काठमाडौं । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको ‘किसान पेन्सन योजना’ आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने यो योजनालाई दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डा मात्र बनाएका छन् ।
किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशतबराबर सरकारले थपिदिने योजनामा छ । तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पहिलोपटक १३ मंसिर ०७२ मा ‘कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– ०७२’ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसयताका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा कृषक पेन्सनको कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने र यस्तो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलोपटक बिउपुँजीबापत एक अर्ब सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, बजेट सुनिश्चित गरेको भए पनि हालसम्म किसान वर्गीकरणको कामसम्म हुन सकेको छैन । कुन वर्गलाई कस्तो किसान (साना वा ठूला) भन्नेसमेत वर्गीकरण नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘हामीले राय–सुझावसहितको कार्यविधि बनाएर योजनाबारे स्पष्ट खाका अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, अब कोष निर्माणको काम अर्थ मन्त्रालयको हो,’ उनले भने ।
यसअघि ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै किसानको उत्पादन, क्षमता र उत्साह बढाउन किसान कोष खडा गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिई किसानलाई पेन्सनको विषय जोडिएको थियो ।
त्यतिवेलै किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्रको आधारमा पेन्सन कोष खडा गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार गरिए पनि पूर्णता पाउन नसकेको तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेलले बताए । ‘मैले ल्याएको योजनामा किसानको वर्गीकरण गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने र वास्तविक किसानलाई पेन्सन दिने तयारी थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार परिवर्तन भएपछि योजना त्यतिवेला त्यत्तिकै रोकियो ।’
गजुरेलले दोस्रो कार्यकालका लागि ०७५ मा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ सार्वजनिक गर्दै कृषि पेन्सनको विषय उठाएका थिए । तर, आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेकाले काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा केही अध्ययन भए पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताए । ‘सुरुवातमा केही राय–सुझाव लिने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने थियो, तर अहिलेसम्म ठोस काम केही हुन सकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यसअघिको सामान्य अध्ययनले सरकारले किसानको संख्या छुट्याउने, किसानको वर्गीकरण गर्ने र रकम जम्माको प्रकृतिबारे निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, त्यसबारे विस्तृत अध्ययन नभएकाले कसरी, कुन मोडेलमा जाने भन्ने यकिन नभएको दंगालको भनाइ छ ।
पूर्वकृषिसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले पाइलट मोडेलमा कृषकको वर्गीकरण नगरेसम्म यो योजना लोकप्रियतामै सीमित रहने टिप्पणी गरे । ‘किसान वर्गीकरण एकैपटकमा गर्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ, त्यसका लागि स्थानीय तहहरूमै किसानको वर्गीकरण गरेर, अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानले कुनै न कुनै प्रयोजनका रूपमा स्थानीय तह, प्रदेशहरूबाट लाभ लिइरहेकाले ती सबै पक्षलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ ।’
कुल घरधुरीको ६० प्रतिशत कृषिमा, तर मागको ३३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात
साना, मझौला र ठूला गरी देशमा कुल घरधुरीको ६०.५ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख घरधुरी कृषिमा छन् । यीमध्ये एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका साना तथा मझौला किसान ७७ प्रतिशत छन् । कुल जनसंख्याको ५७.८ प्रतिशत नेपाली रोजगारी तथा जीविकाका लागि कृषि क्षेत्रमै निर्भर छन् । तर, कृषिमा देश परनिर्भर छ । मुलुकमा कुल खपतको ३३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ ।
‘केही कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भए पनि केहीमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ । समग्रमा हेर्दा ६७ प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ भने ३३ प्रतिशत आयात हुन्छ,’ पूर्वकृषिसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।
०७८/७९ मा नेपालले तीन खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएको थियो ।
कृषिबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान छ । हाल देशभर ३० लाख ९१ हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ । तर, खेतीयोग्यमध्ये पनि १० लाख ३० हजार हेक्टरमा बाँझो छ ।
कसरी जुट्छ किसान पेन्सन कोषमा बजेट ?
पहिलोपटक बिउपुँजीबापत एक अर्ब सुनिश्चित
सरकारको लक्ष्यअनुसार किसानलाई पेन्सन दिन एउटा ‘किसान पेन्सन कोष’ स्थापना हुनेछ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १०% सरकारले थपिदिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलोपटक बिउपुँजीबापत एक अर्ब सुनिश्चित गरेको छ । बिउपुँजीबापत राखेको रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाने र उक्त रकम पेन्सन तथा उपचार खर्चहरूमा केन्द्रित हुनेछ । किसानले कुल उत्पादनको एक प्रतिशत योगदान कोषमा गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
