धादिङ जेष्ठ १६ । संसदमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबारप्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटआकर्षणहरु यस्ता छन् ।
१. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
२. विनियोजित रकममध्ये आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र तीन खर्ब ३५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
३. युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमका लागि २ अर्व २४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । बन्दै गरेका रंगशालालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । फुटवल र क्रिकेट जस्ता सम्भावना बोकेका खेललाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
युथ भिजन २०२५ को लागि बजेट दिइएको छ । मुलपानीमा क्रिेकेट मैदान बनाउने, देशको ८ स्थानमा क्रिकेट मैदान बनाउने, फुटवल र क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने ।
४. खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा नरहेका नागरिकलाई २ वर्ष भित्र खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य सहित कार्यक्रम बनाइने । त्यसका लागि २२ अर्ब ७० करोड रकम विनियोजन ।
५. सूचना तथा सञ्चारको लागि ४ अर्व ५८ करोड, साउनदेखि क्लिनफिड लागु गरिने, ठूला सडकमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउने, वडा स्तरमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट, पत्रकारको क्षमता बृद्धिको लागि प्रदेशमा प्रत्रकार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिने
६. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्वास्थ्यमा ३१ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय विमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ । स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाइनेछ । प्रदेशका अस्पतालमा क्षमता बिस्तार गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, कलेजोको उपचार निशुल्क साथै डायलाईसिस सेवा पनि निःशुल्क गरिएको छ ।
औषधी ऐन २०३५ परिमार्जन गरिने भएको छ । म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ अभियान कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि सबै विद्यार्थीलाई अभियानमा सहभागी बनाइने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।
७. श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै यसका लागि १ अर्व १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने र रेमिट्यान्स त्यसैमा पठाउनुपर्ने नियम बनाइनेछ । विदेश जाने युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम दिइने छ ।
८. १० वर्षभित्र बालश्रम न्युनिकरण गरिने छ । स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । अपांगता भएकालई दिएको सहयोग निरन्तरता दिइने भएको छ । २ अर्ब २३ करोड महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणका लागि छुट्याइएको छ ।
९. स्थानीय तहलाई बित्तीय अधिकार सहितको बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ ।
स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरिरहेको स्थानीय स्तरको बिकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
११. माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको तलव लगायत बिद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।
१० कक्षासम्मको शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिनेछन् । जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ ।
निःशुल्क पाठ्यक्रम, स्कुलहरुको अनुदानदेखि छात्रवृत्ति रकम पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै जिम्मामा हुनेछ । सडक निर्माण, वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् ।
१२. पशुविकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् । गरिवीको रेखामूनि रहेका नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
१३. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्व रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण सँगै गुनासो सम्बोधन गर्ने र प्रक्रिया सरलिकरण गरिने भएको छ । भत्केका घर, साँस्कृतिक सम्पदा र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाई भैरहेको र अवको पुनर्निर्माणलाई नवर्निर्माणमा बदल्ने ।
क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सामग्रीको प्रयोग र परम्परागत शैली नै अपनाइने भएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था र सिपयूक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम संचालन हुने भएका छन् ।
जोखिमयूक्त क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्निर्माणमा एकीकृत वस्तीहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्ता वस्तीमा खानेपानी, सडक, विद्यायल जस्ता पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
भत्केका विद्यालय २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र सार्वजनिक भवन लैगिङक तथा अपाङगतामैत्री बनाइने उल्लेख छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । जसका लागि कोटश्वर सूर्यविनायकलाई सुरुङ मार्ग बनाइने योजना अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमार्फत पेश गर्नुभएको छ । सुरुङमार्ग बनाएर एटर ट्राफिकिङ अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
१४. उर्जामा ६२ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानीमार्फत ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने योजना छ । कर्मचारीको लगानीमा ५ सय क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउने योजना छ ।
नयाँ विद्युुत खरिददर लागु गरिन, सार्वजनिक निजी समझदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गरिने, काठमाडौंमा भूमिगत विजुली लाइन, चुहावट न्युन गरिने, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने ।
स्थानीय तहबाट निर्माण हुने बाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि ८९ अर्व ५२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । १४. धरान– चतरा – कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडकका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो ओयोजना तीन वर्षभित्र सक्नु पर्नेछ ।
१५.नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । केरूङ ९काठमाडौंं० पोखरा लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।
१६.गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहुलियन ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको विकास गरी लगानीको सुनिश्चित गर्न सहुलियतमा ऋण दिने ।
१७. काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । सिमरा, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
१८. माथिल्लो तामाकोशीका लागि ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गलाई २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
डोल्पालाई एक वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने । पूर्व पश्चिम रेलका विस्तृत परियोजना प्रतिवेनदन तयारी गरिने, यसका लागि ४ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मेलम्चीबाट दैनिक ७१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने । यसका लागि ६ अर्ब ५७ करोड विनियोजन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
माथिल्लो तामकोशी आगामी वर्षभित्र सकिने ४५६ मेगावाटको लागि ५० करोड बुढगण्डकीको लागि १० अर्व १७ करोड, सिक्टा सिँचाइ २ वर्षभित्र सक्ने, ५ अर्व १६ करोड, हुलाकी राजमार्गको लागि ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन, कालिगण्डकी करिडोर, उत्तरदक्षिण लोकमार्गको लागि २ अर्व ३ करोड, हुम्लामा र डोल्पामा सडक जोड्न ३० करोड, ४ अर्व ३ करोड मध्यपहाडी, रेलमार्गको लागि ४ अर्व २ करोड, पशुपती र लुम्बिनी र गुरुयोजनाको लागि १ अर्व १६ करोड, राष्ट्रपति चुरो संरक्षण १ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ, वन र वनस्पति, पशुविकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् ।
नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय कार्यक्रम, पूर्वाधार पनि स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएका सबै स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाटै सञ्चालन हुने छ । सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, दुई जिल्ला जोड्न कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाटै हुने छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यालय तलब सबै स्थानीय तहबाटै हुने छ ।
१९. प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्र, औषधी, स्थानीय स्तरबाटै, हुने । मातृ शिशु, खोप, पोषण, औषधी भ्याक्सिन स्थानीय तहमै हुने । खेलकुद पूर्वाधारका केही कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
२०. सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य अनुरुप बजेट, आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान कृषिमा ५।९ वृद्धि हुने अनुमान ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका लागि सौलियतपूर्ण ऋण, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलबारे अध्ययन, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत काम गर्ने, वातावरण मैत्री उद्योगमा थप काम गरिने, चीनको ओबिओआरबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गर्ने ।
२१. कृषि र पशुबिमालाई उपलब्ध प्रिमियम यथावत, किसानको बर्गीकरण गरी कृषक पेन्सन वितरण गर्न थप अध्ययन गरिने, सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई एकीकृतरुपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने, ठूला शितभण्डारको निर्माण गरिने छ ।
सबै रणनीतिक सडक दुई लेन र कालोपत्रे हुने, नागढुंगा सुरुङका लागि ५ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ, मुग्लिङ नारायणगढ सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, उच्च पहाडी र हिमाली
२२. क्षेत्रमा हिमाली राजमार्गको अध्ययन गरिने, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरिने ।
स्थानीय तहको पूर्वाधार निमार्ण तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार छुट्याइने भएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिने भएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरु छुट्याई काम गरिने छ ।
