ढोक्सा, पिँजडा र राष्ट्रिय सहमति

Avatar photo
Dhadingpost
शनिबार, माघ ७, २०७९

मंसीर चारमा सम्पन्न भएको निर्वाचन परिणाम पछि मुलुकको राजनीति जुन कोर्समा अगाडी बढ्छ भन्ने अनुमान थियो त्यसको विपरित दिशामा जादै गर्दा गठबन्धनहरु बन्ने र भत्कने क्रम मात्र शुरु भएन नयाँ सरकार निर्माण पछि पनि भत्काउने र जोगाउने श्रृंखला शुरु भैसकेको आभास यतिखेर भै रहेको छ । सत्ता स्वार्थको टकरावका कारण करिब २ वर्ष अघि झण्डै दुई तिहाईको वामपन्थी सरकार विघटन गरेर प्रतिगमन र अग्रगमनका हवाला दिदै धुव्रकिृत भएका एमाले र माओवादी केन्द्र यतिखेर फेरी नजिकिएका छन् र प्रचण्ड यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भैसकेका छन् । त्यतिखेरको सत्ता स्वार्थका टकरावका कारण विथोलिएको वामपन्थी एकता धुजा धुजा भए सँगै एमाले र माओवादी पुर्नजिवित मात्र भएन एमाले पनि सग्लो रहेन ।

मंसीर ४ गते चुनावमा जाँदा जुनप्रतिकुलता एमालेले व्यहोरोको थियो त्यस हिसाबमा एमालेले निक्कै खराब नतिजा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो किनभने एमालेले संसद विघटनको मुद्दालाई राजनैतिक रुपमा सही मान्दै प्रतिरक्षा गरेको थियो भने काँग्रेसको छाता मुनि रहेका अन्य दलहरु त्यसलाई प्रतिगमन नै मानेर चुनावमा पनि जनताका विचमा प्रतिगमनकारी एमालेलाई जनमतका बलमा जनताले दण्डित गर्नु पर्ने भन्दै निर्वाचनमा होमिएको थियो । सत्तामा रहेकोदलहरु र अधिकांश नागरिक समाजका ठालुहरु अनि सञ्चार माध्यमका समाचार तथा अभिव्यक्ति पनि एमालेलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनाशयका साथ प्रेषित भैरहेको अवस्थामा एमाले चौतर्फी घेरबन्दीमा रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्नथ्यो । यद्यपी उसले काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोड्न र आफु माथी लागेको प्रतिगमनकारीको ट्याग हाटाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको पनि गरेको थियो र नतिजा स्वरुप उसले च्नाव अघि नै जसपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सफल भएको थियो ।

चुनावको नतिजा आउदै गर्दा एमाले हौसिदै गयो भने सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा विवादहरु देखिन थाल्यो । जुनअपेक्षाका साथ उनीहरुले चुनावी गठबन्धन गरेका थिया सो अनुसार गठबन्धनको पक्षमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने संख्या त पुगेन नै पत्तासाफ हुन्छ भनेको एमालेले पनि काँग्रेस कै हाराहारी र समानुपातिकमा उ भन्दा धेरै मतल्याएर आफु अझै पनि कमजोर नरहेको सन्देश प्रवाह गर्यो । चुनावी परिणामले खासगरी माओवादीलाई कमजोर मात्र बनाएन नयाँ दलहरुको उदयलाई पनि आत्मसात गर्यो । यसरी माओवादीले चुनावमा काँग्रेसले अपेक्षाकृत मत नदिएको महसुस गर्दै गर्दा त्यतिखेरको सत्ता गठबन्धन भित्र आगामी सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने रस्सा कस्सीका बीच संसदमै ठुलो दलको हैसियतमा पुगेको काँग्रेसले माओवादी नेता प्रचण्ड सँग गरेको भद्र सहमति विपरित पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री नछोड्ने र राष्ट्रपतिमा पनि काँग्रेसकै उम्मेदवार निर्वाचित हुनु पर्ने अडान राखेका कारण पौष १० गते १२ बजे सम्म पनि तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकारको खाका दिन सकिरहेको थिएन । एकातिर माओवादीको शक्तिक्षय भैरहेको र अर्कोतिर पहिलो अवधि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको अवस्थामा दोस्रो कार्यकालको समय आइपुग्ने समयमा पनि राजनीतिक परिदृष्य आफ्नो अनुकुल हुन सक्ने कुनै ग्यारेण्टी नभएका कारण प्रचण्ड जुनसुकै हालतमा पहिलो कार्यकालमा आफु प्रधामन्त्री भएर जनतामा केही आशा जगाउने कार्य मार्फत गुमेको ओजलाई पुर्नताजकिकरण गर्न चाहन्थे त्यस कारण पनि उनले काँग्रेस समझदारीबाट पछि हटेको कुरामा सहमत हुन सकेका थिएनन् ।
उता एमाले डेढ बर्ष अघि सत्ताका सबै पदबाट मुक्त भएको र सत्ता यसरी नै विमुख भइ रहेने अवस्था आइ रह्या भने झनै कमजोर हुने आँकलन र प्रचण्डको सत्ता लालसाका वीच २ बर्षको साटो आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रित्व सम्हाल्ने र पहिलो कार्यकालमा ओवादीकै रहने अनि राष्ट्रपति र सभामुखमा आफ्नो रहने दाबीका साथमा ओवादी केन्द्र सँग समझदारी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै रास्वपा,राप्रपा, जनमुक्ति र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि गोलबद्द गर्न सफल भयो । पौष १० गते करिब २ घण्टाका विचमा भएको साझदारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित मात्र गराएन बरु एमाले आफु पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा आइपुग्यो । उसो त यो २ घण्टाको समयमा भएका राजनैतिक फेरबदलका पछाडी एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरु परिस्थिति निर्माण लामै कसरत गरेका भएपनि खासगरी दक्षिणी र समुद ्रपारका छिमेकीले काँग्रेसका संस्थापन र त्यसमा पनि खासगरी भाउजु र उनका कोटरीलाई विश्वस्त तुल्याएका कारण पनि काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा गलत अडान लिएको भन्ने काँग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरुबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।

नयाँ गठबन्धन निर्माण हुनुमा काँग्रेसको असफल रणनीति जति जिम्मेवार छ त्यत्तिकै जिम्मेवार हाम्रा दलका नेताहरुको कुर्सी केन्द्रित राजनीति पनि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । राजनैति मुद्दा र विचारका आधार दलहरुले गठबन्धन बनाएका भए सम्भवत चुनाव अघि मिलेर गएकादलहरु चुनाव पछि फरक कित्तामा उभिनु पर्ने अवस्था श्रृजना नै हुने थिएन । तर पनि सत्ताको भागबन्डामा सिमित भएको राजनीतिमा काँग्रेस फेरी एकपटक चिप्लिन पुगेको छ । पौष १० गते पछाडी शुरु भएको नयाँ राजनीतिक कोर्षमा काँग्रेसले फेरी राजनैतिक वेइमानीको फोहोरी खेल शुरु गरेको आभाष यतिखेर भएकोछ । सबै कुरा आफ्नो हातमा रहेको र दिने हैसियतमा रहेको बेला काँग्रेसले अनावश्यक र बढी नै लोभ देखायो र आफ्नो नियन्त्रमा रहेको गठबन्धन जोगाउन सकेन । त्यस समयमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक्ता नदेखेको काँग्रेसले सबै संवैधानिक पदहरुमा आफ्नो दाबीमात्र गरेन गठबन्धन भित्रैका दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएको एमालेलाई सहमतिमा लिने कुरा त झनै परको विषय रह्यो । फरक खालको गठबन्धन निर्माण भएर मुलुक अगाडी बढ्दै गएको सन्र्दभमा राष्ट्रिय सहमतिको हवाला दिदै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा बिना कुनै शर्त प्रतिपक्षको भूमिका पनि बिर्सिएर मत दिनु तर सभामुख तथा राष्ट्रपतिका सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्नुको कारण चाही सत्ता गठबन्धन भित्र खेल्न सकिन्छ की भन्ने च्याँखे दाउ खेलेको हुनसक्छ ।
पुष्प कमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुँदै गर्दा जुन धरातलमा समझदारी भएको थियो त्यसलाई वेवास्ता गरी अगाडी बढेको अवस्थामा धोखा धडीको श्रृंखला अनन्त सम्म पनि कायम रहने र जोसुकै पनि जतिखेर पनि क्षणिक लाभ हानीका पछाडी लागेर राजनीति नै थप नकारात्मक बन्ने खतरा पट्टी अहिलेका सत्ता गठबन्धनले ध्यान नदिने हो भने काँग्रेसले थापेको ढोक्साले राजनीतिमा रहेको वितृष्णा झनै बढ्न सक्छ । काँग्रेसका तर्फबाट एउटै गठबन्धनमा रहँदा नपाएको सदा शयता र विश्वासको मत लिँदा पाएको सदभावका विचमा प्रधानमन्त्री र उनको दलले कुटिलता र लप्पन छप्पन छुट्याउन सकेनन् भने राजनीति कुन दिशामा गएर दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिन्न । काँग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एमालेको पिँजडामा कैद भएको र उसले त्यसबाट प्रचण्डलाइ मुक्त गर्न चाहेको भन्दै विश्वासको मत मार्फत राजनैतिक तुरुप फ्याँकेको अवस्थामा सात दलीय गठबन्धनको मोर्चा कति बलियो धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने कुराको पनि परिक्षण हुनेछ । प्रचण्डलाई पाँचै बर्ष ढुक्कले सरकार चलाउनुस भनेर पनि काँग्रेसका तर्फबाट प्रस्ताव आउन सक्ला तर ति सबै प्रस्तावहरु काँग्रेस भित्रकै मोर्चामा रहँदा किन आएनन् भनेर प्रचण्ड र उनको दलले मनन गरेनन् भने माओवादीको विश्वसनीयता खस्कने मात्र होइन उसले भविष्यमा आर्जन गर्न सक्ने राजनैतिक शक्तिको धरातल पनि झनै कमजोर हुनेछ । लेखक माधव गुरुङ, समसामयिक विषय वस्तुहरुमा केन्द्रित रहि लेख्ने गर्दछन् ।