तात्कालिन राजा राजा पृथ्वी नारायण शाहले भन्ने गर्थे, जनता जसद्धारा राजी रहन्छन उसैलाई कज्यााई दिनु । त्यस मानेमा राजकाज सम्बन्धी मुख्य सल्लाहाकारका रुपमा काजी पद कसलाइ दिने भनी लोक सम्मति बुझ्दा छिमेकी राज्य, गोर्खाली जन्ता र भाई-भारदार सबैको सहानुभुति कालू पाण्डेमा रह्यो ।
राजाका बिस्वासपात्र विराज बखेतीलाई पन्छाएर कालू पाण्डेलाई काजी पद दिनु परेको थियो । त्यस पछिका दिनहरूमा प्रृथ्वी नारायण शाह जस्ता दुरदर्शी ब्यक्तित्वको नेत्रृत्व प्राय अभाव रहंदा भिमसेन थापा, अमर सिंह थापा, बहादुर शाह जस्ता कुशल प्रशासाकहरु राज्य कै कोपविभाजनमा परि देशको गतिशिलतामा थप उचाइ लिने काममा क्षति पुग्न गयो ।
सानै उमेरमा राजा हुने र राजकाजको अनुभव नहुंने हुंदा अरूको सल्लाह सुझावमा राजकाज चलाउनु पर्ने अवस्था रह्यो । रण बहादुर शाह नावलक अबस्थामा रहंदा बहादुर शाहको नायवीमा केहि राज्य विस्तार भयो । चीन तिब्बत विच चलेको लडाइंमा सन्धी गरेर ठुलो शक्ति विच मैत्रि पुर्ण सम्बन्ध कायम गराइ राज्य विस्तार गर्ने कार्यमा उत्तरी सीमाबाट हुन सक्ने खतरालाई रोक्ने काम गरे । भिमसेन थापाकै कार्यकुशलताले पाल्पा राज्य ,अन्तिम राज्यको रुपमा नेपाल सरहदमा विलय हुन पुग्यो ।
राजकाजमा अनुभव नभएका रण बहादुर शाहले शासन आफ्नो हातमा लिए पछि अरु भाइभारदारको लहै लहैमा लागेर भोटसंग भएको युद्धको हिसाव मागे । युद्यमा लागेको हिसाव किताव बुझउन सकिने ब्यवस्थित लेखा प्रणाली पनि थिएन त्यति बेला । उनले खुद हिसाव बुझाउन नसकेको निहुंमा कारावासको संजाय पाए र वन्दी अवस्थामै कुशल प्रशासक बहादुर शाहको देहवसान भयो ।
उता भिमसेन थापा दरवारियाको कुटिल षडयन्त्रको अपमान सहन नसकी दुखदायी निधन हुन पुग्यो भने अमर सिंह थापाको बहादुरी र कुशलताको कदर नहुंदा गोसाइंकुण्डामा गएर ब्रम्हालीन गरे । गोर्खा राज्यको सिमाना विस्तार हुने कार्यमा यसले थप वाधा पुर्यायो । एशिया महादेश नै कब्जा गर्न हिंडेको अंग्रेजसंग समेत रणनितिक मोर्चा बनाउने कुशल अनुभवी हस्तीहरुको समेत अभाव खड्कदै गयो ।
रण बहादुर शाहले बंश परम्परा तोडेरै गिर्वाणलाई नेपालको राज सिंहसानमा विराजमान गराए । त्यहि बेलादेखि चलेको हो नाम संगै ”विक्रम“ (क्रम टुटेको )जोडिने चलन । अनुशासन यसरी भंग भए पछि त्यस पछिका दिनहरूमा राज्य प्रशासन भुकम्प जस्तै डगमगाउन थाल्यो । उनी पछिका पुस्ता राज्य अनुशासनको मामिलामा त्यसरी नै डगमगाउंदै जान थाले ।
राजा गीवार्णको अल्पायुमै म्रृत्यु भए पछि उनका उत्तराधिकारी छोरा राजेन्द्र राजा भए । शासन सत्ताको वागडोर समाले पछि उनले कान्छी महारानीलाइ मुख्तियारी सुम्पिएर राजकीय जिम्मेवारीवाट अलग हुन चाहे । राज्य शासकका यस्तै अदुर्दर्शतिाको कारण एउटा मामुली ब्यक्ति जंग बहादुर कुंवर नेपालको प्रधानमन्त्री मात्र भएनन, श्री ३ को पगरी गुथ्दै १०४ बर्षको एकतन्त्रीय शासन भाइछोराहरुमा समेत हस्तान्तरण गर्न सफल भए ।
राणहरु आफै भित्र मौलाउंदो अहंकार र वर्र्गीयभेद ( ए,बि,सी क्लास )ले पारिवारिक बेमेल राम्रैसंग गांजेको थियो । उता राणहरुको एकतन्त्रीय शासनले जन्ता , राजा र राणा विच त्रिपक्षीय टक्कर थियो ।
यसले गर्दा राणशासन धर्मराउंदो अवस्थामा पुगेको थियो । जव भारत स्वतन्त्र भयो, नेहरुले मोहन शम्शेरलाइ दिल्ली बोलाइ आफ्नो धारण राखे तर आफूले दिएको सल्लाह मोहनशमशेरले नमान्ने अवस्था देखेपछि, एकातिरबाट जनतालाई राणा शासनविरुद्ध उभिन मद्दत गर्ने, अर्कोतिरबाट राजदरबारभित्र हात बढाएर राणालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने रणनीति भारतबाट चालिन थाल्यो ।
भारतको मध्यस्थतामा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेर पक्षका राणा सरकारका प्रतिनिधि तथा राजा त्रिभुवन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै भारतले आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्यो । अनि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आँखा खुल्यो । वास्तवमा ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुको साटो राणाशाहीको हातबाट नेपालको भविष्य भारत सरकारको हातमा सरेको थियो ।
राजाको सल्लाहकारका रूपमा भारतले आफ्नो व्यक्ति राखेपछि त मन्त्रिपरिषद् गठनलगायत सानातिना काममा पनि दिल्लीको मुख हेर्नुपर्ने परिस्थिति कायम भएको थियो । प्रजातन्त्रको प्रादु्र्भाव भए पछि पनि बनेको सरकारमा मोहन शम्सेर नै प्रधानमन्त्री भए । त्यो सरकारको अभिारा २ बर्ष भित्र सम्बिधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने थियो ।
विवेकको प्रयोग भन्दा अरुको इशारामा चल्ने प्रबृत्ति मौलाउंदै गयो । पा्र्टी भित्रका सदस्यहरु विच नै सत्तामा पुग्ने खिचतानीले पाटी एजेण्डा विपरित चल्न थाले । आन्दोलनमा एककिृत शक्तिहरु विचको बैमनस्यताले पाटीका शिर्शस्थ ब्यक्तिहरु गुट उपगुटमा विभाजित हुन थाले । चुनाव सम्म विभिन्न नामका ८ वटा सरकार वने । विभिन्न खेलहरु विचको अन्तरसंघर्षले नै सम्विधान सभाको चुनाव, संसदीय चुनावमा परिणत भै , जन्ताले चुनेका ब्यक्तिले सम्विधान बनाउने घोषित निति र एक्यबध्दता रध्दीको टोकरीमा मिल्काइए ।
२०१६ सालमा वि पि को प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारलाइ त राजाको सहयोग हुने कुरै भएन , प्रजातन्त्रको लागि लड्ने दल पनि यो सरकारको खिलाफमा रहि रहे । भारत आफ्नो अनुकुल हेरेर बसिरहेथ्यो । यीनै परिस्थितकिो सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका राजा महेन्दले २०१७ साल पौष १ गते संसदीय ब्यवस्था विघटन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
राजा महेन्द्रको उत्तराधिकारीको रुपमा वि सं.२०२८ माघ देखि वीरेन्द्र शासन सत्तामा आए । उनको राज्यभिषेकमा नेपाललाइ शान्ती क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव थियो । वि सं. २०३१ फागुण १३ गते प्रस्तुत गरिएको त्यो शान्ती क्षेत्र प्रस्ताव भौगोलिक हिसावले पनि आफैमा देश हित अनुकुल थियो । सिक्किम भारतमा विलय भएको घटनाले नेपाललाइ विश्व मानचित्रमा सार्वभौम राष्टको रुपमा अनवरत चिनाइरहने सन्दर्भमा उक्त शान्ती क्षेत्र प्रस्ताव आएको थियो ।
यस कदमलाइ भारतले समर्थन गर्न चाहेन । यसबाट भारतले नेपाललाइ स्वतन्त्र राष्टको मान्यता नदिइ संधै कठपुतलीको रुपमा भारतको प्रशासनिक इकाइको रुपमा लिन चाहन्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । तर अचम्मको कुरा ,देशमा प्रजातन्त्रकोे लागि बुलन्द आवाज उठाउने दलहरु नै शान्ती क्षेत्र प्रस्तावको विरोधमा पो उत्रिए । विश्व जगतले नै नेपालको मामिला भारतको प्रशासनिक निकायमा निहित रहेछ भन्ने बुझाइंलाई थप बल मिल्योे ।
दल र राजालाइ खेलाएर नाडीको गति अनुसार रोगको उपचार गर्ने रणनिति अख्तियार गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा बहानाबाजी गर्न थालेको जो कोहिको अनुभुतिमा आएकै कुरा हुन । नेपाललाई शान्ती क्षेत्र घोषणा गरे पछि नेपाल सार्बभौम मामिलामा अरु मजबुत देखिने भएकोले कम्मर कसेर रसियालाई समेत त्यो शान्ती क्षेत्रको प्रस्तावाव फिर्ता गर्न लगायो । प्रतिवन्धित दल समेत भारतमै आश्रित भएर उनकै भाषा बोलिरहे , अचम्म लाग्दो गरी । न त शान्ती क्षेत्र प्रस्ताव आवस्यक नपर्ने कुनै चित्त बुभ्mदो दलिल आज सम्म नै पेश गरेको देखिन्छ ।
जन्ताको मागलाइ सम्बोधन गर्दै २०३६ साल जेष्ठ १० गते जनमत संग्रहको घोषण भयो । तत्कालिन कम्युष्टि पार्टीले पञ्चायतलाइ नै भोट हालेको चर्चाले निकै रामाञ्चित बनाएको कुरा गाउंघरमा पछि सम्म पनि समय कटाउने मेलो नै बनेको थियो । २०३७ बैशाख २० गते सम्पन्न जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षको जित भयो । कांग्रेसकै साथीहरुले चुनावी परिणम स्वीकार नगर्ने कुरा चर्को रुपमा उठाउंदा खेलको नियम स्वीकार गर्न वि पि ले निकै मिहिनेत गर्नु परेको थियो ।
उही हातहतियार खरदि विषयको वैमनस्यतालाई लिएर भारतले वाणिज्य,ब्यापार तथा तथा पारवहन सन्धी गर्न भारत राजी भएन । दुवै देशको विचमा चिस्यो पस्यो । तत्कालिन सरकारले पनि बेला परिस्थिति अनुसार सौहार्द पुर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सकेन । भारतलाइ के निहुंपाउं भैरहेको थियो ।
उता दलहरु मौकाको ताकमा थिए । उनीहरुलाई दुइ देशको यो फाटोबाट जति सक्दो फाइदा लिन आतुर थियो । फलाम तातेको बेला हाने पछि आकारमा आउंछ भन्ने ठानेरै होला जन आन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि शुरु गर्ने गरी घोषणा गरिहाले गणेशमान निवास चाक्सीवारीबाट । उक्त घोषणामा दलहरुको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्न विशाल भारत कै प्रतिनिधित्व गर्दे चन्द्र शेखर नेपाली चरत्रिको आन्दोनको घोषणा गर्न भएभरको शक्ति लगाएर नेपाल सरहदमा छिरे ।
दलहरुले आत्मिय आतिथ्य प्रदान गरे । तिनै भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, कांग्रेसी कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे रे, ‘तिमीहरूजस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिएको परिणाम तिमीहरूले दुःख भोग्नुपर्यो ।’ भन्दै २०१७ साल देखिकै कहानी सुनाउंथे रे ।
भुसको आगो जस्तै फुस्काउंदै गएको आन्दोलन चैत्रको आधा आधी पछि वलवान हुंदै गयो । त्यस विचमा भारतबाट हतियार सहितका सेना आएर राजतन्त्र नै समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने सम्मको चर्चा सुनियो तर केहि नेताको सुझबुझको कारण त्यस्तो अप्यि घटना हुन पाएन । दरवारले पनि विषम परिस्थितिमा आउन सक्ने अप्रिय सम्झौतामा दस्तखत गर्ने मनस्थिति बनाएन ।
राष्ट्रिय मामिलामा त्यो त्यतिबेला दलहरु विच भएको अघोषित सम्झौता नैै थियो । जन्ताको असन्तुष्टि विच बसेर राज गर्नु भन्दा जन्तासंगै वसेर देशको सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न उचित ठानी २०४६ चैत्र २६ गते दलहरुको सामु जन्ताको नासो जन्तालाइ सुम्पिने काम भयो । दलहरुले राजा र जन्ता दुवैको सहकार्यबाट सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कार्यलाई सहर्ष स्वीकार गर्दे प्रजातन्त्र आगमनको लागि सहयोग पुर्याएको भारत माथि पनि सम्पुर्ण रुपले आभार प्रकट गर्योे ।
नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो । जान्नेलाइ श्रीखण्ड नजान्नेलाइ खुर्पाको विंड जस्तै भयो । गीरीजा प्रसाद कोइरालाकोे नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार वनायो । प्रजातन्त्र प्राप्तकिा लागि खर्च जुटाउन हवाइजहाज अपहरण देखि प्रजातन्त्र पुन स्थापनार्थ ००७ सालको क्रान्ति, ओखलढुंगा माथि आक्मण लगायत थुप्रै क्रान्तिकारी लडाईं लडेको कांग््रेस आखिरमा तिनै युध्द मोर्चामा सरिक क्रान्तिकारी लडाईं लडेका सिपाहीहरुलाई धमाधम पाखा लगाउंदै सम्पुर्ण शक्तिलाई आफुमा केन्द्तिि गर्ने जमर्को गर्रयोे ।
उसको यो स्वेच्छेचारी कदम विरुध्द एकिकृत समुहको ३६ से सांसदको असहयोगको कारण गिरिजा नेतृत्वको सरकार ३ बर्षको छोटो कार्यकाल मै विघटन हुन पुग्यो र जन्ताको ५ बर्षको जनादेश माटोमा मिलाउने काम भयो । भन्दै गरेको जन्ताको सार्वभौमिक अधिकार ब्यक्ति विषेशको सनकमा निर्भर रहने घटनाक्रमले उजागार गर्यो ।
२०५१को मध्यावधी निर्वाचनले तत्कालिन एमाले पार्टीलाई सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा उभ्यायो । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष , राप्रपा तेश्रो शक्ति र ०४८ सालको चुनावमा ९ सिट ल्याएको जनमोचाको असीतत्व प्राय लोप भयो । यसले गर्दा जनमोर्चाले जनमतबाट जन्ताको सरकार आउंदैन भन्ने ठम्याइ गर्दै भित्र भित्रै आफ्नैे तयारी गर्न थाले । यता एमालेले नौ महिना शासन चलाए पछि देशी विदेशी सबैमा छटपटी शुरु भयो । मनमोहनले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी फैसला अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने भनी सर्वोच्चले अमान्य घोष्ति गर्यो र देउवाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्यो ।
बहुमतको सरकारको आशिर्वादले सत्ता टिकाइरहन सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा , ४८ जनाको जम्वो मन्त्रीमिण्डल, सांसदलाई आइरन चक्की, सांसदलाइ पेन्सनका ब्यवस्था लगायतका हथकण्डाहरुको पनि प्रशस्त अभ्यास भए । जन्ताको समस्या भन्दा सांसदलाई नै खुशी वनाएर कसरी सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले जन्ताको आशामा अरु तुषारोपात हुंदै गयो ।
पार्टी र सरकार आन्तरिक ब्यवस्थापनको संघर्ष मै लडाई जारी रहेकाले जनजिविकाको सवालमा ध्यान पुग्न नसक्दा जन्ताको असन्तोषको आगोमा घिउ थप्ने काम हुदै गयो ।
५ बर्षको जन्ताको म्याण्डेट पुरा हुन नपाउंदै ३ बर्षमै संसद तुहिनु , अल्पमतको सरकार टिकाउन वाध्यात्मक खेल खेलिनु ,रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने विपक्षी पाटीको कम्जोर उपस्थितिले गर्दा सांच्चै संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने उखानको चरितार्थ हुन पुग्यो । संसद प्रति विश्वास सृजना गर्न नसकिएको कुरा विद्रोही पक्षलाइ खुराक जस्तै भयो । यसले पनि विद्रोहकोे ज्वालालार्ई घिउ थपिदिने काम गरिरहेको थियो ।
२०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई विपक्षी पार्टीले २ महिना सम्म संसद चल्न नदिएकोले सरकारले महत्वपुर्ण विषमा विजनेश दिन नसक्दा राज्य दिशाहन यात्री जस्तै अल्मलिएको अवस्था थियो । यसले गर्दा संसद समस्या हल हुने भन्दा पनि हल्ला हुने ठाउं हो भन्ने कुरामा सबैको निरासावादी भावना एकिकृत हुंदै गयो ।
जनमोर्चाले २०५२ फागुन १ गते देखि जन युध्द गर्नेृ तयारीको ४० बुंदे ज्ञापन पत्र देउवा सरकालाइ बुझायो । तत्कालिन सरकारले नत यसलाइ गम्भिर रुपमा लियो ,नत कानुन उलंघन गर्नेलाई कार्वाही नै गर्न सक्षम भयो , नत राहतका कार्यक्रम दिएर विद्रोहीहरुको मनमा सरकारप्रतिको भरोषा नै बढाउन सक्यो ।
उक्त ४० बुंदे मागलाई सम्बोधन गर्न २०४७ सालको सम्बिधानमा सम्भावना नभएका हैन । रह्यो गणतन्त्रका कुरा , त्यो उनीहरुको सौदावाजी मात्र थियो । उनीहरुको मुख्य सवाल जनजिविका र मानव अधिकारका कुरा थिए जुन तत्कालिन सम्बिधानमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था थिएन ।
आंफै भित्र सत्यको खोजि गरिने प्रयास नगरिंदा सत्ता भित्र र बाहिर रहने जिम्मेवार नेतृत्वका अकर्मण्यताको कारण शान्ती सम्झौता नहोञ्जेल सम्म निर्दोष १७ हजार नागरिक वलिवेदीमा चढ्नुका साथै विकास पथमा लम्कदै गरेको देश , ५० बर्ष पछि धकेलियो । (यसको मुख्य जड नै सत्ताले परिवर्तनलाइ आत्मासात गर्न हिच्चकिचाउनु , पार्टी भित्रको बैचारिक मतभेद ,बाह्य शक्तिले अल्मल्याएको अवस्थामा निष्चित मार्ग पहिल्याउन नसकेको एउटा जटिल मोड नै थियो । )
हतियार खरिद, वाणिज्य तथा पारवहन सन्धी लगायतका विषयमा बखेडा झिकेर नेपाल सरकारलाई संधै अप्ठेरो पारेर मौकाको ताकमा रहेको कुरा बेला बेलामा गरेको नाकावन्दीेले स्मरण गराउंथ्यो । २००७ साल देखि ०४६ साल सम्मको परिघटनाको पटक्कै हेका नगरेका राजा ज्ञानेन्द्ले सार्कको प्रवेशमा चीनलाइ महत्वका साथ उठाउनु,नेपाली सैनिकलाई हतियार र तालिमले सुसज्जित बनाउने नाममा भारत भन्दा अमेरिकासंग बढि निर्भर रहनु छिमेकीलाइ रिझाउन नसक्ने एउटा कारण हुन सक्छ ।
यिनै कुटनितिक कम्जोरीको फाइदा उठाउंदै १२ बुंदे समझदारीमा भारतलाई मध्यस्त गराउन दलहरु सफल भए । पार्टीको आन्तरिक र बाह्य शक्ति संघर्षले उब्जाएको कम्जोरी र निराशावादीलाइ सार्भभौम शक्ति प्रयोग गर्ने अवसरको रुपमा लिंदा ०४६ साल अझ अघि बढ्छ भन्ेन राजा ज्ञानेन्द्रमा हेक्का नहुंदा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामलाइ मलजल गरेर छिर्टै हुर्काउने काम भयो ।
१२ बुंदे समझदारी अनुसार शान्ति सम्र्झैाता भयो । लडाकु समायोन गर्ने ,ब्यवस्थापन गर्ने काम पनि सम्पन्न भए । अन्तरिम सम्बिधान २०६३ को संशोधित धाराले सम्विधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रमा जाने निश्ति बाटो तय गर्यो । २०६४ को सम्विधान सभाको पहिलौ बैठकले नेपाल गणतन्त्र रहेको घोषणा दुइतिहाइले पारित गर्यो । सम्विधान सभाले सम्विधान पारित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने ज्युंका तयुं नै रह्योे ।
सम्विधान सभाले सम्विधानका प्रारम्भिक काम , लडाकु समायोजन र ब्यवस्थापन गर्ने बाहेक अरु उल्लेखनिय काम नगरी २०७० मसिर ४ देखि चुनाव प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरि सम्बिधान सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भयो । त्यो कार्यकालमा थपएिको झण्डै २ बर्षे अवधीले पनि सम्विधान निर्माणमा कुनै चक्मा दिन सकेन ।
जनआन्दोलन ०६२÷६३ , बाह् बुंदे सम्झौता , २०६३ माघ १ गते देखि लागु भएको निर्मित सम्विधामा समेत उल्लेख नभएको संघीयता , मधेश आन्दोनको एजेण्डा बन्यो र अन्तरिम सम्बिधान नै संशोधन गरी संघीयता सहितको समावेशी शासन प्रणलीमा जाने मार्ग प्रसस्तीमा राष्ट्यि जनमोर्चा बाहेक सबै दलको सहमति कायम भयो ।
२०७० सालको चुनावी परिणमले कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाउने आधार तयार गर्न सकेन । तथापी सबैभन्दा धेरै सिट पाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्यो । यसले पनि सम्विधान सभाबाट सम्विधान तय गर्ने काममा अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता लिन सकेन ।
वि सं २०७२ को महाभुकम्प पछि दुखको बेलामा मित्रको पहिचान हुन्छ भने झैंं सबै वैमनस्यता त्यागेर दलहरु एउटै चौतारीमा बसी तय गरेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पछि मात्र सम्विधानले आकार लिनेमा आशावादीको पुञ्ज छरिदै गयो । दलहरु विच बढेको क्रियाशिलताले २०७२ असोज ३ गते सम्विधान पारित गर्ने विषय प्रमुख दलहरु विच मोटा मोटी तय भयो ।
यसलाई अलि पर सारेर भए पनि मधेसी दलको भावना प्रतिविम्वित हुने गरि सम्विधान बनोस भन्ने अभिप्राय भारतमा देखिन्थ्यो । शुसिल काइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सम्विधान पारित गर्ने कुरालाइ विलम्व गर्न उचित ठानेन र तोकिएकै मितिमा सम्विधान पारित भयो । १२ बुंदे सम्झौतामा आफ्नोे सक्रियताको उपस्थिति सम्बिधानमा पनि देखियोस भन्ने भारतको भित्रि चाहना हुन सक्छ । यसमा भारत सरकारले नेपालको जारी गणतान्त्रिक सम्विधान प्रति तत्काल प्रतिकृया दिन चाहेन ।
उक्त जारी सम्विधान प्रति मधेशी दलहरुको असहमति रह्यो । सम्विधानको प्रति जलाउने र वन्द आब्हान गर्ने जस्ता कार्यहरु हुदै गए । नाका नाकामा भएको धर्नाले अवरोध श्रजना गरी आवागमनमा आपुर्ति ब्यवस्था असहज हुंदै गयो । मुख्य गरी खाना पकाउने ग्यांस र पेट्रोयिम पदार्थको चरम अभावले जारी सम्विधान प्रति निरासा पोख्ने काम गर्यो । आफ्नो अनुकुल सम्विधान पारित गराउने गरी आन्दोलनलाइ करिव ५ महिना सम्म निरन्तरता दिने काम भयो ।
जन्ताबाट निर्मित सम्विधानमा जन्ता स्वयमले सम्विधान निर्माण गर्ने बर्षौं देखिको अभिलाष त पुरा भयोे तर जनभावना अनुसार भने सम्विधानको अक्षरश पालना र कार्यान्वयन कति हुने हो , त्यो भने आउने दिनमा हेर्न बांकी नै छ ।
झण्डै दुईतिहाइको सरकार, पार्टिको आफ्नै आन्तरिक कारणले ३ वर्षको अल्पायुमै अवसान हुंदा कतै त्यो ०५१ सालको घटना र त्यसले उब्जाएको असन्तोषले पुनराबृत्तिको श्रृंखला फेरि शुरु हुने त हैन ? विगतको तितो यथार्थ भुल्ने प्रशव वेदना जस्तै हो त हाम्रो नियति ?
दिल्लि सम्झौता गर्न मोहन सम्शेर राजी भए पछि २००७ साल फगुण ७ गते मोहन सम्शेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा राण कांग्रेसको तर्फवाट बराबर गरी १० जनाको मन्त्रीमण्डल वनाइयो ।
दिल्ली समझौता धोका हो । राणा कांग्ररेस गठवन्धन मुर्दावाद भन्दै कम्युनिष्टहरुले विरोध गर्न थाले । वास्तवमा यो सन्धीमा कांग्रेसका तर्फवाट कसैले सही गरेको थिएन । नेहरुको दवावमा राण कांग्रेस द’बै च’प लाग्न’ पर्ने अवस्था थियो । पछि राणहरु श्री ३ हुने परम्परागत चलनको अन्त भई प्रजातन्त्र परिपाटीको श्रीगणेश भयो ।
शासन विधान २००७ बमोजिम २ वर्ष भित्र सम्विधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । मोहन सम्शेरको सरकार २००८ कार्तिक २६ गते विघटन भए पछि मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलोनागरिक सरकार बन्यो । त्त पश्चात दलहरुको आ आफ्नो मनो मालिन्य र स्वार्थको कारणले कुनै सरकार पनि १,२ बर्ष भन्दा टिकाउ ह’न सकेनन । दलहरुले एक अर्काको ख’ट्टा तान्ने प्रब्रृतिले अन्तत राजालाइै नै फाइदा प’ग्यो र सम्विधान सभाको चुनावबाट प्रतिनिधि चुन्ने कार्य आझेल पर्दै गयो ।
पटक पटक सरिरहने चुनावको मितिले फेरि नेपालमा १०४ वर्षको पुनराबृत्ति हुने हो कि, भन्ने काँग्रेसको मनमा चिसो पस्यो र गान्धीवादी भद्र अवज्ञा आन्दोलन शुरु भयो र वि.स. २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन सुरू भई वि.सं. २०१६ वैशाख २८ गते नतिजा प्रकाशित भयो । यस चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ गते नयाँ सरकार बन्यो ।
वि.सं. २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशन सुरू भयो ००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेसबीचको सम्झौतामा भारत बसेका कारण नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मजबुत हुन नसकेको निर्णयमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, कांग्रेसी कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे, ‘तिमीहरूजस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिएको परिणाम तिमीहरूले दुस्ख भोग्नुपर्यो ।’
प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले गल्ति गरेर ईतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्ने अवस्थामा झन दोहोरिदै छ । नेपाली काङ्रग्रेसको बहुमतको एक मना सरकार अहिले जस्तै ५ बर्ष नपुग्दै उसको पनि मन कोक्यायो र संसद विघटन गर्याे । गिरिजाले पनि यस्तै भनेका थिए २/३ भनेर । परिणाम २/३ त के भैं को टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि पोखियो । र देशमा त्रिशंकुको अस्थिर सरकार बनिरह्यो ।
०५६ सालको चुनावले नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमतको सरकार बनायो । क्रृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । एक पटक चेत खाईसकेको गिरिजाले क्रृष्ण प्रसाद भट्टराईको एक बर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुन नदिई आफै प्रधानमन्त्री भए । करिव करिव शान्तियात्राको दिशा पहिल्याई सकेको भट्टराई सरकार उनको अनुपस्थितिमा दिशाहिन भयो । जसले बाटो पहिल्याउन धेरै मोडहरूमा ठक्कर खानु पर्याे ।
राजदरबारलाई ‘प्रजातन्त्र’ भन्दा पनि आफू राणाशाहीको बन्धनबाट मुक्त हुने चाहना तीव्र थियो । भारतले यो कुरा पत्ता लगाएपछि शाह परिवारलाई आफ्नो संरक्षणमा ल्याउने र त्यसको निमित्त जनतालाई विद्रोह गर्ने अवसरलाई प्रश्रय दिने रणनीति अवलम्बन गर्योल । ००७ सालअगाडिको क्रान्ति, विशेष क्रान्ति नभई भारत सरकारको एक योजना थियो ।
त्यसैमा नेपाली जनता, नेपाली कांग्रेस रुमलिन पुगे । मनमोहन अधिकारी एकपल्ट मेरो घर आउनुभयो । र, भन्नुभयो, ‘बीपीलाई भन्नू नि राजाविरुद्ध संयुक्त रूपले आन्दोलनमा जाऊँ, बलियो हुन्छ भनेर ।’ मलाई उहाँको कुरा ठीक लाग्यो । बीपी विराटनगर आउँदा यो प्रस्ताव राखिदिएँ ।
उहाँ मज्जाले हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, ‘बाठा छन् कम्युनिस् टहरू । मलाई फसाउन खोजिरहेका छन् । हामी ठूलो पार्टी हौँ । उनीहरू पाँच टुक्रा छन् । समूह बनाउँदा भाग माग्छन् । आफ्नो संख्या बढी देखाउँछन् । सबै निर्णय आफ्नै हिसाबले गर्न खोज्छन् । हामीले मानेनौँ भने कांग्रेसले बिगार्यो भनेर गाली गर्छन् । प्रोपोगान्डा गर्न माहिर छन् । भनिदेऊ– उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न कसले रोकेको छ- यस्तो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रयास सम्भवतस् बाह्य शक्तिलाई रुचिकर भएन ।
त्यसैले ०१७ सालको घटना उत्प्रेरकको कारण भएको हुन सक्छ । ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०४७ सालको संविधान निर्माण र ०४८–०५१ सालसम्मको सरकार सञ्चालनका क्रममा कांग्रेस धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निर्णायक रहेको थियो । तर, त्यो नै उसका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो र त्यसपश्चात बाह्य शक्तिहरूको खेलका कारण मध्यावधि निर्वाचन, बारम्बार सरकार परिवर्तन र माओवादी विप्लवको दुश्चक्रमा मुलुक फस्न पुग्यो ।
राजाको प्रतिगमनविरुद्ध ०५९ मा आन्दोलन, ०६२ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र १२ बुँदे समझदारी, त्यसले स्थापित गरेका संविधानसभा, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता एजेन्डाको स्वमित्व लिन आफ्ना मान्यता विपरीत बाध्य भएर औपचारिक नेतृत्वकर्ता त कांग्रेस बन्यो तर निर्णायक हैसियतमा भने पार्टी रहेन ।
–राम बहादुर सिंखडा, चितवन
