नेपालको यातायात क्षेत्रमा इम्बोस नम्बर प्लेटको विवाद लामो समयदेखि जारी छ। पटक–पटक सरकारले यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरे पनि जनस्तरबाट विरोध भएपछि योजना फेरि स्थगित हुँदै आएको छ। हाल काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेपछि आम जनताबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ।
एकातिर, वर्षौंसम्म प्रयास गर्दा पनि धेरैले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यही पीडामा रहेका जनतालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी जबरजस्ती इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना हुनु स्वाभाविक नै हो।
नेपालको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै राज्यले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। ती प्रयासमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी बहस र विवादमा परेको विषय हो—इम्बोस नम्बर प्लेटको अनिवार्य कार्यान्वयन।
सवारी साधनको दर्ता र पहिचान कुनै पनि मुलुकमा यातायात व्यवस्थापन, कर संकलन, सुरक्षा र कानुनी कार्यान्वयनको आधारभूत संरचना हो। नेपालले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत हातले लेखिने वा फ्ल्याट नम्बर प्लेटलाई विस्थापित गर्दै उच्च–सुरक्षा प्रविधिमा आधारित इम्बोस नम्बर प्लेट प्रणाली लागू गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
यसको सुरुवात सन् २०१७ मा सरकारी सवारी साधनमा प्रयोगबाट गरिएको थियो। तर प्राविधिक ढिलाइ, कानुनी विवाद, ठेक्कापट्टामा देखिएको अपारदर्शिता र आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण योजना सुस्त गतिमा अघि बढ्यो। तत्कालीन सरकारको घोषणाअनुसार २०२५ सेप्टेम्बर १७ (२०८२ असोज १) देखि सम्पूर्ण सवारी साधनमा यो नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू हुने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुरुवात हुन सकेको छैन।
यसले योजनालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने सरकारको प्रतिवद्धता देखाए पनि झन् झन् नयाँ प्रश्नहरू खडा भएका छन्के- नेपालमा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छ? के नागरिकलाई सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध हुनेछ ?
इम्बोस नम्बर प्लेट मूलतः एल्युमिनियममा बनेको हुन्छ, जसमा अक्षरहरू उठाइएको शैलीमा स्पष्ट देखिनेगरी छापिन्छ। यसमा होलोग्राम, सुरक्षात्मक चिन्ह, रिफ्लेक्टिभ सतह तथा डिजिटल ट्र्याकिङका लागि RFID (Radio Frequency Identification) वा QR कोड समावेश गरिन्छ। यसले सवारीलाई केवल दृश्यात्मक रूपमा मात्र होइन, डिजिटल रूपमा पनि पहिचान गर्ने सुविधा दिन्छ। प्रत्येक नम्बर प्लेट सवारीको दर्ता विवरणसँग जोडिने भएकाले चोरी, नक्कली नम्बर प्लेटको प्रयोग वा राजस्व छलीजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नेपालले यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सुरुवाती चरणमै देवनागरी लिपि प्रयोग सम्बन्धी विवाद, गोपनीयतासम्बन्धी बहस, ठेक्कापट्टामा देखिएको अस्पष्टता र अदालतको रोकजस्ता कारणले योजना सुरु भए पनि निरन्तरता पाउन सकेन। केही वर्षको अवरोधपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकामा यसको वितरण थालिएको हो। तर अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार करिब २५ लाख सवारी साधनमध्ये जम्मा करिब ६८ हजार अर्थात् झण्डै २.७ प्रतिशत मात्र इम्बोस प्लेटमा रूपान्तरण भएका छन्। यो तथ्याङ्कले आम उपभोक्ता योजनाप्रति उत्साही नभएको स्पष्ट देखाउँछ।
इम्बोस नम्बर प्लेटले ल्याउन सक्ने सम्भावित फाइदाहरू प्रशस्त छन्। यसले सडकमा चल्ने प्रत्येक सवारीलाई ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँछ। ट्राफिक प्रहरी वा प्रशासनले ANPR (Automatic Number Plate Recognition) क्यामेरा वा RFID (Radio Frequency Identification) रिडरमार्फत तुरुन्तै आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सक्छन्। जरिवाना, कर वा बीमा सम्बन्धी प्रक्रिया स्वचालित प्रणालीमार्फत सहज हुने दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, चोरी वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सवारीलाई तत्काल ट्रेस गर्ने सुविधा पनि यसले दिन्छ। साथै, सम्पूर्ण देशभर एउटै ढाँचाको नम्बर प्लेट प्रयोग हुँदा यातायात प्रणालीमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिन्छ।
तर यस्ता सम्भावनासँगै धेरै व्यावहारिक प्रश्नहरू पनि छन्। नेपालमा यो प्रणाली प्रभावकारी बनाउनका लागि एल्युमिनियम प्लेट उत्पादन संयन्त्र, एम्बोस मेसिन, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, सुरक्षित डेटा केन्द्र, देशव्यापी फिटिङ सेवा केन्द्र, प्रमुख सहर र नाकामा RFID वा ANPR गेट, ट्राफिक प्रहरीका लागि मोबाइल स्क्यान उपकरण तथा नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्ने साइबर सुरक्षा नीतिहरू अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छन्। हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर यी पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा निर्माण भएका छैनन्। केही गेटहरू मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने अधिकांश जिल्लाका नागरिकलाई अझै सहज सेवा केन्द्रको पहुँच उपलब्ध छैन।
इम्बोस नम्बर प्लेटको शुल्कसम्बन्धी विषयमा पनि नागरिकबीच अन्योलता विद्यमान छ। मोटरसाइकलका लागि करिब दुई हजार पाँच सय, साना कारका लागि करिब तीन हजार र ठूला सार्वजनिक वा मालवाहक सवारीका लागि करिब तीन हजार छ सय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी अनलाइन आवेदन दिएर शुल्क तिरेपछि मात्र अपोइन्टमेन्ट पाइने र त्यसपछि यातायात कार्यालयमा पुगेर प्लेट फिटिङ गराउनुपर्ने प्रक्रिया छ। कतिपय अवस्थामा लामो लाइन र समयमा अपोइन्टमेन्ट नपाउने समस्या पनि विद्यमान छ।
यस योजनाको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणबीच धेरै बहस र असन्तुष्टि देखा परेका छन्। ठेक्काको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। करिब २५ लाख नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का अठ्ठाईस करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेको र यसमा प्रतिस्पर्धा तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नभएको, वितरण प्रक्रिया ढिलो भएको र सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच नदिएको गुनासो पनि बढ्दो छ। त्यसमाथि नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित छ वा छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
यस परियोजनासँग सरकार, जनता र निजी क्षेत्र सबैको स्वार्थ जोडिएको छ। सरकारका लागि यो प्रणाली कर संकलनलाई सहज बनाउने, राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकका लागि चोरी नियन्त्रण, बीमा तथा जरिवाना प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानुनी सुरक्षामा वृद्धि हुने आशा छ। निजी क्षेत्रका लागि सफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिटिङ सेवा र मर्मतसम्बन्धी व्यापारिक अवसर खुल्ने सम्भावना छ। तर अधुरा पूर्वाधारका कारण नागरिकले शुल्क तिरेर पनि सेवा नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्छ। केही स्वार्थसमूहहरू भने पूर्वाधार तयार भएपनि नभएपनि जसरी हुन्छ यसलाई लागू गर्ने र निश्चित आर्थिक नाफा लिनमा मात्रै केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
यदि यो योजनालाई वास्तवमै सफल बनाउन हो भने आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखी व्यावहारिक र जनमुखी कदम चाल्न अत्यावश्यक छ। सबै सवारीमा एकैपटक अनिवार्य गर्नेभन्दा पनि चरणबद्ध (फेजवाइज) कार्यान्वयन गरेर उच्च ट्राफिक क्षेत्र वा राजधानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ। प्रमुख नाका र राजमार्गमा चेकपोस्ट तथा ब्लक गेट तुरुन्तै निर्माण गरेर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ। डेटा सुरक्षा नीतिलाई स्पष्ट पार्दै तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) अडिट अनिवार्य गर्ने, नागरिकसँग संवाद गर्न हेल्पलाइन वा च्याटबोट जस्ता सहज माध्यम विकास गर्नुपर्छ। पुराना सवारीधनीलाई इन्सेन्टिभ वा छुट दिने व्यवस्था गरे यस प्रणालीमा आवद्ध हुन उनीहरू उत्साहित हुनेछन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत कति प्लेट फिट भइसके र कति बाँकी छन् भन्ने तथ्याङ्क खुला राख्दा पारदर्शिता बढ्नेछ। बीमा, कर, जरिवाना र टोल शुल्कलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने योजना अघि बढाउन सके नागरिकलाई अझ बढी सुविधा प्राप्त हुनेछ।
निष्कर्षतर्फ जाँदा, नेपालमा इम्बोस नम्बर प्लेटको यात्रा लामो, झन्झटिलो, स्वार्थपरक र विवादग्रस्त रहँदै आएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने कार्य केवल दृश्यात्मक सुधार मात्र होइन, डिजिटल शासन र राजस्व पारदर्शितातर्फको ठुलो कदम हो भन्ने कुरा सरकारी निकाय र आम उपभोक्ता दुवै पक्षलाई स्पष्ट भएसँगै मात्र यसले गति लिन सक्छ। फगत घोषणा मात्रले पर्याप्त नहुने भएकाले आवश्यक पूर्वाधार, नागरिकमैत्री प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य शर्तहरू हुन्।
सरकारले नागरिकसँग संवाद बढाउन, ग्रेस पीरियड उपलब्ध गराउन र आवश्यक गेट तथा सेवा केन्द्रलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्छ। यदि सुविधा पाउन सवारी चालक अनुमति पत्र लिन जस्तै वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भने नागरिकलाई निराशा बाहेक केही प्राप्त हुने छैन।
अन्ततः, इम्बोस नम्बर प्लेट केवल प्रविधि विश्वास गर्ने कुरा मात्र होइन, यसको व्यवहारिक उपयोगमार्फत नागरिकलाई सुविधा दिने अवसर पनि हो। जबसम्म यो सडकमा देखिने, प्रयोग हुने र उपभोक्ताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा एकाकार नहुने हो, तबसम्म यो केवल कागजमै सीमित हुनेछ। त्यसैले अब सरकार र नागरिक दुवैको सुझबुझपूर्ण र जिम्मेवार निर्णयमार्फत मात्र सही नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्यथा यो वालुवामा पानी हालेजस्तो हुने खतरा रहन्छ।
(लेखक: नेपाली, प्रेस सेन्टर नेपालको प्रवास प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।)
