राजु श्रेष्ठ, विदुर गौतम |
ऊर्जा संकट अन्त्य गर्नका लागि अपरिहार्य मानिएको गोरखा र धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउने हल्ला सुनिएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सुरुमा ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनेर अध्ययन गरिएकोमा हाल बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले कन्सल्टेन्ट ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङलाई लगाएर जलाशय र जडान क्षमता दुवै बढाई नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाले बूढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ६३ वर्ग किलोमिटर डुबान क्षेत्र हुने १२०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह निर्माण हुनेछ । जलाशययुक्त परियोजना भएकाले आवश्यक भएको बेलामा मात्र यस योजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यो परियोजना निर्माण भएमा यसले हिउँद या साँझमा हुने उच्च विद्युत् माग पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
१. तर यो परियोजना निर्माण गर्न निर्माण अवधिको ब्याज र भ्याट नजोडीकनै साढे दुई अर्ब डलर (दुई खर्ब साठी अर्ब) पर्ने देखिन्छ । यसमा परियोजनाको निर्माण अवधिसम्मको (७-८ वर्ष ) सम्मको ब्याज र कर-भ्याट जोड्दा यो रकम बढेर ३.५ खर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ।
३.५ खर्बभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण गरिने परियोजनाले वर्षमा मात्र तीन अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने हुनाले लगानी उठाउन मात्र पनि महँगो दरमा विद्युत् बेच्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
यो परियोजना हालको प्रस्तावअनुसार नै निर्माण भएमा यो परियोजनाले सामान्य प्रतिफल दिन पनि यसबाट उत्पादित विद्युत्को पीपीए दर प्रति युनिट १४ रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने भएकाले उपभोक्ताले चर्को विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। विद्युत् मूल्य सामान्य जनताको पहुँचमा ल्याउन सरकारले ठूलो रकम अनुदान र सुलभ ऋणको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ, जुन गर्न सरकारलाई सजिलो हुने छैन।
२. सरकारले लगानी गरेका अरू धेरै परियोजनामा जस्तै यो परियोजनामा पनि निर्माण ढिलासुस्ती र जटिलता आउन सक्नाले यसको निर्माण समय र लागत दुवै बढ्न सक्ने हुनाले परियोजनाले सामान्य प्रतिफल दिनको लागि पनि विद्युत् दर अझ बढी हुनुपर्नेछ।
३. हालसम्म पनि परियोजनाको डीपीआर विज्ञबाट मूल्यांकनसमेत नगराइएकाले कन्सलट्यान्टले प्रस्ताव गरेको प्रस्ताव नै सबैभन्दा उपर्यक्त हो भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यो डीपीआरको आधारमा सीधै परियोजना निर्माणमा जाँदा विभिन्न जटिलता आउन सक्ने र निर्माण अवधिसमेत बढ्न सक्ने हुनाले परियोजना लागत अझ बढ्न जाने देखिन्छ।
लगानीकर्ताले यो परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा पनि आठ वर्षसम्म निर्माण अवधि र अर्को लगानी उठाउन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई यो परियोजना अहिलेको अवस्थामा आकर्षक हुँदैन।
४. धेरै विज्ञ, राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले यो परियोजना स्वदेशबाटै (सर्वसाधारण र संस्थाबाट) पैसा उठाएर बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। तर यसरी परियोजना निर्माण गर्दा सेयर होल्डरलाई फाइदा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। लगानीकर्तालाई लगानी उठाउन २० वर्ष पर्ख भन्नु पनि न्यायसंगत हुन्न। सेयरहोल्डरको अपेक्षा पूरा गर्न पीपीए दर उच्च हुन जरुरी छ।
परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली कसरी सस्तो बनाउने ?
परियोजनाको पुनर्संरचना गरेर (जस्तै बाँधको प्रकार परिवर्तन गरेर, बाँधको उचाइ घटाएर) परियोजनाको लागत घटाउन सकिन्छ । सस्तो परियोजनाले स्वाभाविक रूपमा सस्तो बिजुली दिन सक्छ।
उदाहरणको लागि परियोजनाको बाँधको उचाइ २० मिटर घटाउँदा बाँध निर्माण गर्ने क्रममा हुने खर्च कम हुनुका साथसाथै करिब २५ हजार रोपनी जग्गा थोरै अधिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी हाल प्रस्तावित आरसीसी डबल-आर्क ड्यामको सट्टामा रक फिल्ड ड्यामको विकल्पमा पनि पर्याप्त अध्ययन गरी सबैभन्दा अनुकूल हुने गरी डीपीआर चरणमै डिजाइन भएको अवस्थामा सबैभन्दा कम लागतमा धेरै प्रतिफल परियोजना बन्ने थियो।
तर सो नहुँदा अहिले फेरि ती अध्ययन गर्दा थप खर्च र धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। यसरी परियोजनाको खर्च घटाउन सम्भव भए पनि त्यो बचत सामान्य मात्र हुन सक्छ, जसले गर्दा परियोजनाबाट सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर सेयर होल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिन सम्भव हुँदैन।
हालको स्थितिमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त तरिका यही परियोजनामा धेरै थप खर्च नगरी धेरैभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादन गरी बिक्री गरी परियोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउनु हो। यो जलाशययुक्त परियोजना भएकाले नजिकको कुनै नदी यसको जलाशयमा मिसाउन सकिएमा यही संरचना प्रयोग गरेर धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना जलाशययुक्त भएकाले यो परियोजना निर्माण भएमा हिउँद या साँझमा हुने उच्च विद्युत् माग पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
सो कार्य गर्दा पानी ल्याउने संरचनाको लागिबाहेक थप खर्च गर्नुनपर्ने हुनाले यो परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली हालको बजार मूल्यमै बेच्दा पनि लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल पाउन सक्छन्।
बूढीगण्डकी परियोजनाको जलाशयलाई पश्चिम बनाएर त्रिशूली नदी उत्तरबाट विदुर नगरपालिका हुँदै अन्ततः बूढीगण्डकी नदीसँगै मिसिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साबिक त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाको हेडवर्क प्रयोग गरेर त्यहाँबाट २६ किमि सुरुङ खनी आँखु जलविद्युत् परियोजनाको टेलरेसमा पानी निकाल्न सकिन्छ।
आँखु खोला बूढीगण्डकीमै मिसेने हुँदा यो थपिएको पानीको प्रयोगले परियोजनाबाट कम्तीमा पनि दोब्बर बिजुली उत्पादन गर्न सकिनुका साथै परियोजनाको क्षमतासमेत बढाउन सकिन्छ। यो सुरुङ ठूलो र लामो भएकाले टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर सुरुङ निर्माण भएमा हाल मेलम्चीमा देखिएको जस्तो जटिलता नभोगी सुरुङ समयमा र बजेटमै निर्माण हुन सक्नेछ।
परियोजनाको जलाशयमा त्रिशूली नदीको पानी आँखुखोलाको टेलरेससम्म ल्याउँदा निस्कने प्राकृतिक हेड प्रयोग गरेर अर्को छुट्टै ५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भने बूढीगण्डकी परियोजनाको क्षमता पनि बढाएर १५०० मेगावाट पुर्याउन सकिन्छ। २६ किमि सुरुङ र थप मेसिन र स्ट्रकचर निर्माण गर्न करिब २५ अर्ब थप गर्दा बिजुली भने झन्डै ३.३५ अर्ब युनिटबाट बढेर ६ अर्बभन्दा बढी बढ्नेछ।
यति बिजुली प्रति युनिट सात रुपैयाँको दरले मात्र पनि पीपीए गर्न सकिएमा ६ वर्ष आठ महिनामै (ब्याजबाहेक) परियोजनाले आफ्नो खर्च उठाउने देखिन्छ, जुन अन्य रन अफ रिभर परियोजना जस्तै हो। थपिएको बिजुलीले परियोजनालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हुनाले सरकारले कुनै अनुदान दिनुनपर्ने, विद्युत् प्राधिकरणले यो परियोजना देखाएर बिजुलीको भाउ बढाउनु नपर्ने र उपभोक्ताले ढाड सेकिने गरी विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने र यो परियोजनाले जनतालाई सेयर बेच्दा राम्रो प्रतिफल पनि दिन सक्नेछ।
अतः हालको स्थितिमा डीपीआरको आधारमा सोझै परियोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन लाग्दा लगानी जुटाउन व्यवधान हुन सक्ने भएकाले उक्त जलाशययुक्त परियोजनालाई आर्थिकरूपमा सम्भाव्य बनाई लगानी जुटाउन अपरिहार्य भएकाले माथि उल्लिखित थप विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना (त्रिशूली- बूढीगण्डकी संयुक्त प्रोजेक्ट) अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। श्रेष्ठ र गौतम इन्जिनियर हुन्। अन्नपुर्णपोष्टबाट
