– उत्तम बि.क.
नेपाल सरकारले सडक दुर्घटना बढ्न थालेपछि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नको लागि नयाँ सवारी चालक सम्बन्धी नियमावाली जारी गरेको छ जसले सवारी चालक बन्नको लागि शैक्षिक योग्यता दश कक्षा पास गरेको र उमेरको हकमा पच्चीस बर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर राख्दै उक्त निर्णय गरेको भएपनि गरिबी तथा विभिन्न कारणले पढाई छोडेर ड्राइभर बनेका निम्न बर्गका व्यक्तिहरुलाई उक्त नियमावालीमा तोकिएको शैक्षिक मापदण्डले अप्ठेरोमा पार्ने देखिन्छ ।
निकै समय पहिलाबाट यस किसिमको नियमावाली आउन सक्ने हल्ला चलेपनि हालसालै मात्र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पारित गरे पनि हल्ला सत्यमा सावित भएको हो । अनुमानित आँकडा हेर्ने हो भने हालसम्म भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको अनुसार २१ लाख ४० हजारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिईसकेका छन् । जसमा साधारण लेखपढ गर्न जान्नेहरु देखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरुले समेत आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने माध्यमको रुपमा उक्त पेशा अँगाल्दै आइरहेका छन् । गरिबी तथा विभिन्न कारणले बीचैमा पढाई तथा घर छोडेर भाग्ने र सानै देखि सार्वजानिक यातायातका साधनहरुमा हेल्परको काम गर्नेहरु विस्तारै गाडी चलाउन सिकेर ड्राइभरको रुपमा काम गर्नेहरु उल्लेख्य मात्रामा छन् ।
मानिसका दैनिक जीवनमा निकै महत्वपुर्ण स्थान राख्ने यातयातले थुप्रै ब्यक्तिहरु जो शिक्षाबाट बञ्चित छन उनिहरुको लागि पनि रोजीरोटीको बन्दोबस्त गर्ने सजिलो माध्यम बनेकोमा कुनै दुइमत छैन । तर हालै मात्र सरकारले जारी गरेको सवारी चालक सम्बन्धी नियमावालील पक्कै पनि धेरै जसो सवारी चालकहरुमा निरासा छाएको हुनुपर्छ । कुनै पनि समुदायका मानिसले थोरै रकम तथा शिक्षाबाट पनि सिप आर्जन गरि अपनाउन सक्ने पेशा भनेको सवारी चालक हो । जुन पेशा अपनाउनको लागी हालसम्म कुनै शैक्षिक मापदण्ड तोकिएको थिएन तर अब तोकिएको छ भलै यसलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने बताएको होस । नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा बहुंख्यक जनताहरु गरिबीको चरम समस्याबाट गुज्रिरहेको देशमा सबै जनताले पढ्ने अबसर पाउन नसकिरहेको अबस्थामा थुप्रै ब्यक्तिहरु अहिले पनि सवारी साधनमा हेल्पर (खलासी) को रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले यही पेशाबाट पारिवारिक आर्थिक अबस्थालाई केही हदसम्म सुधार गर्दै सोही पेशाबाट नै सिप सिक्ने र सवारी चालक बन्ने गरेको पाईन्छ । यसरी सिप सिक्दा समय धेरै लागे पनि खर्च नहुने र आफ्नो लागी खर्च समेत जुट्ने हुदा अहिले पनि यो पेशा गर्ने मानिसहरु थुप्रै रहेका छन् । यसरी सिप सिक्ने ब्यक्तिसँग सिप त छ तर पढाई छैन भने के उनिहरु सवारी चालक बन्न नपाउने ? एउटा टड्कारो प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
हाम्रो जस्तो अर्धबिकसित मुलुकमा भौगोलिक बनोट, कमजोर आर्थिक अबस्था, पारिवारीक समस्याको कारणले गर्दा पनि बिकसित मुलुकहरुमा जस्तो सबै जनता शिक्षीत हुन नसकेको अबस्थामा सवारी चालक अनुमती पत्र लिन १० कक्षा पास गर्नु पर्ने सरकारको निर्णयले झन अन्यौल सिर्जना गरेको छ । एकातिर शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउन नसक्नु, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने बाताबरण निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने अर्काेतिर शैक्षिक मापदण्ड देखाएर लामो समय लगाएर हासिल गरेको सिपमा पनि कुनै विकल्प बिना कानुनी मापदण्ड तयार गर्नु कतिको जायज हुन सक्ला ? यो सबैको चासोको बिषय हो । सरकारी हिसाबले सरकारले जुनसुकै कानुनी मापदण्ड तयार गर्छ र कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ भने त्यो जनताको हितमा हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई सवैले पालना गर्ने बलियो आधार हुन्छ नत्र त्यसको कुनै अर्थ हुन सक्दैन । जसरी बिकसित मुलुकहरुमा सरकारले जनतालाई राम्रो सुबिधा दिन्छ र जनतालाई बिभिन्न क्षेत्रमा कानुनी मापदण्ड तयार गर्छ भने त्यहाँका जनताहरु विना विवाद कानुनी मापदण्ड मान्न तयार हुन्छन् त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै खाले नीति नियाम निर्माण तयार गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र सफल हुन सक्ला नत्र सरकारी नीति नियम कानुनको ठेलीमा मात्र सिमित नरहला भन्न सकिन्न ।
बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्नु नेपाल सरकारको अहम् दायित्व हो । यति भन्दैमा दुर्घटनाको दोष सवारी चालक र उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र माथि मात्र थोपरेर बाँकी निकायहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु सरासर गलत हो । समय क्रमसँगसँगै शैक्षिक मापदण्डलाई पनि लागु गर्दै जानुपर्छ तर यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डीकेट, क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरु राखेर छिटो नाफा कमाउन तम्सिने ब्यवसायीहरु, कमिसनको लोभमा विना परिक्षण नै सवारी अनुमति दिने निकायहरु अनि अनुगमन गर्ने निकायहरुमाथि कडा निगरानी राख्ने हो भने हाल भैरहेको सवारी दुर्घटनालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । अन्य निकायहरुलाई चाहि दुधले नुहाएको ठान्दै दुर्घटना हुने कारण चालक मात्रै हो भन्ने ढिपीमा अल्झिदै सवारी चालकको शैक्षिक योग्यताको पछि मात्र दौडने हो भने सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्नको लागि पिएचडी नै गर्ने प्रावधान राखेपनि दुर्घटना न्युनीकरण गर्न गाह्रो छ ।
