के संविधान राजनीतिक घोषणापत्र मात्र हो ?

अन्ततः लामो प्रसव वेदनापछि संविधान बन्यो । यो राजनीतिकवृत्तमा ठूलो चर्चाको विषय बन्यो । चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक पनि हो । तर आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ संविधानले जति चर्चा पाउन पर्ने हो त्यति पाउन सकेन । सायद भविष्यमा पनि पाउँदैन । कारण यसले आर्थिक मुद्दाहरुलाई जुन रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने हो त्यो रुपमा गर्न सकेन । संविधान आर्थिक संमृद्धिका लागि पनि हो भन्ने कुरा कसैको दिमागमा घुसेन ।
संविधान बन्नासाथ देशको मुहार फेरिन्छ भनेको नेताहरुको मुखबाट यत्र तत्र सर्वत्र सुनियो, तर त्यो मुहार भनेको के हो भनेर कसैले व्याख्या गरेन । अनुहार फेर्ने भनेको सायद आर्थिक समृद्धि नै पहिलो कुरा हो । तर संविधान निर्माणका दौरान आर्थिक संमृद्धि गर्नेतर्फ बहस कतै पनि भएन । न त अधिकार माग्नेहरुले आर्थिक अधिकार र समृद्धिका लागि बहस चलाए न त संविधान निर्माणकर्ताहरुले नै यसतर्फ सोच्न आवश्यकता ठाने ।
संविधानका धाराहरुमा देशको मुहार हुँदैन । धेरै धारा बनाएर देशको मुहार फेरिने भए अझ धेरै धाराको संविधान बनाउनु हुन्थ्यो । कुनै नेताले आफू अनुकुल प्रदेश विभाजन गरी आफ्नो चुनावी सिट सुरक्षित गरेर नेताको मुहार त फेरिएला तर देशको मुहार फेरिँदैन । देशको मुहार त जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनताको गास, बास र कपासदेखि लिएर विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर घोषित संविधान यसतर्फ उन्मुख छैन । हिजो जनता आफ्ना जनतप्रतिनिधि मार्फत सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री छान्थे अब संघीयता पछि आफ्नै क्षेत्रतिर बस्ने मुख्यमन्त्री पनि छान्लान् । के मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुँदैमा देशको मुहार फेरिन्छ र ?
संविधान राजनीतिक दस्तावेज अवश्य नै हो, यो पूर्णतः आर्थिक दस्तावेज होइन । तर राजनीतिक व्यवस्थाको जगमा आर्थिक महल ठड्याउने बहस हुनुपथ्र्यो त्यो कसैबाट कतैबाट पनि भएन । हामीले चीनको जस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रता विनाको विशुद्ध आर्थिक संमृद्धि त अवश्य खोजेको होइन, अमेरिकाको जस्तै राजनीतिक स्वतन्त्रता सहितको आर्थिक सम्मृद्धि खोजेको हो । तर यहाँ त यस्तो भयो कि हामीले विशुद्ध राजनीतिक परिवर्तन खोजेको हो, आर्थिक समृद्धि त हुँदै होइन ।
कुनै दल नेता र राजनीतिमा चासो राख्नेहरुका लागि राजनीतिक परिवर्तन पनि महत्वपूर्ण होला, तर बहुसंख्यक जनता अहिले पनि राजनीति प्रति चासो राख्दैनन् । दुर्गमका जनता त संविधानका धारा उपधारा बुझ्दैनन । उनीहरु त टोलको पानीको धारामा पानी आएको नआएको मात्र बुझ्छन् र त्यसैमा सरोकार राख्छन् । आफ्नो देशको राष्ट्रपतिको नाम समेत भन्न नसक्ने जनताको संख्या दुरदराजमा अहिले पनि ठूलो छ । ती प्रधानमन्त्रीको नाम पनि जान्दैनन्, सभामुख, न्यायाधीश र पार्टी नेताको कुरै छाडौँ । तिनको जीवनस्तर नउकास्ने हो भने तिनले यी पदमा को को छन् भन्ने कुरा जानेर पनि के फाइदा ?
संघीयता कुन चराको नाम हो ग्रामीण जनतालाई थाहा छैन । राजनीतिशास्त्रीको पगरी गुथेकाले त राम्रोसँग नबुझेको संघीयता तिनले बुझुन् पनि कसरी ? मुख्यमन्त्री भए के हुने, प्रधानमन्त्रीको शासनमा के हुने, आफ्नै जातिको नाममा प्रदेशको नामकरण भए आफ्नो घरको चुलोमा कति ठूलो आगो बल्ने, रित्ता भाँडा कति सजिलै भरिने र आफ्नो जातको राज्य नहुँदा चाहिँ के के घाटा हुने हो ? यो सब कुरा बहुसंख्यक नेपाली जनतालाई कालो अक्षर भैँसी बराबर छ ।
हाम्रो देश नेपाल रानीतिक रुपमा कहिल्यै उपनिवेश भएन । इतिहासको विविध कालखण्डमा राजनीतिक उपनिवेश हुनबाट हामी बच्यौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा राजनीतक उपनिवेशको युग नै समाप्त भएकाले कसैको पनि राजनीतिक उपनिवेश बन्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ताबाट हामी मुक्त छौँ । तर अबको युग भनेको आर्थिक उपनिवेशको हो । आर्थिक सहायता र प्रभावको माध्यमबाट राजनीतिक प्रभाव छोड्न छिमेकी र पश्चिमा मुलुकहरुको तँछाडमछाड छ । इतिहासमा उपनिवेश बनेको भए कुनै एउटा देशको राजनीतिक उपनिवेश हुनुपथ्र्यो तर अब धेरैवटा धनी देशको आर्थिक उपनिवेश बन्नुपर्ने नियति हाम्रा सामु छ । यो नियतिको प्रतिशत भविष्यमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । इतिहासमा हामी जसरी कहिल्यै राजनीतिक रुपमा उपनिवेश भएनौँ भनेर गर्व गरिरहेका छौँ तर वर्तमानमा आर्थिक औपनिवेशिकताको भूमरीमा जकडिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भुलिरहेका छौँ । आर्थिक सहायता लिने नाममा हामी मन्द विष पिइरहेका छौँ ।
नेपालको वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता भनेकै संघीयता र गणतन्त्र हो । त्यसमा पनि गणतन्त्रको मुख्य आकर्षण राष्ट्रपतिय प्रणाली अन्तरिम संविधानले नै स्थापित गरेकाले पनि घोषित संविधानको मुख्य विशेषता भनेको नै संघीयता हो भन्दा हुन्छ । संघीयता त बन्यो, तर संघीयता के का लागि ? भन्ने प्रश्न बाँकी छ । के संघीयता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्रै हो ? संघीयता हुनासाथ राजनीतिक डिस्कोर्स मात्र परिवर्तन हुने हो कि आर्थिक अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ ? आर्थिक परिवर्तन हुने भए कसरी हुन्छ ? परिवर्तन आर्थिक चाहना पनि हो भने संघीयता बनाउँदा हरेक प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण किन भएन ? संविधानसभाको उठानदेखि घोषणासम्म राजनीतिक अधिकारका कुरा भए तर आर्थिक रुपमा कसरी सम्मृद्ध हुने भन्ने बहस सून्यप्राय भयो ।
संविधानका दौरान जातीय, क्षेत्रीय कुरा धेरै भए । आन्दोलन पनि जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि गरिए तर आर्थिक अधिकारका लागि कसले कहाँ कता आन्दोलन ग¥यो ? किन भएन त आर्थिक बहस ? आर्थिक बहस नहुनुको एक मात्र कारण हो संविधानलाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेरिनु र बुझिनु । हो, देशको राजनीति र अर्थतन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् तर दुवै एउटै कुरा चाहिँ होइनन् ।
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले थिचेर नराम्ररी थिलथिलो बनाएको छ । राजनीतिक आक्रमणबाट घाइते अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने काम राजनीतिकै हो तर खै देशको प्रमुख कानुन बन्दा घाइते अर्थतन्त्रको उपचार हुने कुनै लक्षण देखिएन । न त अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने पहिलो शर्त शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधार हुने खालका कुनै कुरा समेटिए । न त बन्द हड्ताल गरेर देशलाई तहसनसह पार्ने काम संविधानतः निषेध नै हुन सक्यो ? देशको आर्थिक अवस्था खस्कनुमा राजनीतिको ठूलो हात छ भने भोलि अर्थतन्त्र सवल बनाउन पनि ठुलो भूमिका राजनीतिको हुन्छ नै । तर त्यसमा हामी चुकिरहेका त छैनौँ ?
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन लगानी वृद्धि गरी त्यसको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसको सुनिश्चितता देखिँदैन । चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई उकास्न टेवा पुग्ने खालको कुनै व्यवस्था पनि संविधानमा छैन । न त विकास बजेट खर्च गर्नैपर्ने कुनै बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ न त घाटा व्यापारलाई उकास्ने कुनै नीति छ । समग्रमा केन्द्र र प्रदेश बीच केही वित्तीय अधिकार बाँडफाँड बाहेक अरु आर्थिक मामिलामा संविधान मौन छ ।
हुन त उल्लेखित धेरै कुराहरु चुनावपछि बन्ने सरकारको आर्थिक नीतिमा भर पर्ने कुरा हुन् तर पनि कतिपय आर्थिक नीतिहरु यस्ता हुन्छन् जुन कुराहरु सरकार परिवर्तन भएर पनि फरक पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन । त्यसैले राज्यको आर्थिक नीति संविधानमा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ ता कि लहडकै भरमा सरकार परिवर्तन नै पिच्छे फरक फरक नीतिहरु नहुन् । देश पार्टीका नेताहरुको लहडको शिकार नबनोस् । लहडको भरमा देशको आर्थिक नीतिलाई कहिले दक्षिण र कहिले पश्चिमतिर दौडाउने हो भने देश सधैँ मागि खाने हुन्छ । देश आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा हिँड्न सके मात्र अधिकार सम्पन्न संविधान देशले धान्छ । अन्यथा यही संविधान पनि देशको लागि घाँडो हुन्छ । स्मरण रहोस् टाई लगाउने हो भने सुट लगाउने क्षमता राख्नुपर्छ । नांगो शरीरमा टाइ सुहाउँदैन । आर्थिक संमृद्धि विनाको राजनीतिक अधिकार नांगो शरीरमा झुण्ड्याइएको टाइ हुन्छ ।