राजा प्रृथ्वी नारायण शाहले भन्ने गर्थे ,जनता जसद्धारा राजी रहन्छन उसैलाई कज्यााई दिनु । त्यस मानेमा राजकाज सम्बन्धी मुख्य सल्लाहाकारका रुपमा काजी पद कसलाइ दिने भनी लोक सम्मति बुझ्दा छिमेकी राज्य , गोर्खाली जन्ता र भाइभारदार सबैको सल्लाहमा राजाका बिस्वासपात्र विराज बखेतीलाई पन्छाएर कालू पाण्डेलाई काजी पद दिनु परेको थियो । यस पछिका दिनहरुमा यस्ता कुशल हस्तिहरुको अभाव खड्कदै गयो ।
रण बहादुर शाहले बंश परम्परा तोडेरै गिर्वाणलाई नेपालको राज सिंहसानमा विराजमान गराए । राजा गीवार्णको म्रृत्यु पछिका राजा राजेन्द्रले परिस्थितिलाई काबुमा लिन नसकेकै कारण कान्छी महारानीको हातमा शासन सत्ता सुम्पदा कोत पर्व ,भण्डारखाल पर्व जस्ता भयानक दुर्घटनाले १०४ बर्षको एकतन्त्रीय राणा शासनको उदय हुन पुग्यो । राणाहरु आफै भित्र मौलाउंदो अहंकार र वर्र्गीयभेद ( ए,बि,सी क्लास )ले पारिवारिक बेमेल राम्रैसंग गांजेको थियो । राणहरु स्वयममा भएको यस्तो बेमेलले नै २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन थप बल मिलेको थियो ।
भारतको मध्यस्तामा एकतन्त्रिय शासन टुट्यो र प्रजातन्त्रकोे स्थापना त भयो । तर परिणाम भने राणाशाहीको हातबाट नेपालको भविष्य एक प्रकारले भारत सरकारको हातमा सरेको देखिन्थ्यो । पा्र्टी भित्र र बाहिरका खिचतानीले नै एक पछि अर्को सरकार बन्ने क्रम जारी रह्यो । पार्टीका शिषर््ाथ ब्यक्तिहरु गुट उपगुटमा विभाजित हुंदा सम्विधान सभाको चुनाव, संसदीय चुनावमा परिणत भै , जन्ताले चुनेका ब्यक्तिले सम्विधान बनाउने घोषित निति र एक्यबध्दता पुरा गर्न अर्को ५ दशक कुर्नु पर्यो ।
शान्ति क्षेत्र पस्तावको कदमलाइ विश्वका ११६ राष्ट्रले मान्यता दिंदा समेत भारतले समर्थन गर्न चाहेन । यसबाट नेपाललाई भारतले प्रशासनिक इकाइको रुपमा लिन चाहन्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । देशमा प्रजातन्त्रकोे लागि बुलन्द आवाज उठाउने दलहरु नै शान्ती क्षेत्र प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए तर शान्ती क्षेत्र प्रस्ताव आवस्यक नपर्ने कुनै चित्त बुभ्mदो दलिल भने आज सम्म पेश गरेको देखिएन । भारतले दल र राजालाइ खेलाएर नाडीको गति अनुसार रोगको उपचार गर्ने रणनिति अख्तियार गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा बहानाबाजी गर्न थालेको जो कोहिको अनुभुतिमा आएकै कुरा हुन ।
उही हातहतियार खरिद विषयको वैमनस्यतालाई लिएर भारतले वाणिज्य,ब्यापार तथा तथा पारवहन सन्धी गर्न भारत राजी भएन । जन आन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि शुरु गर्ने घोषणामा दलहरुको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्न विशाल भारत कै प्रतिनिधित्व गर्दे चन्द्र शेखर नेपाल सरहदमा छिरे । तिनै भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, कांग्रेसी कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे रे, ‘तिमीहरूजस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिएको परिणाम तिमीहरूले दुःख भोग्नुपर्यो ’ भन्दै २०१७ साल देखिकै कहानी सुनाउंथे रे ।
जन्ताको असन्तुष्टि विच बसेर राज गर्नु भन्दा जन्तासंगै वसेर देशको सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न उचित ठानी २०४६ चैत्र २६ गते दलहरुको सामु जन्ताको नासो जन्तालाइ सुम्पिने काम भयो । राजा र जन्ता दुवैको सहकार्यबाट सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कार्यलाई दलहरुले सहर्ष स्वीकार गर्दे प्रजातन्त्र आगमनको लागि सहयोग पुर्याएको भारत माथि पनि सम्पुर्ण रुपले आभार प्रकट गर्योे ।
गिरिजा प्रसाद कोइरालाकोे नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा एकमना सरकार वनायो । प्रजातन्त्र प्राप्तकिा लागि खर्च जुटाउन हवाइजहाज अपहरण देखि प्रजातन्त्र पुन स्थापनार्थ ००७ सालको क्रान्ति, ओखलढुंगा माथि आक्मण लगायत थुप्रै क्रान्तिकारी लडाईं लडेको कांग््रेस आखिरमा तिनै युध्द मोर्चामा सरिक क्रान्तिकारी लडाईं लडेका सिपाहीहरुलाई धमाधम पाखा लगाउंदै वरिपरिका शक्तिलाई अझै केन्द्ति गर्ने जमर्को गर्रयोे । उसको यो स्वेच्छेचारी कदम विरुध्द ३६ से सांसदको एकिकृत समुहले असहयोग गरेका कारण २०४८ मा बनेको गिरिजा नेतृत्वको सरकार २०५१ सालमै विघटन हुन पुग्यो र जन्ताको ५ बर्षको जनादेश माटोमा मिलाउने काम भयो । भन्दै गरेको जन्ताको सार्वभौमिक अधिकार ब्यक्ति विषेशको सनकमा निर्भर रहने घटनाक्रमले उजागार गर्यो ।
सत्ता टिकाइरहन सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा , ४८ जनासम्म को जम्वो मन्त्रीमिण्डल, सांसदलाई आइरन चक्की, सांसदलाइ पेन्सनका ब्यवस्था लगायतका हथकण्डाहरुको पनि प्रशस्त अभ्यास भए । जन्ताको समस्या भन्दा सांसदलाई नै खुशी वनाएर कसरी सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले जन्ताको आशामा अरु तुषारोपात हुंदै गयो । रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने विपक्षी पाटीको अभाव एकातिर र अर्कोतिर पार्टी तथा सरकारको आन्तरिक ब्यवस्थापनको संघषर््ामैे लडाइं जारी रहेकाले जनजिविकाको सवालमा ध्यान पुग्न नसक्दा जन्ताको असन्तोषको आगोलाई लयमा पक्रन जो कोहि पनि उद्धत देखिन्थ्यो ।
माआत्सेतुंगले लिएको निति अख्तियार गर्दे प्रचण्ड नेतृत्वको बाबुराम भट्टराईले २०५२ फागुन १ गते देखि जन युध्द गर्ने तयारीको सिलसिलामा ४० बुंदे ज्ञापन पत्र देउवा सरकारलाइ बुझायो । तत्कालिन सरकारले नत यसलाइ गम्भिर रुपमा लियो ,नत कानुन उलंघन गर्नेलाई कार्वाही नै गर्न सक्षम भयो , नत राहतका कार्यक्रम दिएर विद्रोहीहरुको मनमा सरकारप्रतिको भरोषा नै बढाउन सक्यो । उक्त ४० बुंदे मागलाई सम्बोधन गर्न २०४७ सालको सम्बिधानमा सम्भावना नभएका हैनन् । उनीहरुको मुख्य सवाल जनजिविका र मानव अधिकारका कुरा थिए जुन तत्कालिन सम्बिधानमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था थिएन । आंफै भित्र सत्यको खोजि गरिने प्रयास नगरिंदा सत्ता भित्र र बाहिर रहने जिम्मेवार नेतृत्वका अकर्मण्यताको कारण शान्ती सम्झौता नहोञ्जेल सम्म निर्दोष १७ हजार नागरिक वलिवेदीमा चढ्नुका साथै विकास पथमा लम्कदै गरेको देश , ५० बर्ष पछि धकेलियो ।
१२ बुंदे समझदारी अनुसार शान्ति सम्र्झैाता सम्पन्न भयो । राजाले पुर्नस्थापित गरिदिएकै संसदको संख्या २०५ बाट बढाएर ६०१ बनाइयो र सोहि संसदले नै अन्तरिम सम्बिधान २०६३ घोषणा गरि सम्विधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रमा जाने निश्ति बाटो तय गर्यो । २०६४ को सम्विधान सभाको पहिलौ बैठकले सम्विधान बन्नु अघि नै नेपाल गणतन्त्र रहेको घोषणा दुइतिहाइले पारित गर्यो ।
वि सं २०७२ असोज ३ गते सम्विधान पारित भयो । यसलाई अलि पर सारेर भए पनि मधेसी दलको भावना प्रतिविम्वित हुने गरि सम्विधान बनोस भन्ने अभिप्राय भारतमा देखिन्थ्यो । १२ बुंदे सम्झौतामा आफ्नोे सक्रियताको उपस्थिति सम्बिधानमा पनि देखियोस भन्ने भारतको भित्रि चाहना हुन सक्छ । यसमा भारत सरकारले नेपालको जारी गणतान्त्रिक सम्विधानलाई समर्थन गर्न पर्ख र हेरको निति अपनायो । मधेशी दलहरुको आन्दोलनले इन्धन, लगायत उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव खड्किदा जन्ताले लामो समय सम्म सास्ति बेहोर्नु पर्यो ।
त्तकालिन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र एमालेसंगको तालमेलमा नेकपा पार्टीैको गठन भयो । २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा यो पार्टीले केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनायो । जन्ताले भरोसाको रुपमा हेरेको यो पार्टी पनि आपसी खिचातानीमा ३ बषर््ाकै अल्पायुमा ०५१ सालकै प्रबृत्ति दोहोर्यायो । ०७४ सालको बहुमत सरकारको क्रमभंगताले ०७९ साल पनि अछुतो रहेन ।
जन्ताबाट निर्मित सम्विधानमा जन्ता स्वयमले सम्विधान निर्माण गर्ने बर्षौं देखिको अभिलाष त पुरा भएको छ । तर अहिले सम्मको अबस्था हेर्दा अतितका जनआकांक्षा विपरितका विधि ब्यवहार पुनराबृत्ति नहोस भन्ने तर्फ दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । लेखकः राम बहादुर सिंखडा,चितवन चैनपुर
