हेटौंडा । बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पूरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।
मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्याएमा इजाजतपत्र दस्तुर बरावरको रकम असुलउपर गरी सो बरावरको रकम जरिबाना गर्नसक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बरावरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिबाना ३ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो ।
