बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुत गतिमा

३ फागुन काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम अगाडि बढाएको बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुतरुपमा अगाडि बढिरहेको छ । ती आयोजनाले व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति उल्लेख्य पाइएको हो ।
राजधानीबाटै नजिक रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अध्ययनको समयमा कुल ६०० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको परामर्शदाता फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेले दिएको सुझावअनुसार सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट बनाइने भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको क्षमता बढाउन लागिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
सो आयोजनामा भारतीय आयातनिर्यात बैंकले लगानी गर्ने भएको छ । अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोली र भारतीय समकक्षीबीच केही दिन पहिले भारतमा भएको छलफलमा सो आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने रु एक खर्ब ँलाइन अफ क्रेडिट’को रकम सो आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताइन । मन्त्री ज्ञवालीले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समयभित्रै त्यसले पूर्णता पाउने र निर्माण सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।
सो आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५७ करोड २२ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट पहुँच मार्ग निर्माण, स्थानीय कार्यालय र आवास निर्माणका लागि जग्गा खरिदको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । करिब ३५ रोपनी जग्गा त्यसका लागि आवश्यक पर्नेछ ।
पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा चालु आवको सुरुको समयमा काम नभए पनि पछिल्लो दिनमा कामले तीव्रता पाएको छ । भूकम्पीय अध्ययन गर्ने कार्यका लागि भवन निर्माण तथा उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ । सो आयोजनाले प्रभावित पार्ने धादिङ र गोरखाका जनतालाई राजनीतिकस्तरमा आयोजना विकासमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका स्थानीय सम्मिलित उपसमिति गठन गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका लागि राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने, जनताका गुनासा व्यवस्थापन र जग्गा खरिद थोकमा गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
आयोजना विकासका लागि ढाँचा (मोडालिटी), लगानी संयन्त्र यथाशीघ्र निक्र्योल गर्नुपर्ने, सो आयोजनाका लागि अलग्गै मुआब्जा, पुर्नवास एवम् पुनःस्थापना नीति तथा योजना तय हुनुपर्ने, परामर्शदाताले पेस गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु पर्नेछ ।
यस्तै, कुल ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले पहुँच मार्ग निर्माण र स्थानीयस्तरमा कार्यालय प्रयोजनका लागि भवन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शिविर तथा विद्युत् गृहबाट प्रभावित ५१० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको र मुआब्जा निर्धारण समितिबाट ५।२५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ भने विद्यालयका नाममा रहेको करिब ९० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने तयारी भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु २५ करोड ६९ लाख २० हजार छुट्ट्याइएको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय प्रगति ६ प्रतिशत रहेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । सो आयोजनाबाट ५८८ घरपरिवर प्रभावित हुने भने ३१४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । जाजरकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजनालाई सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुवै आयोजना अगाडि बढाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहमतिको आवश्यकता देखिन्छ । राजधानीको साँझको मागलाई धान्न बुढीगण्डकी जस्तो जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो भन्नेमा कोही कसैको दुई मत रहँदैन । ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली भने दुवै आयोजना अगाडि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दल र स्थानीयवासीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस