काठमाडौं । गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा।सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा सर्वोच्चमा दायर भएको छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देश दिएको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकाली अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अघिल्लो संघीय संसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
