ईश्वर अर्याल |
खुला बजारलार्ई सिन्डिकेटको प्रयोग गरेर निम्छरो उपभोक्ताको कमाइ दोहन गर्ने पुँजीवादमा छौं हामी । यो पुँजीवाद नै होइन, यो त सामूहिक सामन्तवादको अभ्यास हो। १९ औं शताब्दीमा विश्वका ठूलाठूला सामन्तवाद ढले, तर नेपालमा ढल्न नसकेको सामन्तवाद कचल्टिएर सामूहिक सामन्तवाद बन्यो।
अहिले पिस्नेहरूले यसरी रंग फेरे कि, हामीले उनीहरूलाई चिन्न सकेनौं। जहिलेसम्म चिन्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो सामन्तवादलार्ई गरेको प्रहार सही निशानामा लाग्दैन। सामन्तवाद एक, रूप अनेक भएको छ हाम्रो देश र समाजमा।
निमुखाहरूको श्रम र पसिनाको कमाइ खानेहरू सामन्त हुन। यसको परिभाषा युगअनुसार बदलिन्छ। पहिलेपहिले कमाराकमारीहरूलार्ई बाँधेर राखिन्थ्यो। उनीहरूलाई बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गराइन्थ्यो। अर्थतन्त्र पूरै कृषिमा आधारित भएकाले खेतबारीमा काम लगाएर उत्पादन भएको फसल आफूले मात्र राख्दथे, खान दिइँदैनथ्यो।
आजकल पनि काम गर्नेहरू बाँधिएरै बस्छन् । यिनीहरूलार्ई फलामको सिक्रीले त बाँधिँदैन तर छोराछोरीको स्वास्थ्य, पढाइ, घरखर्च नामको त्यो भन्दा पनि ठूलो सिक्री हुन्छ । बस भने बस्ने र उठ भने उठ्ने गराइन्छ । पैसामा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले उसको बुद्धि, विवेक, क्षमता र श्रमको मूल्य जति हुन्छ, उति दोहन गरिन्छ, अनि खर्चका लागि भनेर सानो मात्रामा पैसा दिइन्छ।
अफ्रिका र अमेरिकाको दासप्रथाका बारेमा हामीमध्ये धेरै जानकार छौं । उनीहरूलाई रंगका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । जति धेरै कालो हुन्छ, उति कम मूल्य र उति धेरै श्रम। तर आजकाल क्षेत्रीयस्तरमा त्यही खेलो दोहोरिन्छ। युरोप र अमेरिका भन्नेबित्तिकै श्रमको धेरै मूल्य तोकिन्छ, एसिया र अफ्रिका भन्नेबित्तिकै उनीहरूको श्रमको मूल्य न्यूनतम तोकिन्छ। यो पंक्तिकारले खाडी बसेर आफ्नै आँखाले देखेको कटु सत्य हो।
नेपालको हकमा हेर्ने हो भने, यात्रा गर्दा यातायात समितिको सिन्डिकेट बेहोर्नुपर्छ। उनीहरूले भनेको पैसा दिएन भने बीच बाटोमै निकालिदिन्छन् । तरकारी लिन जाँदा कुनै तरकारी पसलेले एक रुपैयाँ थोरै लिएर बेच्न पाउन्न। बाहिर जानुपर्यो भनेर म्यानपावर जाने हो भने संगठित सामन्तवादको नौलो रूप देख्न पाइन्छ, मान्छेको लिलाम बढाबढ हुन्छ। नेताहरूले व्याख्या गर्ने गरेको सामन्तवाद र पुँजीवाद त्यहाँ देख्न पाइन्न, त्यहाँ त अझ परिस्कृत खालको शोषण र दोहनले कब्जा जमाएको भेटिन्छ।
कुनै प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमा रिसेप्सनिस्टको जागिर खान हुम्ला या मुगुतिरकी युवती काठमाडौंकै युवतीसँग प्रतिस्पर्धामा आइन् भने के होला? यो क्षेत्रीय सामन्तवादको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । युरोपमा काम गरेर आएकाका लागि कालीमाटी तरकारीको छुट्टै रेट हुन्छ, अरबमा काम गरेर आएकाहरूलाई न्युरोडमा कपडाको मूल्य छुट्टै हुन्छ।
गाउँबाट जेनतेन पढ्न भनेर काठमाडौं झरेको कुनै विद्यार्थी छ र उसले मूल्यमा बार्गेनिङ गर्दैछ भने पसलेले उनीहरूलाई खेदेर बाहिर निकाल्छन् । घरघरमा संगठित सामन्तवाद छ, बाटोबाटोमा तिनीहरूको अवशेष भेटिन्छ।कागजहरूमा चाहे मदन भण्डारीले सामन्तवाद र पुँजीवादको व्याख्या गरेका हुन्, चाहे प्रचण्डको दस्तावेज होस्, चाहे भट्टराईको आर्थिक नीति होस्, समाजमा परिवर्तित भएर रहेका यस खालका संगठित सामन्तवादहरूसँगको अन्तर्विरोधको हल गर्ने क्षमता कसैको छैन।
जबजब मान्छेले प्रविधिको उपयोग गर्न जान्यो, प्रविधिमै पनि यस खालको प्रवृत्ति हावी हुँदै भएको छ । पंक्तिकारकै निजी अनुभव छ, नेपालमा जसका लागि साँझबिहान नभनी, दिउँसो र राति नभनी घोटियो, अन्त्यमा उसको हातमा आइफोन आउँछ, उसको बाइक कारमा परिवर्तन हुन्छ तर आफूलाई माइक्रोमा आउनेजाने भाडाको समस्याले नसताएको दिन हुँदैन। न ज्ञान छ, न त क्षमता नै। तर संगठित भएपछि, कसको के लाग्दो रहेछ र?
अब जातीय र भौगोलिक संघीयता होइन, सबैको ध्यान आर्थिक संघीयतातर्फ मोडियोस्। प्रशासनिक संरचनामा मात्र नभएर आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नसक्ने नेतृत्वले मात्र देश विकासको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्छ।
आजकल विचारको सिन्डिकेट लाग्ने गर्या छ। कुन विचारलाई रोक्ने र कुन विचारलाई छरपस्ट पार्ने भन्ने काम केही व्यक्तिको हातमा छ । समाज अघि धकेल्ने या पछि धकेल्ने भन्ने निर्णय केही विचारको सिन्डिकेटवालाहरूले गर्ने गर्छन्। उनीहरू आफ्नो अनुकूल सामन्तवाद मोडियोस् भन्ने चाहन्छन्।
गरिब जनतालार्ई राजनीति गर्नेहरूले कुनै पार्टीको कार्यक्रममा बोलाउँछन् र सामन्तवादको परिभाषा पढाएर पठाइन्छ । शनिबार अन्तर्विरोध हल गर्ने विषयमा बहस हुन्छ, आइतबार तिनै नेताहरू अन्तर्विरोधमा सामेल हुन्छन्।
कहाँ छैन यस्तो सामन्तवाद? वकिलहरू संगठित भएर यस्तै अभ्यास गर्छन् । राजनीतिमा गुट बनाएर यस्तै अभ्यास हुन्छ । डाक्टरहरूले बिरामीको जिन्दगीमाथि संगठित रूपमा खेलवाड गरेको पाइन्छ । इन्जिनियरहरूले घर, बाटोघाटो र पुल बनाउँदा घूस खाएका हुन्छन्।
कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा किसानका जग्गा थाहै नपाई बेचिन्छन् । खेल क्षेत्र यसबाट अछूतो छैन । यस्तै सांगठनिक सामन्तवादले देशको हरेक प्रणाली जरजर बनाएको छ।
यसको समाधान एकाएक हुँदैन । कसैले पाँच या १० वर्षमा यसको समाधान गर्छु भन्दैमा हामीले पत्याइहाल्नु हुँदैन । पत्याउन आधारहरू हुनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति यसैको सहायक हुँदै आइरहेको छ । अनि धेरै अर्थविद्ले भन्ने गरेको निजी-सरकारी साझेदारी पनि यसैको ‘केयरटेकर’ हुँदै आइरहेको छ । यसका लागि सिस्टम नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकल्प छैन तर प्रतिस्पर्धाका बाटाहरू खोल्नुपर्छ । अब निजी-सरकारी साझेदारी होइन, निजी-सरकारी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रलार्ई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन उनीहरूले लगानी गरेको उद्योग या व्यवसायमा सरकारी प्रतिस्पर्धा भित्रियो भने, व्यापारिक अनुशासन वृद्धि हुन्छ । सरकारसँग संयन्त्रहरू हुन्छन्, सरकारले कम मूल्यमा प्रभावकारी मागको आपूर्ति गर्नसक्छ, यद्यपि शिक्षामा देखिएको यो चालले सरकार असफल भइसकेको देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले कुनै किसिमको सहनशीलता नअपनाउने हो भने समाधान अझै पनि सम्भावनायुक्त नै छ।
नेपाल विश्वबजारमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा बाहिरी अर्थनीतिको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको द्वैध अर्थनीतिलार्ई केही समय संक्रमणकालीन अर्थनीतिका रूपमा परिभाषित गरेर, निजी सरकारी प्रतिस्पर्धालाई अझ उच्च रूप दिनसक्ने हो भने निजी क्षेत्रको संगठित सामन्तवाद परास्त गर्न सम्भव छ। अहिले आर्थिक विकास भनेर भट्याउने धेरैजसो राजनीतिक विद्वान्हरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको नारा दिने गर्छन्। तर, देशको पुँजीको अभिवृद्धिका लागि संक्रमणकालीन नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।
विकासको खुड्किलो मानिएको सहकारीको अवधारणा नौलो रूपमा सामन्तवादी संरचनामा ढलेको छ। आफ्नाले मात्र ऋण पाउने, गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सरकारले धेरै आर्थिक सुरक्षा दिएकाले डुबे पनि फरक नपर्ने भन्दै आफूखुसी चलिरहेका छन् धेरै सहकारी संस्था। यसले पुँजीको विकेन्द्रीकरणका साथै बैंकिङ तरलतालार्ई न्यून गर्ने काम गर्छ, फलस्वरूप ठूला आयोजनाहरू बन्न सक्दैनन्।
अनुदानमा सञ्चालित हाम्रो अर्थतन्त्रले गलत धारणा विकसित गरेको छ । बाहिरबाट फ्रीमा आएको पैसा भन्दै मनोमानी गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । लक्षित समुदायसम्म सो रकम पुग्न सक्दैन । फलस्वरूप धनी र गरिबीको खाडल बढिरहेको छ।
अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सरकारको जिम्मामा र विलासिताका वस्तुको आपूर्ति निजी क्षेत्रको जिम्मा छोडिदिनु संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रले लिने एउटा नीति हुनसक्छ। देशैभरि भण्डारण र आपूर्ति सरकारको नियन्त्रणमा हुने हो भने एक त हामीले चुनेर पठाएकाहरू हाम्रै आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्छन् भने अर्को संगठित समन्तवाद निजी क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रतर्फ सिफ्ट हुन्थ्यो। अर्थतन्त्रका खम्बाहरूलाई पुनः परिभाषित गर्न जरुरी छ।
आन्तरिक र बाह्य अन्तर्विरोध दुवै हल गर्नसक्ने नेतृत्व देशले पाउन सकेको छैन। यसलाई सामूहिक प्रयासले सम्भव बनाउन सकिन्छ। देशलार्ई आवश्यक परेको दुईवटा मात्र चिज छ अहिले, पुनर्परिभाषित आर्थिक खम्बाहरूको समायोजन र बाह्य हस्तक्षेपको कूटनीतिक समाधान। शान्त र समृद्ध जीवनयापनले हस्तक्षेप स्वीकार्दैन, अशान्त र अभावले गर्दा मात्र नेपालीहरू बाह्य शक्तिको गोटी बन्न बाध्य भइरहेका छन्।
अब जातीय र भौगोलिक संघीयता होइन, सबैको ध्यान आर्थिक संघीयतातर्फ मोडियोस्। प्रशासनिक संरचनामा मात्र नभएर आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नसक्ने नेतृत्वले मात्र देश विकासको दीर्घकालीन समाधान खोज्नसक्छ। साभारः अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक
