धादिङ । बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित स्थानीयबासिन्दाले एक हप्ताभित्र आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार बूढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइका आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सो कुरा बताएका हुन् ।
जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँदै संयोजक हरेराम ढकालले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ, बोटविरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बराबरकै मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ ।
त्यस्तै, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने संयोजकल ढकालले जानकारी दिए ।
आयोजनाबाट प्रभावितहरुलाई पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बास हुने गरी जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने समेत उनको माग छ । साथै घर, गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, डुवानबासीको मुआब्जाको रकम सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट मात्र लिनेदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बूढीगण्डकी चक्रपथ निर्माणका लागि काम अघि बढाउन समेत समितिले माग गरेका छन् ।
