धादिङ । नेपालको सुनौलो भविश्य संग जोडिएको बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजनाको काम अहिले ठप्प छ । सरकारले पीपीपी (Public–Private Partnership) मोडेलमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले २०८२-८३ आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने बताए सँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारीमा दाङका अरुण रजौरिया नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले २०८० साल फागुनमै लगानी मोडेल तयार पारिसके पनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएको थिएन । हाल सहमति भएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
संशोधित मोडेलअनुसार बाँध र पावरहाउस छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत निर्माण गरिनेछ । यसले आर्थिक जोखिम कम गर्ने र लगानी जुटाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । अनुमान अनुसार बाँध निर्माणमा करिब २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ र पावरहाउसमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
नयाँ संरचनाले लगानी जुटाउन सजिलो बनाउनेछ, किनकि आर्थिक भार विभाजन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साल मंसिरमै लगानी मोडेल विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो । योजनामा सरकारको Viability Gap Funding (VGF) हुने कि नहुने भन्ने आधारमा दुईवटा लागत परिदृश्य प्रस्ताव गरिएका छन्।
- VGF बिना: कुल लागत अनुमानित ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ।
- VGF सहित (७३ अर्ब २ करोड): जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास, वातावरणीय संरक्षण र वनभूमि उपयोगका लागि खर्च समेट्दा कुल लागत अनुमानित ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) फ्रान्सेली कम्पनी Tractebel ले २०१४ मा तयार पारेको हो, जसलाई हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अद्यावधिक गरी हालको मापदण्ड र नियमअनुसार बनाइएको छ । प्रस्तावित वित्तीय मोडेलनुसार कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ । सरकार ऋणका रूपमा २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ उठाउनेछ, जसमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक ऋण हुनेछ ।
इक्विटी लगानी कुल १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसमध्ये सरकारले ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) लगानी गर्नेछ, बाँकी ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण (२० प्रतिशत), अन्य सार्वजनिक संस्थान (९ प्रतिशत), सर्वसाधारण (१० प्रतिशत) र आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय (१० प्रतिशत) बाट जुटाइनेछ । लगानी मोडेलअनुसार इक्विटी आन्तरिक प्रतिफल दर (EIRR) ११.२५ प्रतिशत र इक्विटी प्रतिफल दर (ROE) १७.५४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सरकारको इक्विटी लगानीमध्ये ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य प्रारम्भिक काममा पहिले नै खर्च भइसकेको छ ।
