घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा ठूलो रकम फसेर पुँजी अभाव भएको भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै अवस्थामा देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाटमा सहजीकरण गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
नयाँ व्यवस्थाले अंशबन्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाट सहज बनाउन २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सकेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेनन् । जसले गर्दा महिनौँदेखि कित्ताकाट ठप्पजस्तै छ । नयाँ निमावलीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा चार आना एक दाम र कृषि क्षेत्रमा करिब एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकारको नयाँ निर्णयसँगै पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । अब पहिलेकै जस्तो साढे दुई आनासम्मको क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखराका व्यवसायीसँगको भेटघाटमा घरजग्गामा अर्थतन्त्रको ठूलो रकम फसेको भन्दै कित्ताकाट खुला गर्न लागेको बताएका थिए । ‘कित्ताकाट ठप्प भएपछि घरजग्गा कारोबार पनि घटेको र पुँजीको अभाव सिर्जना भएकाले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुलाउन क्याबिनेटबाट सौद्धान्तिक सहमति दिन छलफल भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरी घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको मन्दी हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका थिए ।
सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि समय थप गर्ने पनि निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् । विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूलाई थप समय दिनुपर्ने सरकारको ठम्याइ छ । अझै करिब ५९३ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प नै रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण भएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुला भइसकेको थियो ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
