नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरेको “एक स्थानीय तह : एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सुदृढीकरणको दिशामा एक ऐतिहासिक र दूरदर्शी कदम हो। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा वितरणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ जना जनस्वास्थ्य अधिकृत (Public Health Officer) पदस्थापना गरिने लक्ष्य छ, जसले जनस्वास्थ्य सेवाहरूको योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ, साथै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्व प्रदान गर्दछ।
यस कार्यक्रमको मुख्य अवसर (Opportunities)
१. स्थानीय स्तरमै निर्णय क्षमता वृद्धि: जनस्वास्थ्य अधिकृतको उपस्थितिले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णय समयमै र वैज्ञानिक आधारमा लिन सकिनेछ।यसले नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउनेछ, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
२. स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुदृढीकरण: यो कार्यक्रम जागिरको अवसर मात्र होइन, स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने रणनीतिक योजना हो। जनताको आयु लम्ब्याउने, रोग लाग्न नदिने, र लागेमा क्षति न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोच यसमा समावेश छ।
३. स्वास्थ्य सेवामा नेतृत्व: स्थानीय तहस्तरमै स्वास्थ्य नीतिहरूको योजना र कार्यान्वयनमा नेतृत्व प्राप्त हुन्छ।खोप, पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ, रोग नियन्त्रण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजाइन र अनुगमन गर्न सहजता हुन्छ ।
४. स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तरमा सुधार: जनस्वास्थ्य अधिकृतको ब्यबस्था ले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। यसले जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तअल्पता स्क्रिनिङ, पोषण कार्यक्रम, र प्रयोगशाला सेवा जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
५. निरोगी नेपाल अभियानको मेरुदण्ड: यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य “निरोगी नेपाल” अभियान सफल पार्नको लागि मुल आधार बन्न सक्छ। जनस्वास्थ्य अधिकृतले समुदायस्तरमा रोकथाममुखी सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सचेतना, र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछन्।
६. डेटा व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा सुधार: समुदाय स्तरको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र नीति निर्माणमा उपयोग।
७. सेवा गुणस्तर सुधार: रोग नियन्त्रण, सरसफाइ, पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, र टीकाकरण जस्ता जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको दिगोपनामा सुधार, तथ्याङ्क-आधारित निर्णय (Evidence-based decision making) को सम्भावना बढ्छ।
८. समन्वय र स्रोत परिचालन: प्रदेश, संघीय तह, NGOs, र समुदायसँग प्रभावकारी समन्वय,
स्थानीय बजेट, दातृ निकाय, र समुदायको स्रोतलाई एकीकृत गर्ने क्षमता।
९. आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन: महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, र आपतकालीन स्वास्थ्य संकटमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमता रहनेछ ।
यस कार्यक्रमको चुनौतीहरु (Challenges)
१. कार्यविधि र अभिलेखीकरण प्रणालीको कमी: सुरुवाती चरणमै स्पष्ट कार्ययोजना, प्रक्रिया, र अभिलेखीकरण प्रणाली नहुँदा कार्यक्रम विगतका असफल योजनाजस्तै बन्न सक्छ।
२. जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेटको चुनौती: करारमा कार्यरत जनशक्ति, अस्थायी दरबन्दी, र दोहोरो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक छ। अन्यथा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असहज हुन सक्छ।
३. समन्वयमा कठिनाइ: स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा कार्य दोहोरिने वा छुट्ने सम्भावना रहन्छ । कार्यक्रमको स्वामित्व स्थानीय तहले लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यविधि र अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
४. जनशक्ति र क्षमता: सबै स्थानीय तहमा योग्य जनस्वास्थ्य अधिकृत तत्काल उपलब्ध नहुनु र नयाँ अधिकृतहरूको प्रशिक्षण र क्षमता विकासमा समय लाग्ने।नयाँ चुनौती (जस्तै महामारी, मानसिक स्वास्थ्य, गैर-संक्रामक रोग) का लागि विशेष तालिम आवश्यक पर्दछ।
५. पूर्वाधार र स्रोत सीमितता: आवश्यक भौतिक संरचना, यातायात, र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नहुनु वा प्राथमिकतामा नपर्नु।
६. राजनीतिक हस्तक्षेप: स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राजनीतिक दबाबले यश कार्यक्रममा चुनौती थप्न सक्छ ।
७. बहुआयामिक जिम्मेवारी: जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना, प्रशासनिक, र फिल्ड कार्य सबै एकैसाथ गर्नुपर्ने भार पनि एक चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।जसले गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ।
८. समुदायको सहभागिता: समुदायमा जनस्वास्थ्यबारे सचेतना र सक्रिय सहभागिता अझै न्यून हुन।
९. जनशक्ति अभाव वा स्थायित्व समस्या: दुर्गम क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको नियुक्त प्रक्रियामा समस्या।
१०. नीतिगत निरन्तरताको कमी: नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा कार्यक्रम अस्थिर हुने जोखिम पनि एक चुनौती हो।
जनस्वास्थ्य संकायका विद्यार्थीको भूमिका
१. स्थानीय तहमा इन्टर्नशिप र फील्ड भिजिटमार्फत जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई डेटा सङ्कलन र विश्लेषणमा सहयोग गर्ने।
२. रोग प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम, पोषण अनुगमन, पानी–खाद्य सुरक्षा चुनौती लगायत विषयमा छोटो अनुसन्धान तथा केस स्टडीहरू तयार गर्ने।
३. सूचना, शिक्षा र सञ्चार सामग्री (पोस्टर, पम्प्लेट, भिडियो) स्थानीय भाषामा डिजाइन र विकास गरी समुदायमा वितरण गर्ने।
४. जोखिम मूल्याङ्कन, र अनुगमन प्रणाली निर्माणमा अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने।
५. कार्यान्वयनको प्रगति र चुनौतीहरूलाई शैक्षिक रिपोर्ट वा सेमिनारमा प्रस्तुत गरी नीति सिफारिस र नवप्रवर्तन प्रस्ताव गर्ने।
६. सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा जनस्वास्थ्यको महत्व प्रचार गर्ने ।
७. जनस्वास्थ्य अधिकृतको भूमिका र कार्यक्रमको प्रभावबारे सकारात्मक सन्देश फैलाउने।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य संघ,संस्थालाई अनुरोध
१. प्राविधिक र वित्तीय सहयोग:- WHO, UNICEF, IOM, र अन्य संघ–संस्थाले तालिम, उपकरण, र अनुगमनमा सहयोग गर्न।
२. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा साथ:-जनस्वास्थ्य अधिकृतको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, डेटा विश्लेषण, र नवप्रवर्तनमा सहकार्य गर्न।
३. समुदायस्तरमा सचेतना अभियान:- जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि सहकार्यमा आधारित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।
४. साझेदारी र नेटवर्किङ:- जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूको नेटवर्क निर्माणमा सहयोग पुर्याउन, अनुभव आदान–प्रदानको अवसर सिर्जना गर्न।
५. सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन, वा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत जनस्वास्थ्य अधिकृतको योगदानबारे जनचेतना फैलाउने।
६. जनस्वास्थ्य अधिकृतसँग समन्वय गरी स्थानीय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम र सेवा विस्तारमा सहकार्य गर्ने ।
७. स्थानीय सन्दर्भ अनुसार प्रभावकारी स्वास्थ्य सन्देश सामग्री तयार गरी समुदायमा वितरण गर्ने।
८. कार्यक्रमको प्रभाव, चुनौती, र सुधारका सम्भावनाहरूबारे अनुसन्धान गरी नीति सिफारिस तयार गर्ने।
निष्कर्ष
“एक स्थानीय तह : एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” कार्यक्रम जनस्वास्थ्यको भविष्य निर्माण गर्ने सामाजिक, रणनीतिक, र वैज्ञानिक पहल हो। यसले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्दछ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव, पूर्वाधार सीमितता, र राजनीतिक-प्रशासनिक चुनौतीलाई समाधान गर्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार ल्याउन सक्छ। यो कार्यक्रम केवल सरकारी प्रयास मात्रै होइन सचेत नागरिक र जनस्वास्थ्य विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिताले नै यसलाई सफल बनाउनेछ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेमा, यो कार्यक्रमले सेवा गुणस्तरमा सुधार गरि निरोगी र सशक्त नेपाल निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ ।
( लेखक: दिनेश बसौला, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङका जनस्वास्थ्य निरिक्षक एवम् हाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य संकायमा स्नातक तह (BPH) मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)
