कागजमा उत्कृष्ट, सडकमा चुनौती
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमानादेखि चुरे भारतसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङको सदरमुकाम-जसलाई स्मार्ट सिटीको नामले पनि चिनिन्छ-त्यहाँ एउटा नगर छ, जसलाई कागजका अक्षरहरूले देशकै उत्कृष्ट ठहर्याएका छन् । त्यो नगर हो, नीलकण्ठ नगरपालिका ।
वर्षेनी हुने स्थानीय तह क्षमता मूल्याङ्कन (LISA) को अंकगणितमा यो नगर निरन्तर छलाङ मार्दै आएको छ । गत वर्ष ९२.५० अंकसहित पहिलो बनेको नीलकण्ठले यस वर्ष ९३.५ अंकसहित फेरि देशकै उत्कृष्टको उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ ।
अंक बढ्दै गइरहेको छ, प्रशंसा बढ्दै गइरहेको छ । तर, नगरका गल्ली–चोकमा हिंड्दा, खोल्सामा उत्रिँदा, सडकका खाल्डाखुल्डीमा हिँड्दा, र धुलो–धुवाँमा सास फेर्दा भने त्यो ‘उत्कृष्टता’ को स्वादमा नुन पाइनँ ।
सवाल उठ्छ—वास्तवमै कसरी एउटा नगर देशकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ ?
मूल्याङ्कनका कागजी आधारहरूले देखाउँछन्-नगरको बजेट कार्यान्वयन दर उच्च छ, प्रशासनिक कामकाज छरितो छ, नीति–नियम समयमै पारित हुन्छन्, सुशासनको अभ्यासमा प्रयास हुन्छ । वार्षिक योजनामा समेटिएका काममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको देखाउनुपर्छ ।
कागजमा हेर्दा नगरले सबै जिम्मेवारी चोखो रूपमा पूरा गरेको देखिन्छ । तर व्यवहारिक जीवनमा भने आकाश–पातालको फरक छ । यही सदरमुकामका गल्लीमा पानीको हाहाकार देखेर पनि सरोकारवालाले आँखा चिम्लिरहेका छन् ।
वास्तवमा मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया मात्र हो-जहाँ निश्चित सूचकका आधारमा स्थानीय तहलाई तौलिन्छ । बजेट खर्च भयो कि भएन, योजना पास भए कि भएनन्, कागजमा लेखिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन्-त्यही आधारमा नगरलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्ने उपाधि दिइन्छ ।
तर जनजीवनको असली मूल्याङ्कन त्यो कागजी तालिकामा होइन, सडकमा छरिएका ढुंगामाटो हो, धारामा नआएको पानी हो, विद्यालयमा पढाउन नआएको शिक्षक हो, र अस्पतालमा नदेखिएको चिकित्सक हो ।
नगरभित्रका सडकहरू हेरौँ-वर्षा लाग्यो भने नदी बन्ने, घाम लाग्यो भने धुलोमा हराउने। असमान स्तरोन्नति, अधुरा काम, र बजेट सकिँदा बीचमै रोकिएका परियोजनाहरू सर्वत्र देखिन्छन् । कतै कोरिडोर सडक सुरु हुन्छ तर अधुरै रहन्छ, कतै ‘रिङ रोड’ घोषणा गरिन्छ तर क्षितिजमै हराउँछ । पुल चाहिने ठाउँमा कजवे निर्माण हुन्छ, र पुल नचाहिने ठाउँमा पुल खडा गर्न लगाएर दशकौं बित्दा पनि काम सकिँदैन । सुरुमा सजावटका लागि राखिएका गमलादानीहरू समयसँगै भत्किएर कबाडमा परिणत हुन्छन् । बजारमा व्यवस्थित बसपार्क नभएकै कारण गाडीहरू सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै दृश्यले जनतालाई उत्कृष्टताको अनुभव होइन, निराशाको अनुभूति दिन्छ ।
खानेपानी स्वस्थ जीवनको आधार हो । स्वयं मेयरले “तिर्खामुक्त नगरपालिका” घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि यसको कथा अझै मार्मिक र दयनीय छ । उत्कृष्ट भनिएको नगरमै कतिपय वडामा धाराबाट पानी आउँदैन; आए पनि लेदो मिसिएको हुन्छ । कतिपय घरमा मोटर नलगाएसम्म धारासम्म पानी पुग्दैन । घरअगाडि सडकमै पाइप तानेर पानी भरिरहेका दृश्य सामान्य भएका छन् । एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म पुग्नै बर्खामा चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले पुरस्कार पाएको नगर होइन, बरु उपेक्षित नगर देख्छन् ।
शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। नगरपालिकाकै नामसँग जोडिएको बालमन्दिर विद्यालयबाहेक अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति कमजोर छ । राम्रो नतिजा दिने त निजी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरू मात्रै हुन् । सरकारी विद्यालयमा नतिजा मात्र होइन, शिक्षण गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति र सरुवा राजनीतिक आस्थाको आधारमा हुने गरेको छ । आस्था नमिल्दा दक्ष शिक्षकलाई समेत टिक्न कठिनाइ हुन्छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो दुरावस्थाले प्रश्न उठाउँछ-उत्कृष्ट भनिएको नगरपालिका किन शिक्षामा पछि परिरहेको छ ?
स्वास्थ्य सेवाको चित्र पनि त्यस्तै छ। प्रदेश अस्पताल बाहेक नगरस्तरका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा न पर्याप्त पूर्वाधार छन्, न चिकित्सक छन् । सामान्य बिरामीले समेत उपचारका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकामकै एक मात्र धादिङ अस्पतालको अवस्था पनि भद्रगोल छ-घण्टौँ लाइन लाग्दा पनि टोकन पाउने पालो आउँदैन । स्वास्थ्य बीमाको नाममा बिरामीलाई झन् दुःख दिइन्छ । नगरस्तरीय स्वास्थ्य चौकीमा त राती आकस्मिक बिरामी परे सामान्य उपचार गर्नेसम्म कोही भेटिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ-नगरपालिकाको गौरव बढाउने मूल्याङ्कनमा स्वास्थ्य सेवाको यो अभावलाई किन बेवास्ता गरिन्छ ?
यस नगरपालिकाले अघिल्ला वर्षझैँ यसपालि पनि सर्वोत्कृष्टताको उपाधि जितेको छ । तर जनताको दैनिकीमा त्यो उपाधि सस्तो कागजी पदकभन्दा बढी केही लाग्दैन । किनभने जनताका लागि उत्कृष्टताको वास्तविक मापदण्ड भनेको सहज खानेपानी हो, व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन हो, नजिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हो, अनि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर हो । जब यी आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन्, उत्कृष्टताको उपाधि कागजमै सीमित रहन्छ ।
तर यसो भन्दैमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले कुनै काम नगरेको भन्ने पनि होइन । बजेट कार्यान्वयनमा गरिएको प्रयास, योजनाहरूलाई अघि बढाउन गरिएको मेहनत, र केही क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर नागरिकलाई चाहिएको उत्कृष्टता फरक छ-उनीहरूलाई कागजमा होइन, जीवनमा उत्कृष्टता चाहिएको हो ।
यही अन्तरले आज नगरपालिकालाई आलोचनाको घेरामा पारेको छ । एकातिर प्रशंसा छ, अर्कोतिर असन्तोष । एकातिर उपाधि छ, अर्कोतिर निराशा । यो विरोधाभास नगरकै मात्र होइन, देशकै विकास अभ्यासको वास्तविकता हो । हामी प्रायः कागजमा देखिने तथ्याङ्कमा रमाउँछौं, तर त्यही तथ्याङ्कले लुकाइदिएको जनजीवनको पीडा देख्दैनौं ।
विकास सजिलो कुरा होइन । यस नगरको भूगोल, स्रोतसाधन र बजेट सीमित छन् । यति सानो साधनस्रोतमा सबै अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुन्छ । तर कठिन भए पनि नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट वञ्चित राख्न मिल्दैन । किनभने नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छन्, विश्वास गर्छन्, मत दिन्छन्-त्यसको प्रतिफल भने उत्कृष्टताको उपाधि कागजमा होइन, जनताको आफ्नै घर–आँगनमा देखिनुपर्ने हो ।
साहित्यिक भाषामा भन्नुपर्दा, नीलकण्ठ नगरपालिका एउटा द्वन्द्वको कथा हो-जहाँ उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र त छ, तर उत्कृष्टताको अनुभूति छैन । जहाँ प्रशंसा छ, तर निराशा पनि उत्तिकै छ । नगरका नागरिकका आँखामा झल्किने असन्तुष्टि त्यो प्रमाणपत्रभन्दा गहिरो सत्य हो ।
सबैको सपना हुन्छ-उत्कृष्ट नगरपालिका भन्नाले पक्की सडक हुने, स्वच्छ पानी सहजै आउने, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवा नजिकै र सर्वसुलभ हुने। तर त्यो सपना अझै अधुरो छ । नगरले अंक बढाएको छ, तर नागरिकले जीवनस्तर बढेको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले आज प्रश्न उठ्छ-उत्कृष्टता कसका लागि ? पुरस्कार जित्ने नगरपालिकाका लागि, वा दैनिक संघर्ष गर्ने नगरवासीका लागि ? जबसम्म दुवैको उत्कृष्टता एउटै ठाउँमा भेटिँदैन, तबसम्म उपाधि र वास्तविकता बीचको दूरी कायमै रहनेछ ।
अन्ततः, उत्कृष्टता भनेकै नागरिकको आत्मसन्तुष्टि हो । उनीहरूले आफ्नो नगरलाई गर्वका साथ “उत्कृष्ट” भन्न सके मात्र त्यो साँचो उत्कृष्टता हो । अन्यथा, अंक बढ्दै जाओस्, प्रमाणपत्र थपिँदै जाओस्-नागरिकको जीवनमा परिवर्तन नआएसम्म उत्कृष्टता अधुरो नै रहनेछ ।
