अजित अधिकारी, काठमाडौं ।
कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढेको वेला मन्त्रालयले यस्तो बजेट प्रस्ताव गरेको हो । चालू आवको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम बढाए पनि पारदर्शिता कायम गराउने दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानको पहुँचसम्म पुर्याएर पारदर्शिता कायम गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि मात्रै छुट्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषिमा युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, विभिन्न पेसाकर्मी र निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका किसानलगायतलाई आकर्षण गर्न अनुदान रकम वितरण गर्छाँर्ै ।’ उनले आगामी आवदेखि अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र वास्तविक किसानको पहुँचमै पुर्याउने गरी कार्यक्रम तयार गरिने दाबी गरे ।
‘हामीले अहिलेसम्म वितरण गरेको अनुदान प्रणालीबारे ठाउँ–ठाउँबाट गुनासा आएको छन् । तर, आगामी आवदेखि तल्लोस्तरका किसान र लक्षित समुदायसम्म अनुदान पुर्याएर यसको उपादेयता पनि देखाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्नेछौँ ।’ उनले उत्पादन गर्नुपूर्व नभई उत्पादन प्रक्रियाको दौरान र उत्पादन प्रक्रियाबाट प्रतिफल पाएपछि मात्रै अनुदान रकम वितरण हुने गरी कार्यविधि तयार गर्ने जानकारी दिए ।
‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्पुटमा होइन, आउटपुटमा अनुदान दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘यसबाट वितरित अनुदानको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा छ ।’ कृषि मन्त्रालयले चालू आवमा १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने गरी बजेट तयार गरेको थियो । अधिकांश अनुदान रकम राजनीतिक कार्यकर्ता र अन्य पहुँचवालावर्गले लैजाने र काम नगर्ने गरेका छन् ।
आगामी आवलाई योजना आयोगले १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट सीमा दिएकोमा मन्त्रालयले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले पकेट क्षेत्रका आधारमा उत्पादन वृद्धि, युवालक्षित कार्यक्रमलगायतमा अनुदान रकम विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम मन्त्रालयले ५ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
‘अनुदानमा २ लाख ७० हजार टन रासायनिक मल, ७ हजार टन प्रांगारिक मल र ९ हजार टन उन्नत बिउ वितरण गरी विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ५ अर्ब बजेट आवश्यक देखिन्छ,’ प्रस्तावित बजेटमा भनिएको छ । त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई २ अर्ब १२ करोड, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनालाई १ अर्ब ६४ करोड, किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमलाई १ अर्ब ६ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
मागमा आधारित उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट प्रस्तावित गरिएको छ । कृषि विकास रणनीतिले लिएका कार्यक्रम लागू गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सहकारी खेती, साना सिँचाइ तथा मल–बिउ ढुवानी कार्यक्रमलाई ७२ करोड ५० लाख, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमलाई ४५ करोड ५० लाख, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनालाई ४२ करोड ५२ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका
