भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशनताकै समयदेखि नेकपा एमाले ०८४ को संसदीय चुनावलाई लक्षित गर्दै अर्ली महाधिवेशनमा जाने र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिने भन्ने विषय तय भइसकेको थियो। विधानमा भएको दुई कार्यकाल र उमेरहदको प्रावधान हटाउनका लागि मात्र गरिएको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाको अन्तरालमै १२औँ महाधिवेशन गर्न लागिनु आफैंमा सामान्य अवस्था होइन। विशेष महाधिवेशनले विधान सम्मेलनमै भए पनि नेतृत्वको विषय समेत टुंग्याइसकेको थियो। त्यस हिसाबले एमालेमा केपी ओली निर्विकल्प अध्यक्ष नै थिए। नेतृत्वमा उनको आवश्यकता अपरिहार्य ठानेर नै हुन सक्छ, एमालेजनले उनै केपी ओलीले लोकतन्त्रीकरणका लागि भन्दै उठाएका मुद्दालाई जग हाल्न नपाउँदै भत्काउने काम उक्त विधान महाधिवेशनमा गरे।
तीन महिनाको अन्तरालमा गर्न लागिएको यो अधिवेशन बोलाउनु आफैंमा सामान्य घटना होइन भन्ने कुरा एमालेका ठूलो पंक्तिले बुझेर पनि बुझ पचाएको हो वा उनीहरू भ्रममै छन् भन्नेहरू के ठान्छन् भने, ओलीको तेस्रो कार्यकालका लागि विधान नै परिमार्जन गरिसकेपछि पनि निकै छोटो समयमा अधिवेशनको आह्वान गरिएको अवस्था आफैंले मुलुकको राजनीतिक परिवेशमा उथलपुथल आएको परिणामका कारण हो। विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट भएको आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक संकटका कारण दुई तिहाइको सरकारले हठात् सत्ताच्युत हुनुपरेको अवस्था, अनि मुलुकमा मच्चिएको विध्वंश यदि सामान्य घटना नै हो भन्ने धारणा एमालेको हो भने, उसको अधिवेशनले ओलीकै निरन्तरता दिनु उसका आन्तरिक विषय हुन सक्छ। तर राजनीतिक वातावरणमा आएको यो फरक माहोलमा एमालेले गर्दै गरेको महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने आम चासो उत्पन्न भएको छ। एमालेभित्र अहिले ओलीकै निरन्तरता कि नेतृत्व परिवर्तन भन्ने बहस सुरु भएको देखिन्छ। भदौ २३ र २४ का परिघटना नभएको भए एमालेभित्र यो सवालमा प्रश्न नै उठ्ने थिएन।
पार्टी लोकतन्त्रीकरणका मुद्दा उठाएर उदाएका ओलीले पार्टीमा आफू नेतृत्वमा आएपछि कार्यनीतिमा एकरूपताका लागि भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै मारे भन्नेहरू के मान्छन् भने, भदौ २३ र २४ का घटना उनी मुलुकको बागडोर सम्हालेर बसेका मुख्य व्यक्ति भएका नाताले अब पार्टी नेतृत्वबाट पनि विदा लिएर बस्नुपर्ने हो। २३ को नरसंहार अनि २४ को अराजकता षड्यन्त्र वा सरकारको कमजोरी जे भए पनि मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यस हिसाबले ओलीले अब पार्टी सम्हाल्ने नैतिकता पनि गुमाइसकेका छन्। यो धारणा राख्नेहरूको मत के छ भने, जसले राज्यको सबै निकायमा यथेष्ट सूचना लिने र पकड राख्ने सामर्थ्य राख्थ्यो, उसले २३ र २४ मा न जनताको जीवन रक्षा गर्न सक्यो न त राज्यका सम्पत्ति जोगाउन सक्यो। राज्यको उच्च पदमा रहेका बेला सरकारी संयन्त्रका सबल र दुर्बल पक्षका हेक्का राख्न नसक्ने वा षड्यन्त्र नै भए पनि त्यसको सूचना लिन नसक्ने र त्यसलाई निस्तेज गर्न सुरक्षात्मक तथा प्रतिरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि पार्टी नेतृत्व कुन मुखले लिने दाबी गरेका हुन् भन्नेहरू के ठान्छन् भने यो त आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने मेसो मात्र हो।
त्यसबाहेक एमालेभित्रैका केही एमालेजन, जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको विदाइ चाहन्छन्, उनीहरू के ठान्छन् भने मूल नेतृत्वको कमजोरी वा षड्यन्त्र जे भए पनि मुलुकको यो विषम परिस्थितिमा केपी ओलीको स्वीकार्यता संविधान जारी गर्ने समयजस्तो नभएको र जनमानसमा उनीप्रति आम धारणा सकारात्मक नभएको एकातिर छ, साथै उनले आफैं स्थापित गर्न चाहेेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मूर्तरूप दिन पनि महाधिवेशन उपयुक्त अवसर हो। अध्यक्षको हैसियतमा ११ वर्ष पार्टी नेतृत्व सम्हालेका र संविधान जारी भएपछिका पछिल्ला १० वर्षमा ६ वर्षभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले सरकारका अकर्मण्यताका कारण राज्यसँग असन्तुष्ट जनताका आक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि पनि महाधिवेशन नै उनका लागि सम्मानजनक बहिर्गमनको उपयुक्त बाटो हुन्छ। नत्र २४ गते सेनाको हेलिकप्टर चढेर सुरक्षित हुन सेनाको ब्यारेकमै उद्धारको सहारा लिनुपरेको जस्तो अवस्था सधैं सहज नरहन सक्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ।
तर केपी ओलीका पक्षमा धारणा राख्नेहरू के ठान्छन् भने ओलीका थुप्रै कमजोरीहरू भए पनि मुलुकको स्वाधीनता, पूर्वाधार निर्माण, संविधान जारी गर्ने सवालमा जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादविरुद्ध लड्नुपर्ने विषयमा उनका अडानहरू मुलुकको हितअनुकूल भएका कारण उनलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेर पार्टी नेतृत्वबाट भने विदा गर्नुपर्छ। तर उनको आवश्यकता महसुस गर्नेहरू फेरि एकपटक उनलाई एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूले केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दी डटेर सामना गरेको, चुच्चे नक्सा जारी गरेको, धरहरा–रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरेको, सुरुङमार्ग निर्माण गरेको, सुर्खेतमा ग्यास खानी उत्खनन सुरु गरेको लगायत विकास निर्माणका थुप्रै कामको सुरुवात गरेको तर्क एकातिर गर्दैछन् भने अर्कोतिर नेकपा विभाजन हुँदा अस्तित्व संकटमा रहेको एमाले जोगाएको जस्ता कारण देखाउँदै उनी एमालेका सच्चा पहरेदार भएको दाबी गर्छन्। साथै उनका केही अधुरा कार्य बाँकी रहेकाले निरन्तरता आवश्यक रहेको भन्दै तेस्रो कार्यकाल अपरिहार्य भएको, त्यसैले नै विधान महाधिवेशनले उनको नेतृत्व स्वीकार गरेको र त्यो म्यान्डेटबाट दायाँबायाँ हुन सकिँदैन भन्ने मत राख्छन्। उनीहरूको तर्क के पनि छ भने समकालीन राजनीतिमा केपी ओलीको उचाइ बराबरको अर्को कुनै नेता नभएको र मुलुक तथा संविधान खतरामा रहेको अवस्थामा उनको विकल्पमा जानु हुन्न।
उता एमालेमा रूपान्तरण चाहनेहरू के भन्छन् भने नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा केपी ओलीको बहिर्गमन मात्र होइन। केपी ओलीको नेतृत्वले दुई कार्यकाल अभ्यास गरेको प्राधिकारसहितको एकल नेतृत्वले एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर मात्र बनाएन, पार्टीलाई जनताका मुद्दाबाट पनि टाढा बनायो। नेतृत्व साँघुरो घेराभित्र सीमित हुँदा एमाले समाजसँग अन्तर्क्रिया गर्ने सवालमा पछि पर्यो। नागरिकले चाहेको आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई सम्बोधन गर्ने ओलीका बोली र व्यवहारबीच तालमेल नभएको, उनका शैलीहरूले जनतामा आक्रोश उत्पन्न गरेको उदाहरणका रूपमा गोदावरी सम्मेलनकै समयमा मन्त्रीका गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति, अनि २३ र २४ को आन्दोलनपछिका घटनामा दिएको प्रतिक्रिया र व्यवहार गैरजिम्मेवार रहेको बुँदा उनीहरूले उठाएका छन्। ओलीमा आफू सर्वज्ञानी भएको अहंकार र दम्भपूर्ण व्यवहारका कारण पार्टी आन्दोलनमा क्षति पुगेको, उनको निरन्तरता झनै हानिकारक हुने, लोकप्रियता पनि पहिले जस्तो नरहेको, र युवा आन्दोलनले दलहरूमा व्यापक रूपान्तरण चाहेको अवस्थामा त्यसको सहज निकासका लागि पनि महाधिवेशन ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमनको उपयुक्त समय हो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
२ वर्ष लगातार पार्टी अध्यक्ष भएको र ०७२ पछि लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेर राज्य सञ्चालन गरेका कारण केपी ओलीको शासकीय तथा नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइसकेको छ। उनका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष उजागर भइसकेको अवस्थामा षड्यन्त्र नै भएको भए पनि लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको र जनमानसमा एक किसिमको नकारात्मक छवि निर्माण भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले उनको व्यक्तित्वमा थप क्षति हुन नदिन र उनलाई साँघुरो घेराबाट निकाल्न पनि उनकै पहलमा नेतृत्व हस्तान्तरण अहिलेका लागि उपयुक्त निकास हो भन्ने धारणाका कारण एमालेजनले पार्टीको यो अवसरलाई समुचित ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
