काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकहरूमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नउठाउन सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकहरूमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नउठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
सहयोगदाताबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रकृया पुरा गरेर मात्र लिन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुनले निःशुल्क गरेको विषयमा अनावश्यक बाहनामा शुल्क लिन नपाउने बताए ।
सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयले विना रसिद विद्यार्थीहरूबाट रकम लिएको विषयमा अख्तियारले छापा मारेको थियो । भदौ १ गते छापा मार्दै विद्यालयका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उक्त विद्यालयले कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई भर्नाका लागि भन्दै अनावश्यक शुल्क लिएको थियो । बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मार्दै विना रसिद विभिन्न विद्यार्थीबाट लिइएको २ लाख ७६ हजार ६९० रूपैयाँ नगद र सो सम्बन्धि कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
