काठमाडौं असोज २८ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले निजी प्रयोगशालाले समेत कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले भिसा प्रयोगका लागिसमेत पीसीआर गर्दा शुल्क नदिनु भनेको छ ।
