यतिबेला विश्व कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) ले आक्रान्त छ । नेपालमा पनि कोरोना भाईरस संक्रमितहरुको स्थिति हेर्दा तेस्रो चरण प्रवेस हुने हो कि, भन्ने आशंकाहरु उव्जिन सुरु भैसकेका छन् ।
लकडाउका कारण मुलक ठप्प छ, गरिव विपन्न, मजदुर परिवारमा खाद्यान्न संकट सुरु भैसकेका छन् । सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि हरेक उपायहरु अवलम्बन गरि रहेको छ । यो विपत्तिको अवस्थामा सहकारीको के भुमिका हुन सक्छ त केहि चर्चा गरौंः
सामाजिक–आर्थिक–साँस्कृतिक आवश्यकता पुरा गर्न नागरिकहरू आँफै सक्रिय भएर बनाइने व्यवसायिक संगठन सहकारी हुन् । नागरिकहरू कै पहल र नेतृत्वमा सहकारी गतिविधि सञ्चालन हुन्छ ।
नेपालमा अहिले पनि करिव ३४ हजार सहकारी छन् । सहकारीले आफ्नो क्षेत्र भित्र सबै व्यक्तिको पारिवारिक विवरण राखेको हुन्छ र कुन परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, भन्ने सबै विवरणहरु थाहा हुने भएकोले स्थानीय तहले सहकारीहरु सँग समन्वय राहत वितरण तथा जनचेतना मुलक काम गर्नु पर्दछ ।
लकडाउनले किसान परिवारमा झनै ठुलो संकटनको उत्पन्न भएको छ । प्रशासनले सुचना जारी गर्दै बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफुल ढुवानी गर्न नपाईने बताए पनि स्थानीय उत्पादनहरु सामाजिक दुरीको नियम पालन गर्दै स्थानीय बजार सम्म लान पाउने आशामा किसानले थिए तर त्यो भएन, किसानले आफुले उत्पादन गरेका कृषि उपज स्थानीय स्तरमा समेत बजारिकरण हुन पाएन ।
औषधी पसल भन्दा बाहेक कर्फ्यूमा समेत सेवा प्रवाह नहुने सबै अत्यावश्यक सेवाहरु बन्द हुँदा आम मानिसहरु थप मर्कामा परेका छन् । यो अवस्थामा स्थानिय तहले प्रत्यक वडामा सामाजिकदुरी कायम रहने गरि कृषकका उत्पादन खरिद गर्ने गरि सहकारी सुपथ मुल्य पसल संचालनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
हुलमुलमा जिउ जोगाउनु र अनिकालमा बिउ जोगाउनु भने झै, मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो बेलामा किसानहरुले मल पाउन सकिरहेका छैन् । तत्काल सहकारी मार्फत किसानलाई रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
यो विपत्ति सँगै भित्रन सक्ने खाद्यान्न संकटबाट बच्न कृषि उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । यसका लागि किसानलाई निर्वाध रुपमा कृषि अनुदानहरु, विना व्याजमा ऋणहरु उपलब्ध गराउन सहकारीले भुमिका खेल्नु पर्दछ ,
लाखौ करोडौं नाफा कमाउने सहकारीले जग्गा जमिन कारोवार गरि नाफाको लागि यात्रारत सहकारीहरु यो संकटको घडीमा कानमा तेलहालेर बसेका छन् तिनीहरुको पहिचान स्थानीय सरकार तत्काल गर्नु पर्दछ ।
धादिङकै कुरा गर्ने हो भने, थाँक्रे, गजुरी, सिद्धलेक लगायतका गाउँपालिकालाई कृषकहरुको कृषि सहकारी, महिला सहकारीहरुले ५०-५० हजार भने पनि सहयोग गरेको देखिन्छ तर गगनचुम्बी महल ठड्याएका गैरनाफा मुलक सहकारीको नाममा करोडौको कारोवार गरि रहेका सहकारीहरु यो विपत्तिमा सरकारको सहयोगी बनेर आउन अटेर गरि रहेका छन् ।
सहकारीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट शेयरमा सिमित लाभांश दिइन्छ, सहकारीको सेवा उपभोग गर्ने र कारोवार गर्ने सदस्यलाई पनि कारोवारको अनुपातमा लाभांश दिइन्छ – यो सहकारीको विशेष चरित्र हो । वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत छुट्याएर सबै सदस्यको सामुहिक भलाईका लागि जगेडा कोष स्थापित गरिन्छ अब यो कोषको रकम हरेका सहकारीले यो विपत्तिमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
यो संकटको वेला आफ्ना सदस्यको आर्थिक अवस्था हेरी ऋण प्रदान र ब्याजमा छुटको व्यवस्था तथा किस्ता अवधिमा बद्धि गर्नुपर्दछ ता कि, सदस्यलाई यो समयमा केहि मात्रामा भएपनि राहत पुगोस् । कोरोना महामारीको बेलामा फैलिएको सन्त्रासले मानिसको मानस पटलमा नराम्रो असर परेको हुन्छ । त्यस्ता नकारात्मक कुराको भ्रम चिर्दै सहकारीकर्मीहरुले घर-घरमा र व्यक्ति-व्यक्तिमा सकारात्मक कुराको सन्देश दिनुपर्छ ।
सरकारको मात्र मुख नताकुम्, हरेक सहकारीकर्मीहरुले सरकारलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने सोच राखौं र सहकारीको मुल्य सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्दै कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथामका लागि एकतावद्ध होऔं । धन्यावद
(लेखक सुवेदी नवजीवन साना किसान कृषि सहकारी घाटबेसी गजुरीका व्यवस्थापक हुन् ।)
