पाउलान् त ? पत्रकारले १९ हजार ५०० सय

स्वादिलो शब्द तर वास्तविकता हर्रो भन्दा टर्रो भएको पेशा पत्रकारिता हो । सबैले वाहिरी रुपमा सुन्दा र देख्दा सबैभन्दा सम्मानित पेशा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेर भनिदै आएको पनि दशकौ वित्यो । राज्यको अंग नै यति धेरै पीडामा रोमलिएर अगाडि बढनु पर्ने भनेको त्यो देश विकसित राष्ट्र नभई अभावमा पिल्सीएको राष्ट्र भनेर चिनिने गर्दछ । जस्तो विकसित देशहरुमा राष्ट्रको हरेक अंग बलियो हुन सकेमा मात्र त्यो राष्ट बलियो हुने गर्दछ । पत्रकारिताको भविष्य पनि भर नभई नभई चलिरहेको हुन्छ ।
मिडियामा काम गर्ने पत्रकारलाई कुनै दिन झोक चल्यो भने भाको २,४ जोर कपडा बोकेर हिडिन्छ । लौ यो चालले त हुदैन हो भनेर । हाल नेपालमा सञ्चालित मिडियाबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था कोहि पनि छैन । मिडिया क्षेत्रमा त्रिपक्षीय नै डरै डरले चलेका हुन्छन । मिडिया हाउसमा काम गर्ने श्रमिक पत्रकारहरुलाई यो महिना पनि तलव पाउदिन कि भन्ने डर, सेयर सदस्य तथा सञ्चालकलाई रेडियोको कर्मचारीले ताला लगाउनी हो कि भन्ने डर अनि विज्ञापनदातालाई लोडसेडिङले मेरो विज्ञापन बजेको छैन की भन्ने डर आखिर त्रिपक्षीय नै एकले अर्कोको विश्वासमा नभई चलेको संस्था हो मिडिया ।
रेडियोमा काम गर्ने पत्रकारको पेशा र अरुको स्वास्नीसँग हिमचिम बढेको मान्छेको कार्य एउटै हो । पत्रकार लाउनु खानु केहि छैन तर पनि रेडियोमा गएर बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मात्र हुनी अनि अर्काको स्वास्नीसँग पल्केकाहरु पनि भेटम भेटम मात्र लाग्नी । सुरु सुरुमा खुब आकर्षण भए पनि पछि महत्व घटदै जान्छ रेडियोमा काम गर्नेको गोजी रितो घरमा मागेर रेडियो जानु पर्ने अवस्था आएपछि ह्या जान्न भन्ने मानसिकता विकसित हुने गर्दछ । जानी आउनी खर्च पनि नदिनी भन्दै रेडियोमा उपस्थिति पातलिदै जान्छ त्यस्तै अर्काको स्वास्नीसँग पल्केकाहरु पनि उसको श्रीमानले थाहा पाएर करङ्गको हड्डी चर्कने गरि ठोकेसी चुप लागेर बस्ने गर्दछ ।
रेडियो पत्रकारहरुको शुरुमा काम गर्ने गति ९० को हुन्छ जति बेला पनि रेडियोमा नै बसिरहन मन लाग्ने, आफूले मात्र बोल्न पाए हुन्थ्यो , भनेको काम पनि फटाफट गर्न मन लाग्ने हरेक कुरामा इच्छुक भएर बस्नी । केहि समय बित्छ साथमा रेडियो भित्रका वास्तविकता र वाध्यता पनि बुझ्दै जान्छ । कुरोको चुरो थाहा पाएपछि काम गराईमा हच्कीएको हो की जस्तो भान हुन्छ । तर पनि फ्याट्ट नछाडम पाइहाल्यो भने त पाइहाल्यो नी भन्ने झिनो आशमा जसोतसो रेडियो धाउन छाडिन्न मलिन अनुहार लिएर । बिचरा रेडियो आउनु छ खर्च त चाहियो ,पैसा छैन घरमा पनि छोराछोरी रेडियोमा काम गर्नी भनेसी २,४ पैसाको आश राख्ने गर्छ । घरमा पैसा मागम ए तैले के गर्छस हँ रेडियोमा काम गर्नी भाछ घरमा फुटेको कौडि देखाउनी हैन के हो तेरो पारा ? निको चाल छैन नी ? उल्टै रेडियोको निराशा पन छ त्यसमा घरबाट यस्तो जवाफ आउनु त्यै झिनो आशा पनि सकिन्छ । रेडियो जान नी विदेश जान भन्दा कम पीडा हुदैन । पहिले कार्यक्रम भए नी नभए नी जानी पत्रकार पछि रेडियोको उपस्थिति कार्यक्रम हुने दिनमा झर्छ ।
मनमा अनेक कुराले राज गर्न थाल्छ घरबाट दिन्न छोरो कमाउनी भाछ भनेर उल्टै छोराले पैशा दिएन भनेर गुनगुन गर्न थाल्छन । रेडियो भन्नी शब्द नै सबैभन्दा फोहोरी शब्द जस्तो लाग्न थाल्छ । कार्यक्रम गर्न नी आज त आउन भ्याएन भन्दीन्छु गीत हाल्दे है भनेर सहकर्मीलाई एक कल फोन अथवा एस एम एस छोडेर सोचिन्छ अब म के गर्नी होला भनेर ? यसरी त मेरो जिन्दगी चल्दैन भनेर शुरुमा ९० को गतिमा रहेको काम गर्ने स्पिड २०, २५ मा झरेसी मिडिया प्रति आकर्षण भन्दा विकर्षण तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुने गर्दछ ।
नेपालमा मिडियाकोे विकासले फडको मारिसकेको छ । पहिलो पत्रिका सुधासागर प्रकाशित सँगै रेडियो नेपालको स्थापना वि स. २००७ साल चैत्र २० गते भएको हो । यस रेडियोलाई शुरुमा प्रजातान्त्रीक रेडियोको नाममा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपालमा हाल ३ हजार भन्दा बढि पत्रिका , ६५२ वटा रेडियो जसमा ७२ वटा प्रसारणको प्रक्रियामा, ३ दर्जन भन्दा बढि टेलिभिजन रहेका छन । नेपालमा मनाङ बाहेका ७४ वटा जिल्लामा रेडियो सञ्चालनमा छन ।
मनाङमा पनि सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन । सबैको सहज र सजिलो पहुँच हुने भनेको रेडियो नै हो । नेपालमा सर्वेक्षण अनुसार पत्रपत्रिकामा जनताको पहुँच १२ प्रतिशत टेलिभिजनमा २५ र रेडियोमा ९० देखि ९५ प्रतिशत सम्म रहेका छ । नेपालमा जसरी मिडिया सञ्चालनमा छन तर सहि व्यवस्थापन हुन नसक्दा मिडियाले भोलीका दिनमा कुन बाटो अवलम्वन गर्नी हो त्यो चुतौतीको विषय बनेका छन । समुदायका हरेक आवाजलाई नसमेटिन,ु स्थापना काल देखि नै विविध समस्यामा जेलिएर गुणस्तरीय सामाग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न नसक्नु, दिनभरी गीतकै भरमा रेडियो सञ्चालन हुनु नेपाली मिडियाको दुःखान्त पक्ष हो । समय सापेक्ष र समयानुकुल समाजसँग भिज्न नसक्दा नेपाली मिडियाको अवको भविष्य तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । नेपालको भौगोलिक दृष्टिले दुर अवस्थामा रहेको र ग्रामिण बजारमा पनि आवश्यकता भन्दा बढि मात्रामा रेडियोको स्थापना हुनाले रेडियोको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको छ । जसबाट रेडियो सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ । काठमाण्डौमा नयाँ रेडियोले फ्रिक्वेन्सी पाउनै गाह्रो छ । कास्कीको लेखनाथ र पोखरामा हाल २७ वटा रेडियो सञ्चालन भईरहेको छ भने ५ वटाले इजाजत पत्र लिईसकेकाले सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन । यसरी हेर्दा कास्कीमा मात्र ३२ वटा रेडियो सञ्चालन हुनेछ । जनकपुरमा २० धादिङमा ७ वटा रेडियो सञ्चालनमा छन । जिल्ला जिल्लामा यति धैरै मात्रामा रेडियो स्थापना हुनु गुणस्तरीय र प्रभावकारीताको कुरा र बजारको अवस्थाको बारेमा सोचनीय बिषय बन्ने गर्दछ ।
रेडियोको हाल आएर प्रमुख समस्या भनेको कर्मचारी टिकाउ नै गाह्रो । रेडियोले कुनै कर्मचारीलाई स्थायी रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा सिकेर राम्रो र निखारिदै गएपछि त्यो कर्मचारी तलबको विषयमा कुरा नमिलेपछि बाहिरिन्छ । सिकेको मान्छे बाहिरिपछि रेडियो फेरी पहिलेकै अवस्था फर्कने गर्दछ । मिडिया आफूलाई स्थापित भन्दा सिक्ने माध्यम भईरहेको नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । मिडियामा काम गर्नेको योग्यताको साथसाथै अनुभवको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । योग्यता छ तर पनि उसमा सीप , शैली तर लगनशीलता भएन भने मिडियालाई उसले देखाउने प्रस्तुतिमा खल्लोपना आउने गर्दछ । हाल देखिएको कर्मचारी विस्थापितको समस्यालई समाधान गर्न सकेमा रेडियोको गुणस्तर सबैको राम्रो हुनेछ ।
रेडियो कर्मीले समयमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउनु , पारिश्रमिक पाउन महिनौ दिनसम्म कुर्न पर्नु , आफ्नो पारिश्रमिक सञ्चीत भएर बस्नु तर छाडनुपर्ने अवस्था आएमा रितो हात गएर छाडेको मिडियामा लौन मेरो काम गरेको पैशा पाम भनेर लुखुर लुखुर धाउन पर्नु अनि मिडिया हाउसले भोली भोली भनेर महिनौ दिन टार्नु । यसले पनि मिडिया कर्मी एक ठाउमा टिक्न नसक्नु प्रमुख समस्याको बन्दै आएको छ ।
सरकारले आगामी नव वर्ष २०७३ सालसँगै पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक उन्नाइस हजार पाँच सय बनाउने प्रावधान लागू गर्न खोजेका छन । नेपाली मिडिया यतिका समस्याहरुसँग गुज्रिरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधान कतिको फलदायि हुनेछ भन्नेमा धेरैको शंका रहेका छन । सरकारले यस अघि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दश हजार ८ रुपैयाँ पनि नेपालको अधिकांश मिडियाहरुमा लागू हुन नसकिरहेको बेला यो नीतिले पक्कै पनि कागजमा नै सिमित हुनेमा धेरैले आँकलन गरेका छन । यस अघिको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेका पत्रकारहरुले यो नीति लागू हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैन । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियम अनुसारको एक महिनाको तलब हाल मिडियामा काम गर्नेहरुले ४ महिनाको जोडदा नी पुग्ने छैन ।
यति ज्यादै दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । विना अतिरिक्त सेवा सुविधा न्यून तलबमा काम गर्दै आएका पत्रकारहरु सञ्चार खर्च वापत मासिक एक हजार रुपैया दिईने भन्ने कुरालाई हाल आएर हाँस्यस्पद रुपमा लिन थालेका छन । तर पनि सरकारले जुन नीति ल्याउन लागेको छ त्यसलाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा पत्रकारहरुले र आम नागरिकले सरकार प्रतिको हेराईमा आमूल परिवर्तन आउनेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगले २०५१ र २०५६ ले प्रस्ताव गरेको नियम नै सरकारको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेर कैयौँ पत्रकारहरु पीडित र शोषित छन । तर पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिलाई कडाईका साथ लागू र सरकार चनाखो बन्न सकेमा मिडियामा रहेको विकृति र विसङगति हटेर जानेछ ।
सरकारले लोक कल्याण्कारी विज्ञापनलाई समानुपातिक ढंगबाट वितरण , रेडियोहरुले तिर्दै आएको रोयल्टीमा छुट र नविकरण जस्ता कार्यहरु जिल्ला तहबाटै हुन सकेमा पनि मिडियालाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
मिडियाको नाउमा इजाजत पत्र लिई सञ्चालन नगरि बसेकाहरुको इजाजत पत्र खारेजी , लोककल्याण्कारी विज्ञापनको लागि एक महिना असार भरी मात्र रेडियो सञ्चालन गर्ने रेडियोको ईजाजत पत्र खारेजी तथा कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेमा, पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नसक्ने रेडियोलाई दर्ता खारेजी र मिडिया माफियाहरुलाई निरुत्साहित पार्न सकेमा पनि मिडिया भएको विकृति स्वत हटेर जानेछ । श्रमिक पत्रकारहरुलाई स्थायी रुपमा मिडिया हाउसले नियुक्ति पत्र प्रदान गरेको छन या छैन अनुगमन पत्रकारले भोगेको पीडाको सुनुवाई गर्न सकेमा पनि नेपालमा मिडियाको भविष्य र श्रमिक पत्रकारहरुको भविष्य उज्जवल हुनेछ ।
मिडिया प्रतिको नीलिाई कार्यान्वनमा ल्याउनको लागि सम्पूर्ण श्रमिक पत्रकार , मिडिया हाउस मिलि एक जुट भएर लाग्न सकेमा र नेपालमा रहेको मिडियालाई मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाई सरकार लगनशील भएमा अब लागू हुने भन्ने नीति प्रभावकारी हुनेछ । नत्र भने कानुन दैवले जानुन भन्ने स्थिति हुनेछ ।