सविन केसी ।
मंसिर ४ गतेको चुनावी सरगर्मी निकै बढ्दै छ । दलहरु तिब्र महत्वाकांक्षी बनिरहेका छन् भने कार्यकर्ताहरु तिनकै महत्वाकांक्षीलाई हो मा हो थप्दैछन् । त्यसो त चुनाव अघि विभिन्न झुटा आश्वासन बाड्नु त हाम्रो राजनितिको नियमित अभ्यास नै हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि मनोनयन दर्ता गरिएको करिव ३ सात पछि जुर्मुराएको दलहरुको घोषणा सभा र घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने गरमागरम माहोल र पुलिन्दाहरु हेर्दा लाग्छ नेपाल अब नेपाल रहेन, समृद्धिले आकाश छुदै स्वर्गको एक टुक्रा बनिसक्यो । तर अफसोच यी त सबै संकल्प वा ज्ञारेन्टी भन्दा पनि सपना र मनोगत भ्रमको लामो फेहरिस्ता मात्र बनिदिन्छ। बिगतमा पनि यस्तै आकर्षक पुलिन्दाको फेहरिस्ता भरपुरआए । आलोपालो सबै सरकारमा पनि पुगे, तर ती घोषणापत्रमा संलग्न कुनै पनि बुँदाले सार्थक परिणाम दिन सकेन ।
रेल देखि तेल सम्म, नुन देखी सुन सम्म, बेश क्यम्प देखि सगरमाथाको शिर सम्म अनि आकाश देखि समुद्रको गहिराई सम्म दलहरुको घोषणापत्रले नछोएको सायदै कुनै पक्ष होला ? शिक्षाले सबैलाई उछिनी सक्यो, समृद्धिले चुचुरो चुमी सक्यो, जनताहरु सबै सक्षम भैसके, धनी भए सबै, गरिब कोहि रहेनन, साँच्चै नेपाल त आधुनिकिकरणको चरम रुपमा पुगिसक्यो । अहो क्या गज्जब । के यी सुन्दर सपना बिगतमा पूरा भए ? के महत्वाकांक्षी योजनाहरुले अपेक्षाकृत परिणाम दिए ? कदापी दिएन ।
दलहरुको घोषणा पत्र हेर्दै गर्दा अनि सुन्दै गर्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा उक्ति याद आयो !”उद्देश्य के लिनु , उडि छुनु चन्द एक “। देवकोटाको यो उक्तिले महान उद्देश्य र त्यसको प्राप्तिको लागि हरदम प्रयासलाई जोड दिन्छ । तर
हाम्रा दलहरुको घोषणापत्रले प्रयासलाई होईन मात्र यथास्थितिमा उडेरै एकैपटक चन्द्रमा छुने कल्पना गर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरुले चन्द्रमा धेरै पटक छोईसके, अनि नेपाललाई चन्द्रमामा पुर्याईसके । बिगतमा सार्वजनिक परिक्षण भैसकेका बुँदाहरु, त्यसमा केहि नयाँ थप, थोरै सुधार तर प्रवृत्ति शुन्यतामै सिमित । आखिर यसअघि प्रतिबद्धता देखाएका ठुला र आकर्षक पुलिंदाहरु लागू गर्न तर्फ शून्य तदारुकता देखाएको यथार्थता हुँदाहुँदै फेरि उहीँ आश्वासन, उहीँ मनोगत सपनाहरु जनतासामु बाड्नुले लाग्छ, दलहरु झुटको खेती गर्न एक स्टेप अगाडिनै हुने रहेछन् ।
बिगत तीन दशकको राजनितिक कोर्स हेर्ने हो भने ठुला दल एमाले र काङ्ग्रेस आलोपालो सत्तामा पुगिरहेका छन् । उता डेढ दसक देखि माओवादी पनि आफुलाई त्यही लयमा स्थापित गराएको छ । तर के उनीहरुले नेतृत्वले गर्नुपर्ने वास्तविक काम गरेका छन् ? दलहरुले बिगत देखिनै प्रत्यक चुनावको घोषणापत्रलाई आफ्नो पार्टीको मार्गचित्रको दस्तावेज भने पनि त्यो यथार्थता नभई महत्वाकांक्षी सपनाका ठेलिमात्र हुन । जुन उनीहरुको कार्यन्वयन क्षमता र तदारुकताले देखाईसकेको छ ।
पाँच वर्षे कार्य अवधिमा गर्न सकिने काम समेटिनु पर्ने घोषणा पत्रमा धरातलिय सम्भाव्यताको अध्यायन बिना ठुला ठुला सपना बाडिएको छ । सबै ठुला दलले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्ध यस अघिका चुनाव ताका समेत समेटिएका थिए । संविधानले नै प्रदत्त गरेको यो अधिकार आज सम्म कार्यनयन हुन सकेको छैन । १५ महिना देखि सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले एक वर्ष भित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा समेटेको छ । जब कि विश्व विद्यालयमा शैक्षिक अराजकता उत्पन्न गर्नेमा उनीहरुनै अगाडि छन् ।
वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी श्रम बजारमा भित्रीने र त्यतिनै मात्रामा विदेशिने परिप्रेक्षमा काङ्ग्रेसले ५ वर्ष भित्र १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने कुरा समेटेको छ ।जुन सम्भावना भन्दा निकै पर छ । भएका योजनाहरुलाई कार्यन्वयन नगर्नु, सक्षम नेतृत्वको अभावमा संरचनागत सुधार हुन नसक्नु, जस्ता कुरा लाई मनन गर्न छोडेर हठात मानसिकताबाट तयार गरिएको यस्ता पुलिन्दाहरुले जनताका आशा छुने कुरै आउँदैन ।
अझ हाँस्यास्पद कुरा त भ्रस्टाचारी, सामाजिक विचलन, अनियमितता, फौजदारी, अन्य जघन्य अपराधमा दोषि देखिएका सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरि कारवाही गर्ने कुरा समेटेको कांङ्रेसले यी सबै आरोप लागेकाहरुलाई नै स सम्मान चुनावमा उठाईरहेका छन् । त्यसो त आफैले घोषणा गरेको सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने घोषणलाई लत्याउदै आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त गठबन्धनको अर्को मुख्य दल माओवादीले ५ वर्ष भित्र अधिकार सम्पन्न रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरि १० लाख युवालाई रोजगारी दिने सपना बाडेको छ । जब कि युवाहरुको सपना तुहाउने मामलामा अन्य दल भन्दा माओवादीनै अग्रपंक्तिमामा आउँछ ।
उता एमालेको घोषणा पत्र हेर्ने हो भने पनि उस्तै अवस्था छ । ५ वर्ष अघि माओवादीरएमालेको संयुक्त घोषणा पत्रले ५ वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने लक्ष राखेको थियो तर ३ वर्ष भन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा ले लक्षको आसपास पनि आफुलाई पुर्याउन सकेन । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार २ सय छ ।
फेरि पनि एमालेले आगामि ५ वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय पुर्याउने बताएको छ जुन विगतको कार्यकाल र वर्तमान अवस्थालार्इ हेर्दा हाँस्यास्पद लाग्दो छ । अज दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने उस्को घोषणाले त झन आफैलाई गिज्याउँछ । शिक्षा, स्वास्थ, संचार, विद्युत, रोजगारी सिर्जना जस्ता केही आशा लाग्दा कुराहरु सकारात्मक देखिए पनि अन्य यावत घोषणा भने स्वयम पार्टीलाई नै गिज्याउने खालका छन् ।
रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ दलहरुले पनि आफ्नै तरिकाका आकर्षक घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । फरक यति हो उनीहरु पुराना भन्दा केही अपेक्षाकृत फरक विशेषता सहित देखा परेका छन् । उनीहरु परिक्षण नभैसकेकाले अहिलेनै बोलिहाल्नु सान्दर्भिक नहोला तर नयाँ पनले मतदाता आकर्षित गर्ने चाहिँ देखिन्छ ।
अर्को पाटो दृढ ईच्छा शक्तिका साथ काम गर्ने हो भने ५ वर्षमा धेरै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बिषय पनि घोषणापत्रहरुमा समेटिएका छन् तर एक दलको बहुमत असम्भव रहेको हाम्रो राजनितिमा नीति र सिद्धान्त बाहिर गएर बिभिन्न दलहरु मिलेर स्वार्थ केन्द्रित रुपमा सरकार फेरबदल भैरहने हुँदा ती बिषयहरु लगभग सम्बोधन नहुने लाईनमै पर्छन् ।
चुनावी मुखमा दलहरुले जतिनै आकर्षक घोषणा पत्र तयार गरे पनि कार्यनयनको ठोस आधारको अभाव र दृढ ईच्छा शक्तिको कमिले भन्नै पर्छ उीहरुको घोषणा पत्र लेवल परम्परा धान्ने अभ्यास मात्र हो । पुरानै वाचाहरु अलपत्र राखेर ल्याईएका यस्ता घोषणाले अबका जनता आकर्षित हुँदैनन र घोषणा पत्रकै आधारमा भोट हाल्न पनि तम्सिदैनन।
दैनिक अर्थतन्त्र खस्कदो छ, ऋण लिगेर अर्थतन्त्र धान्नु पर्ने अवस्था छ । उब्जननीले बजार पाउन सकेको छैन तर आयातले महङ्गाईलाई उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ । भएका कलकारखाना बन्द गरिए, नया खोल्ने कुनै गुन्जायस छैन , स्वास्थ्य र शैक्षिक माफियाको रजकज छ, भ्रष्टाचार र कुशासनले गाजेको छ, राजनितिको आडमा अपराध मौलाईरहेकै छ । शैक्षिक गुणस्तर आसातित हुन सकेको छैन, श्रम बेचिने दर ह्वात्तै बढेको छ । बिकासका पुर्वाधार जिर्ण छन् , राजनितिले पहुचवालालाई राजा बनाईदिएको छ । जनतालाई कमजोर रैती । यी यावत पक्षको सूक्ष्म अध्यायन र ठोस कार्यनिती बिना जारि गरिने दलहरुका खोक्रा आकर्षक पुलिन्दा हरु के जनताले बिश्वास गर्न लायल छन् ?
दलहरुको भनाई र काम गराईमा आकाश जमिनको अन्तरको उपज जनता आजित भैसके । त्यसैले अब राजनितिले आफ्नो धार परिवर्तन गर्नैपर्छ, जनताको अभिमतको सम्मान गर्नै पर्छ । आफ्नो घोषणामा प्रतिबद्ध रहनै पर्छ अनि सोही अनुरुप कार्यगत योजना तय गर्नै पर्छ । घोषणा प्रतिको अविश्वास कै कारण चुनावी नतिजामा फरक पर्ने गरेको छ । अझ भनौं जित हारमा जनताको सचेतना भन्दा पनि क्षणिक फाईदा मुख्य तत्व बन्ने गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि राम्रो संकेत होईन । त्यसैले अब दलहरुले साच्चैको घोषणा पत्र बनाउन थाल्नु पर्छ । जसमा उल्लेख होस कि सत्तामा गैसकेपछि घोषणापत्र शतप्रतिशत कार्यान्वयनको लागि के कसरी काम गर्ने र जनतालाई कस्तो परिणाम दिने १
समग्रमा भन्नू पर्दा दलहरुका अहिलेका घोषणा पत्र सबै काम नलाग्ने भन्ने होईन । केही यस्ता कुराहरु छन जुन साँचो मानेमै कार्यान्वयन योग्य छन् । ती कुराहरुलाई तदारुकताक साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने वा जरुरत बाहिरका खारेज गर्ने, योग्य र सक्षमलाई सम्पुर्ण जिम्मेवारी दिने, राजनितिले अनावश्य हस्तक्षप नगर्ने र ईच्छा शक्तिलाई शतप्रतिशत सत्यतामा बदल्ने साहस भने राख्नै पर्छ । यी पाटाहरुलाई सूक्ष्म ध्यान दिएर घोषणा अनुसार हरेक विषयमा प्रतिबद्ध भएर लागेमा धेरै नहोला केहि त पक्कै हुन्छ । तर दलहरु आ आफ्नो ठाउँबाट ईमान्दार भने बन्नै पर्छ ।
अन्तमा आगामी चुनाव नजिकिदो छ । पहिला जस्तै घोषणा पत्रको फेहरिस्त बुन्दै प्रत्यक दलहरु घरघरमा आकर्षक सपना बाड्न आउँदैछन। त्यसैले अबको भोट घोषणा पत्र र सपना हेरेर होईन बिगतमा उनीहरुले गरेको कामको फेहरिस्त हेरेर दिने प्रण गरौं ताकी फेरि अर्को पूरा ५ वर्ष हाम्रो मतको अवमूल्यन नहोस ।
