हुनु नै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना हुनु पर्दछ । राजनीतिक शक्तिको आडमा होस वा समाजमा आफ्नो बर्चस्वको भरमा राज्यको सम्पती वा कम्जोर पक्षको सम्पत्ति माथी कब्जा जमाउने र समाजमा हावी हुने प्रथा नै सामन्ती प्रथा हो । यस्तै प्रथाको अन्त्यको लागि नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो ।अहिले सामुदायिक बन अतिक्रमण रोक्नको लागि सरकारले लिएको नीति त्यही स्थानीय सामन्ती प्रथा अन्त्यको लागि गरिएको एउटा प्रयास मात्र थियो । आफू शक्तिमा रहेको बेला राज्यको सम्पती माथी हावी हुने र मौका मिल्नासाथ कब्जा गरिहाल्ने जमात सुकुम्बासी भन्दा पनि राजनीतिक ब्यक्ति व्यापक छन ।
जिल्ला बन कार्यालयले सामुदायिक बन उपभोक्ता गठन गरि समुदायलाई बन जिम्मा दिए देखि राजनीतिक दलको छ्त्रछायामा रहेर बन उपभोक्ता समितिलाई भर्याङ बनाउदै काठ दाउरा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत बन्यजन्तुको तस्करीमा समेत संलग्न छन । तथ्य पत्ता लगाउन लामो अध्यायन गरिरहनु जरुरी छैन, सामुदायिक बनको शुरुआत देखि इतिहास हेर्ने र समुदाय मै छलफल गराउने हो भने अतिक्रमणको वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । यसरी राज्यको सम्पती दुरुपयोग गर्ने जमातको संजाल नै सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमण गरि घर टहरा निर्माण गर्नु पाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको देख्न गार्हो छैन । एकातिर नेपालजस्तो बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि भएको मुलुकमा सदियौ देखि गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार लगायत न्युनतम मानवीय अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर भुकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको जनताको आवास पुनर्निर्माणको कामले बल्ल कछुवाले गति लिन थाले जस्तो भएको छ ।बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी जस्ता बिपत्तिमा परेकाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
हजारौं नेपाली बालबालिका, वृद्धबृद्धा, अपाङ्ग नागरिक सडकमा छन ।यिनिहरुको बन्दोबस्तीको जिम्मा सरकारले लिन सकेको छैन । सडक पेटी, मन्दिर मस्जिद, गुम्बाको छेउछाउमा सधैं मागेर गुजारा गर्ने बेसहाराको सहारा बन्ने दायित्व सरकारको हो । बिकास निर्माणको काम अति सुस्त छ। बेरोजगार युबा बिदेशिने क्रम रोकिएको छैन । जताततै लथालिङ्ग छ ।हुरिबतास, झरिबादल, जाडो गर्मी छल्ने छानो पाएका छैनन ।कयौ लगानी लगाएर बनेको संरचनाको सहि सदुपयोग तिर ध्यान दिने निकाय नहुनु दु:खद अवस्था हो ।
जुन राजनीतिक दलको आडमा जुन सामन्तीले बन अतिक्रमण गरेर घर टहरा महल बनाएको वा ब्यापार व्यावसाय संचालन गरेको भएतापनी कानुनी दायरामा ल्याएर राज्याको आम्दानीको श्रोत बनाउने वा सो स्थान सामुदायिक हितको लागी राज्यले प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर सो बिपरित प्रहरी प्रशासनको बलमा डोजर लिएर भत्काउने निर्णय गर्ने सरकार वा सरकारि अधिकारीलाई भन्ने र सम्झाउने कुनै शब्द बिना पनि हरेक सचेत र देशभक्त नेपालीको मन दुख्नु स्वभाविक हो भन्ने लाग्दछ ।
