धादिङ पुस १ । अर्थतन्त्रको स्रोतका रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको दोहन भने चर्को छ । नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनदेखि डनहरूको आँखा प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा पर्ने गर्छ । दिगो पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण र अनिवार्य सामग्री गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्माण सामग्री मात्र नभई आर्थिक स्रोत हुन् । पक्कै पनि नदीजन्य पदार्थ अहिलेको जल्दोबल्दो र साझा सरोकारको निकै पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा हो ।
विडम्बना यस्तो विषयमा पनि सरकार भने गतिलो ऐन, कानुन नबनाईकन कार्यविधि, निर्देशिका बनाउँदै दोहनको ‘लुप होल’ बनाउँदै आएको छ । साबिकमा जिल्ला विकास समिति मातहत ठेक्का तथा नियमन गर्दै आएको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतमा अहिले भने स्थानीय तहले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
धादिङको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतहरू हुन्, नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा । काठमाडौं उपत्यकामा गगनचुम्बी भवनहरू बनाउनदेखि ससाना पूर्वाधार बनाउन यहाँका नदीजन्य वस्तुहरू दिनरात गरेर वर्षौंदेखि लगिँदै आइएको छ । जिल्लामा एक वर्षमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुन्छ भने २० प्रतिशतको कारोबार जिल्लाभित्र हुने सम्बन्धित व्यवसायी अनुमान गर्छन् । निकासी करले नै जिल्लाको विकासमा सहयोग पुगेको छ ।
त्यस्तै रोजगारी मिलेको छ भने पूर्वाधार विकास समेत भइरहेको छ । तर वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइएको छैन । साविकका जिल्ला विकास समिति होस् वा अहिलेका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत नै नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । यसबाट सयौं विद्यालय भवन बनाइएको छ । गाउँगाउँमा सडक पु¥याइएको छ । हजारौं मानिसले राजगारी पाएका छन् । सयांै मानिस व्यवसायी बनेका छन् ।
जिल्लामा रहेका ३३ वटा क्रसरजन्य उद्योगमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ भने ८४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा पनि सोही हाराहारीमा लगानी रहेको छ । यस्तै ती वस्तुहरू ढुवानी गर्ने साधनहरू टिप्पर तथा अन्य गाडीहरूमा गरी २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको बताइन्छ । दैनिक सरदर गिट्टी, ढुंगा, बालुवामा प्रत्यक्ष काम गर्ने मजदुरको संख्या १ हजार रहेको अनुमान छ ।
यस्तै चालक र सहयोगीको संख्या पनि १ हजार छ । यसैगरी उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरण तथा मेसिनरी साधनमा अप्रेटर र सहयोगीको संख्या करिब ४ सय ५० रहेको छ । उद्योगमा करिब सयको हाराहारीमा मजदुर काम गर्छन् । उद्योग–व्यवसायमा करिब २ सय जनाको लगानी रहेको छ । वार्षिक ५० ट्रिप गिट्टी र ५० हजार ट्रिप बालुवा उपत्यकामा खपत हुने अनुमान यस क्षेत्रका जानकार इन्द्रबहादुर अधिकारी गर्छन् । तर गिट्टी, ढुंगा र बालुवामा राजनीति हुँदा प्रयोगकर्ताले महँगी खेप्नुपरेको छ भने कहिले धादिङको गिट्टी, ढुंगा र बालुवामा रोक लगाउने र अन्यत्र खोल्ने, कहिले मेलम्चीको बन्द गराउने कारणले महँगी बढेको हो ।
सहज रूपमा उत्पादन तथा प्रशोधन र प्रशासनिक झमेला नहुने हो भने अहिलेको मूल्यभन्दा २० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा बिक्री गर्न सकिनेछ । तर कहिले कता बन्द, कहिले कता, कहिले मापदण्डको विषयले व्यवसायी पनि मूल्य बढाउन बाध्य छन् । त्रिशूली र आँखु नदी मुख्य हुन् भने अन्य सहायक खोलाहरूमा महेश, आग्रा, बेल्खु, मलेखु र थोपल खोलासहितका छन् ।
धादिङका ६ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ठेक्कामा लगाएका छन् । जसमा गजुरीले ११ करोड ७७ लाख, थाक्रेले १२ करोड ६६ लाख, गल्छीले ५ करोड २३ लाख, त्रिपुरासुन्दरीले २ करोड ४५ लाख, बेनीघाट रोराङले ३ करोड ६५ लाख, सिद्धलेकले ३ करोड २० लाख र नेत्रावती गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ र धुनीबेसी नगरपालिकाले २ करोड २६ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । यस्तै नीलकण्ठ नगरपालिका र गंगाजमुना गाउँपालिकाको समेत गरी जिल्लामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी करबाट आम्दानी हुन्छ । योचाहिँ मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक हो ।
२०४३ सालसम्म अघिसम्म गिट्टी, ढुंगा, बालुवा जता लगे पनि कर तिनुपर्ने थिएन । पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे गिट्टी, ढुंगा, बालुवा राष्ट्रिय मुद्दा रहेको बताउँछन् । निश्चित र व्यावहारिक मापदण्ड बनाएर वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । स्थानीय तहलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने कानुन, निर्देशन वा मापदण्ड बनाएर अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् ।
नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने विद्यमान मापदण्डले विवाद सिर्जना गर्ने र अव्यावहारिकसमेत छ । गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी तथा बिक्री स्थानीय तहले नै घाटगद्दी गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत अझ बढ्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठी बताउँछन् ।
“अहिले जसलाई जति जहाँ मन लाग्यो त्यही उत्खनन भएको छ,” उनले भने, “प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवदेन देखाउने दाँत भएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने हो भने वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि सँगै गर्नुपर्छ ।”
गिट्टी, ढुंगा, बालुवा स्थानीय तहको आम्दानी मुख्य स्रोत हो । धादिङले चालू आवमा पनि ४० करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्छ भने बिक्रीबाट कैयौं गुणा आम्दानी हुन्छ । अहिलेको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन कठिन र व्यवसायीले लुकीचोरी गर्नुपर्ने किसिमको छ । निश्चित भूगोल ताकेर व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जगन्नाथ नेपालले बताए । उनले व्यवसायीले पनि व्यावसायिक आचारसंहिताको पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्य सडकमा पानी चुहाउँदै, धूलो उडाउँदै लैजानु नहुने, गिट्टी र ढुंगालाई प्रशोधन स्थलमै प्याकिङ गर्ने प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने उनले बताए । यसो गरेमा प्रयोग गर्नेले खरिद गर्न र ढुवानी गर्न पनि सहज हुने प्रमुख नेपालले बताए ।
प्राकृतिक स्रोत–मानव संसाधन अपरिहार्य छ । तर, मानवको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नाममा मानिसले जथाभावी गर्दा प्रकृतिमाथि अत्याचार बढेको छ । प्रकृतिमा चेतनशील मानिएको मानव नै प्रकृति संरक्षण गर्नभन्दा दोहन गर्न उद्यत छ । प्रकृतिको उचित व्यवस्थापनबिना विकास र समृृद्धिको कुनै अर्थ छैन ।
प्राकृतिक चिजवस्तुको प्रयोग निम्न वर्गले समेत उपभोग गर्न पाउने किसिमको मापदण्ड हुन आवश्यक छ । नत्र जथाभावी पुँजीपतिहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने मापदण्ड हुँदा पर्यावरण र मानव जीवन नै संकटमा पर्न जाने प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियानका अभियन्ता उत्तम कँडेल बताउँछन् ।
दिगो विकासलाई नकारात्मक असर नपर्ने र पर्यावरण तथा प्रकृतिलाई हानि–नोक्सानी नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत तथा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको प्रयोग गर्नुपर्छ । नदी तथा मूल सडकबाट जति टाढा लगेर बालुवा प्रशोधन गरे पनि धमिलो पानी खोला तथा नदीमा मिसाउँदा जलचरलाई असर पुगेको छ ।
त्यस कारण दिगो वातावरण व्यवस्थापन गर्न ईआईए र आईईई प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूण्यविक्रम पौडेलले बताए । प्रकृतिलाई समेत असर नप-याउने र काम गर्नेहरूले पनि पालन गर्न सक्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
“धादिङमा अथाह गिट्टी, ढुंगा, बालुवा रहकाले यसको समोचित उपयोग गर्ने हो भने जिल्लाको विकास गर्न स्रोत अभाव हुँदैन,” उनले भने, “निश्चित भूगोल, क्षेत्र र मापदण्ड तोकेर प्रकृतिको उपयोग गर्नु आजको माग र आवश्यकता पनि हो ।” कारोवार दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।
