सन्तोषराज श्रेष्ठ ।
धादिङ, बैशाख १२ गते । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्यो तर धादिङ जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामले खासै गति लिन सकेको छैन । घर बनाउनका लागि सरकारले उपलव्ध गराउने भनेको रकम समयमा नै नपाउँदा धादिङमा पुननिर्माणको काम अझै प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छैन । भूकम्पका कारण घर गुमाएका ७० हजार ५ सय ८१ जनाको लाभग्राही सुचिमा नाम रहेको धादिङमा ६३ हजार १ सय ५१ घरधुरीसंग सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकाहरुको सवैको खातामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट पैसा निकासा भइसकेपनि अझै ३० हजार भन्दा बढीले खाताबाट पहिलो किस्ताको रकम निकालेका छैनन् । ५० हजारले घर ठड्याउन पनि नसकिने र अहिले निकालिहालेमा मासिने डरले पैसा ननिकालेको मुरलीभन्ज्याङका स्थानिय बताउँछन् ।
भुकम्पका कारण ७० हजार भन्दा बढी घर ध्वस्त भएको सरकारी तथ्याङ्क नै छ तर सरकारले दिने अनुदान पाउनु अगावै घर बनाउनेहरु जम्मा ३ हजार २ सय ८५ जना मात्रै छन् । त्यस्तै ३ हजार ४ सय ३५ घरहरु निर्माणको चरणमा रहेको सहरी आवास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यलय धादिङ अन्तरगतको आयोजना कार्यन्वयन इकाइको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्र्दा पनि भुकम्प गएको २ वर्ष भइसक्दा जम्माजम्मी ७ हजारको हाराहारीमा निजी घररहरुको पुननिर्माण हुनुले अुनदान प्रक्रियामा भएको झमेला र ढिलासुस्ती दर्शाउछ । पहिलो किस्ताको अनुदान पाइसके पनि घर बनाउने र थप अनुदान प्राप्त गर्ने पक्रियाको बारेमा थाहा नपाउँदा भुकम्प पिडितहरु अन्यौलमा छन् ।
पचास हजार रुपयाँ अपुग भएको भन्दै धेरैले गुनासो गरेका छन् । पचास हजारले त घडेरी खार्न समेत नपुग्ने भएकाले घर वनाउने थप रकम कताबाट जुटाउने भन्नेमा ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश भुकम्प पिडितहरुमा चिन्ता छ । दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक मजदुरको अभाव र दोश्रो किस्ता लगायत सरकारी अनुदान रकम आवास पूनर्निर्माणको लागि प्रर्याप्त नहुने भएका कारण पहिलो किस्ता रकम बुझेका अधिकांशले अनुदान रकम बैंकमै सुरक्षित राखेका छन् । यदि यही गतिमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने हो भने वर्षौ सम्म पनि घर वनाउने काम सम्पन्न हुने देखिदैन ।जिल्लाका केही प्रमुख कार्यलय मालपोत जिविस, बन अदालत लगायतका कार्यलयहरु निर्माणको चरण रहेपनि गाउँगाउँका सरकारी कार्यलयहरुले पुननिर्माणमा गति लिएको छैन ।
विस्थापितका समस्या
विनाशकारी भुकम्प पछि विस्थापित भएकाहरुको पनि समस्या अहिलेसम्म उस्तै छ । विशेषगरि भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको उत्तरी धादिङका ६ वटा गाउँ विकास समितिबाट १३ सय ९८ घरधुरी तत्कालिन अवस्थामा गाउँमा बस्नै नसक्ने गरि विस्थापित भए । उनीहरु भौगोलिक हिसावले सुरक्षित मानिएको धादिङकै सल्यानटार र सदरमुकाम आसपासमा आएर खाली जग्गामा शिविर खडा गरेर बसे । विस्थापितहरुको पुनस्थापनाको लागि अहिलेसम्म कुनैपनि ठोस कार्ययोजना अघि बढ्न नसकेपछि विस्थापितहरुका समस्या ज्युँ का त्युँ रहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार बुझेका जोखिमयुक्त गाउँका बासिन्दा कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
भूकम्प पछि गाउँमा चारैतिरबाट पहिरो झर्ने खतरा र जमिन चर्केर जोखिमयुक्त बनेकाले उक्त बस्ती सार्न गृहमन्त्रालयबाट परिपत्र भइ सक्दा पनि जिल्ला स्तरबाट कार्यान्वयनमा नजाँदा स्थानिय बासिन्दामा अन्योलता बढेको हो । बिनासकारी भूकम्पले चिरा-चिरा परेका धादिङ जिल्लाका ७ वटा मानवीय बस्तीहरु सुरक्षित स्थानको छनोट गरि स्थानान्तरण गर्नु पर्ने निर्णय गृहमन्त्रालय गरिसकेको छ । भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त बनेका गाउँबस्ती सार्ने सरकारी योजना आएपनि जिल्ला तहमा कार्यान्वयनमा नआउँदा ती गाउँहरुमा पुननिर्माण कार्य ठप्प जस्तै भएको छ । मानव बसोबासका लागि अत्यन्तै जोखिम रहेको भन्दै तत्कालिन लापा गाविसका वडा नं २ चपाङचेत र छुद्राङ, रीगाउँका वडानं ५ गम्राङ, वडानं ९ रीचेत, किचेत, करङ, अन्दर वस्तीहरु अति जोखिमयुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
