अमेरिकी सरकारको संस्था MCC सँग बिधुत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तर उन्नती गर्नका लागि नेपालले ५० करोड डलर अनुदान लिने गरी सन् २०१७ मा गरेको सम्झौता माथि अनेक आशंका छन् तत्कालीन सरकार नेपाली कांग्रेसका सभापति सेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा थियो अहिले देउवा पुन प्रधानमन्त्री भएसँगै MCC पास हुन्छ कि भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।
यस अघिपनि देउवाले MCC को बिषयलाई आफ्नो सत्तारोहणको प्रमुख सर्त बनाएका थिए MCC को नाम सुन्ने बित्तिकै प्रचण्ड सडकमै तर्सेको जग जाहेर छ सम्झौता बारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको संयोजक झलनाथ खनालको MCC बारे बोली फेरीएको छ । सभामुख कुष्णबहादुर मोहोराको काण्ड पनि MCC को बोधक बनेर हो भन्ने चर्चा राजनितिक विर्तमा छदै छ ।
यस्तोमा MCC को विरोधमा उभिने जो कोहिको पनि राजनितिक जिवन धरापमा पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ MCC सरकारमा जानेलाई गलपासो पनि बनिरहेको छ । नेपालको राजनितिक अहिले अकल्पनीय मोडमा पुग्नुको पछाडि MCC पनि प्रमुख कारण हो । नेपालको सत्ता राजनीतिक यहि बिषयमा गुजुल्टिएको छ । mcc ले नेपालमा अौपचारिकता प्राप्त गनुअघि नै ठुलो क्षेति पुर्याइसकेको छ । जबसम्म यो विषय किनारा लाग्दैन । तबसम्म नेपालमा राजनितिक स्थिरता विकास समृद्धि र अमनचयन बिषय ठिकठाक हुने छैन ।
MCC परियोजना अनुदान मात्र नभइ indo- pacific strategy IPS को अङ्ग भनेर चर्चा चलेपछि यो बिषय आम जनताको चासोको विषय बन्न पुग्यो । यस सम्झौतामा सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । अमेरिकी सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्ध गर्न सक्छ । यो सम्झौता भएपछि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधानहरु लागु हुने भनिएको छ ।
यसअर्थमा यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि राखिएको छ । यस परियोजनामा राज्यले कुनैपनि निकायमा खटाउदाँ MCC को सुकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको परियोजनामा भारतको सुकृति लिनुपर्नेमा नेपाली जनताको आपत्ति नै छ ।परियोजनाको लेखा परीक्षण केबल अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्ने भनेपछि नेपालले के गर्ने त भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र निति अबलम्बन गरेको देश हो MCC को जन्म नै अमेरिकी सुरक्षा चासोबाट भएकाले नेपाल यसमा मुछीन आवश्यक छैन किन कि कुनै पनि अनुदान अनुदान हुदैन ।
MCC लाई विशुद्ध अनुदानको रुपमा लिन सकिदैंन झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाको यो परियोजना १३ अर्ब रुपैयाँ नेपालले नै खर्च गनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जुन १३ अर्ब MCC मा मिसाउने रकम नेपाल आफैंले बलबुताले काम गर्ने हो भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । हुन त MCC, ४९ देशमा छ । हामी मात्र किन डराउने भन्ने कुरा पनि छ, तर हरेक देशको सर्त हुन्छ खासगरी राष्ट्रको अहित हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता गर्न खोज्यो भने नेपाली जनतालाई सुकार्य हुन सक्दैन ।
MCC संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन दिदैनौ भन्दै त्यसको विरोधमा चट्टान जस्तै उभिएका नेताहरुको व्यवहार पनि सडक र सदनमा फरक देखियो । जसले MCC नेपालको लागि बेकारको गोल चक्कर बनेको छ । भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ MCC बारे नेपालमा मात्र विरोध भएको होइन । श्रीलङ्कामा MCC परियोजना ल्याउन खोज्दा त्यहाँ राजनितिक सुनामी नै आएको थियो ।
त्यहाँका जनताको कडा प्रतिरोधका कारण अमेरिकाले बाध्य भएर MCC त्यहाँबाट फिर्ता लग्यो । हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र नेपाली जनताले चाहिदैन भन्दा भन्दै पनि त्यो अनुदान नदिइ नहुने के बाध्यता छअमेरिकालाई । किन उसले फिर्ता लगेन किन कि यो आर्थिक सहायता मात्र हुदै होइन । यसले नेपालको विकास मात्र होइन विनाश पनि गर्न सक्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने MCC परियोजना संसदबाट अनुमोदन नहुदै आयोजना कार्यान्वयनका लागि झण्डै १ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको छ ।
MCC नहुदैमा देश विकास ठप्प हुदैन हाम्रो देशको राष्ट्रियता अखण्डता सार्वभौमिकता स्वाधीनता र स्वतन्त्रता दाउमा लगाएर कुनै पनि अन्तराष्ट्रिया सहायता ल्याउन जरुरी छैन । हुन त पश्चिममा राष्ट्रहरुको डिजाइन अनुदानको बाहाना गदै नेपालमा अनेक गतिविधि भइरहेका छन् । MCC सांसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको कारणले मात्र जनताले यसबारे थाहा पाएका हुन् ।
अन्यथा संघियता राष्ट्रियता धर्म निरपेक्षता जातियता लगायतका एजेण्डाहरुको आधारमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न नेपाललाई कहिले स्थिर शान्त र समृद्धि हुन नदिने खेलमा लामो समयदेखि अमेरिका सहित पश्चिमका राष्ट्रहरुको लगानि छ । USAID Nepal जस्ता ठुला ठुला परियोजनाहरु हचुवाको भरमा नेपाल प्रवेश गरेको होइन । यस्ता अनुदानले साच्चिकै नेपालको प्रगति हुन्थ्यो भने अहिले नेपालले सफलताको शिखर चुमिसक्थ्यो । त्यसकारण MCC मात्र होइन लाभ भन्दा हानि बढी गर्ने कुनै पनि परियोजना भित्र्याउनका लागि तम्सिन जरुरी छैन । (लेखिका पुजा थापा कानुकको विद्यार्थी हुन्)