धादिङ कात्तिक ७ –
महाभियोग प्रस्तावबारे तीन ठूला दलबीच मत बनाई अगाडि बढ्न आफ्नै पार्टीको आधिकारिक धारणा सुनिश्चित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण अख्तियारी पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छापिएको छ।
माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई प्रस्तावका बारेमा निर्णय लिन र अरू दलसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन सर्वाधिकार दिएको जानकारी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिइन् ।
हेडक्वार्टर बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोगका कारण सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँगको सम्बन्ध चिसिने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा कांग्रेससँगको सम्बन्धमा आँच आउन नदिने र कांग्रेसभित्र पनि प्रस्तावका कारण विवाद उत्पन्न हुन नदिने परिस्थितिका साथ अघि बढ्ने सहमति भयो’, हेडक्वार्टरका एक सदस्यले जानकारी दिँदै भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग परामर्श गरी महाभियोगका पक्षमा मिलेर जाने वातावरण बनाउने आश्वासन दिँदै बैठकमा भनेका थिए, ‘सत्ता समीकरणलाई ध्यान दिँदै महाभियोगका विषयमा सहमति जुटाउन वातावरण मिलाउनेछु ।’
कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका बारेमा दाहालले बैठकमा आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेको अवगत गराएका थिए । कांग्रेससँग छलफल गरेपछि नै दाहालले हेडक्वार्टर बैठक राखेका हुन् । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘कांग्रेस महाभियोगका पक्षमा छ ।’
‘कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव म र मेरो पदका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो’, दाहालले बैठकमा भनेका थिए । उनले चुनौती पार लगाउन पार्टीले एकमतका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मधेसी मोर्चाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव संविधान संशोधनलाई पर धकेल्ने षड्यन्त्रका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।
‘हाम्रो माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रतीक्षा भइरहेको बेला किन अचानक महाभियोग प्रस्ताव आयो, त्यसमा खोटो नियत देखिन्छ’, मोर्चाका एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णलाई भने ।
तर मोर्चाले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे आइतबारको संसद् बैठकबाट औपचारिक जानकारी पाएपछि मात्रै आधिकारिक निर्णय लिने भएको छ ।
तर मोर्चाका ती नेताले आक्रोशित हुँदै भने, ‘संविधान संशोधनको कुरा ओझेलमा पार्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकृत हुन नदिने कुण्ठित मनसायमा रहेकाहरूले एकाएक अहिले महाभियोगको कुरा ल्याए । यस्तो षड्यन्त्रका पक्षमा मोर्चा रहँदैन ।’
‘संशोधनलाई पर धकेल्न कहिले स्थानीय निर्वाचन त कहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको कुरा गरियो र अब आएर महाभियोगको प्रस्ताव आउनुमा षड्यन्त्रकै सिलसिला जारी देखिन्छ’, ती नेताले भने ।
