काठमाडौं । पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारले स्वचालित भाडा निर्धारणको अवधारणा अनुरुप एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चल्ने लामोदुरीका यातायाताको भाडा बढाउन सैध्दान्तिक सहमति दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेको हुनाले त्यसैका आधारमा यात्रुबाहक तथा मालबाहकसहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा रुटअनुसार कम्तिमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्मले भाडा बढ्नेछ ।
डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो मागमा बेवास्ता गरेमा आफैंले भाडा समायोजन गरेर उठाउने चेतावनी दिंदै आएको थियो ।
अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ र डिजल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि र गाडी भाडा वृद्धिको मार भने सार्वजनिक सवारीका प्रयोगकर्ताहरुलाई पर्ने अवस्था आएको छ । २७ असार २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल–पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर ३४ रुपैयाँले बढिसकेको छ ।
२७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।
असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रअनुरुप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियमको मूल्य समायोजनको समयको तुलनामा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँसम्म महँगिएकाले गाडी चलाउँदाको लागत उठ्न छाडिसकेकाले भाडा समायोजन हुनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।
‘पेट्रोल–डिजलको मूल्य बढिरहँदा भाडा सार्वजनिक सेवा दिने गाडी चल्न नसक्ने अवस्था आइएसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भाडा समायोजन गर्नु हामी व्यवसायीको हितमा छ ।’
महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक–पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गरेमा यात्रुलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
