सागर कुँवर
संघीय शाशन प्रणालीको बारेमा नेपालको राजनीतिमा लामो छलफल र बहस भएको छ । संवीधान निर्माणको सिलसिलामा भएको लामो छलफलले नेपालमा अब संघीय प्रणाली उपयुत्त नभएको पुष्टी भएको छ । सामान्यतया संघीयताको कारण नै संविधान बन्न नसकेकोमा अब कुनै शंका छैन । देशमा बढ्दै गएको जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी आन्दोलनका कारण संविधान नबनाईकन गणतन्त्रलाई धरापमा पारेर संविधानसभाको दुखद अवसान भयो, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नेपाली जनताको सपना अधुरो÷अपुरो रह्यो । जुन नेपाली जनतामाथिको धोका थियो । यसरी गणतन्त्र संस्थागत हुन नदिने तत्व संघीयता नै थियो ।पुनः संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान आउने आशमा जनताहरु दिप प्रजवलन गर्नको लागि आतुर भएको अवस्थामा देश पुनः गम्भिर संकटमा फस्दै गएको छ । कतिपय पार्टीहरु, समुहहरु तथा संघसंस्थाहरु साम्राज्यवाद र विस्तारवादको ईशारामा संघीयताको पक्षमा लडिरहेका छन भने कतिपयले संघीयताले अधिकार दिने भ्रममा पनि संघीयताको पक्षमा आवाजहरु उठाएर त्यसको पक्षमा आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन । तत्कालिन अवस्थामा संविधान नबने पनि संघीयताको मुद्धा समाप्त भएको थिएन । अन्तरीम संविधानमा पनि संघीय गणतन्त्र नेपाल भनिएको छ साथै देशमा जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी आन्दोलनहरु पनि चलिरहेका छन । त्यसकारण संघीयता सम्बन्धको बहस र छलफल, त्यसले देशको राष्ट्रियता माथी पारेको असर, देशको वतमान अवस्था माथी ध्यन दिँदा संघीयताका विरुद्धकोे आन्दोलनको आवाश्यकता झन बढेर गएको छ ।
संघीयता भनेको शाशन पद्धतीको एउटा स्वरुप हो । प्रयोग र उपयोगिताका हिसाबले संघीय शाशन प्रणाली प्राचिन, दुर्लभ प्रणाली हो भने उत्पत्ति र विकासक्रमका हिसाबले यो शाशन ब्यवस्था नविनतम पनि होईन । ऐतिहासिक २०६२-०६३ सालको महान जनआन्दोलनको सफलता पश्चात अन्तरीम संविधानमा जन्मको आधारमा नागारीकता दिने विध्येक लागु भयो । त्यस पछाडि लाखौं भारातियले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । लाखौ भारतियहरुले नेपाली नागरीकता पाए पछि जनसंख्याको आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारणको माग उठ्यो र त्यो पनि पुरा भयो । त्यस पछाडि मधेश आन्दोलनकोबाट एक मधेष प्रदेशको माग संगै अन्तरीम संविधानको तेस्रो संसोधन मार्फत नेपाललाई भारतिय विस्तारवादको योजनामा संघीयतामा लगियो । देशमा एकात्मक वा संघात्मक मध्ये कुन प्रकारको व्यावस्था अउनाउने भन्ने विषयमा आम जनसमदाय स“ग कुनै छलफल नै नगरी संघीयता जवरजस्त लादियो । यसरी चोर बाटोबाट संघीयताको प्रवेश भए पछि नेपालमा जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी आन्दोलनहरुले मलजल पाए, साथसाथै जातिवादी आन्दोलनमा आफ्नो पकड जमाउन साम्राज्यवाद र क्षेत्रियतावादी आन्दोलनमा पकड जमाउन विस्तारवाद सफल भयो ।
विश्वको आज सम्मको ईतिहासबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि मुख्य रुपमा ३ वटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि संघीयतामा गएको पाईन्छ । यी ३ वटा उद्देश्य मध्ये पहिलो, छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एक ठाउमा ल्याई वलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न । जस्तै अमेरिका (१७८७), स्वीजरल्याण्ड (१८४८), अस्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी(१९१९) र रसयिा (१९३६) । दोस्रो, छुटिन लागेका राज्यहरुलाई एक गठ बनाएर वलियो राज्यको निर्माण गर्न । जस्तै क्यानाडा( ( १९६७), ब्राजिल (१८९१) र नाईजेरिया( १९६०) आदी । र तेस्रो, उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र हुने क्रममा संघीयता अपनाएको पाईन्छ । जस्तै, अर्जेन्टिना( १८५३), अष्ट्रिया (१९२०) र भारत (१९५०) आदी । यी माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट यो स्पस्ट हुन्छ कि नेपाल एकात्मक र संगठित राज्यलाई टुक्राएर संघत्माक शाशन व्यावास्था लाद्न खोजिएको छ । जुन संघीयताका आधारभुत नियम तथा विश्व परिवेश संग पूर्णरुपमा मेल खाँदैन् ।
एकात्मक वा संघात्मक शाशन व्यावस्थाको भेद सार्वभौमसत्तालाई एक ठाउमा राख्ने वा वभाजित गर्ने भन्ने नै हो । विश्वको ईतिहासबाट अर्को के पनि प्रस्ट हुन्छ भने संघीयताले सार्वभौमसत्ताको विभाजन गर्दछ । जहा“ सरकारको एउटा प्रशाशनिक जटिलताहरु र कठिनाईहरु हुन्छन त्यहा“ संघीयताको आवाश्यक भएको महसुस गरिन्छ तर नेपाल एउटा बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक साथै भुपेरिवेष्ठित, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित समानुपातिक वितरण नभएको हो जहा“ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणक सहितको स्थानिय स्वशानको माध्यमबाट नै त्यो प्रशाशनिक जटिलताहरुको समाधान गर्न सकिन्छ । अर्को के कुरा पनि स्पस्ट गर्नु पर्ने आवाश्यकता छ भने संघीयतावादीहरुले बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक देशमा त्यसको संरक्षण गर्नको लागि संघीयतामा जानुपर्ने भनेका छन तर उनिहरुलाई यो हेक्का हुनु पनि अनिवार्य छ कि संघीयताको वाधक भनेको विविधता हो । विविधता भएको मुलुकमा संघीयताको कुनै औचित्यता हुदैन ।
विश्का १७० भन्दा बढी देशहरुमा एकात्मक शाशन व्यवस्था छ भने २८ वटा देशमा संघीय शाशन व्यावास्था छ । संघीयतावादीहरुले के तर्क गर्दछन भने संघीयताबाट चमत्कारीक बिकास हुन्छ, सबैको मुक्ति हुन्छ तर विश्वमा १७० देशमा अपनाइएको एकात्मक शाशन व्यावस्थाले संघीयतावादीहरुको तर्कलाई स्वतः अवैज्ञानिक, अव्यबहारिक र गलत सावित गर्दछ । हामीलाई यो स्मरण भैरहन अनिवार्य छ कि नेपाललाई संघीयतामा लगेर भारतिय विस्तारवादले केन्द्र र राज्य तथा राज्य राज्यका बिचमा द्धन्द सृजना गरी राज्यहरुलाई दवाद दिएर वा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नेपाललाई सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई पनि भारतमा विलय गराउने खतरा हुनेछ । त्यसको रिर्हलसन त शुरु भैसकेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।
संघीयताको माग गर्नेहरुले अहिले सम्म के स्पस्ट गर्न सकेका छैनन भने संघीयतामा कति अधिकार पाउने छन जनताले ?यहा“बाट अर्को के पनि स्पस्ट हुन्छ भने संघीयताको नाममा जनतालाई भुलभुलाईमा राख्न चाहान्छन संघीयतावादीहरु । संघीयताले सर्वप्रथम त सार्वभौमसत्ताको विभाजन गर्ने भएकोले राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्दछ । संघीयताको कारण नै देशमा जातिय क्षेत्रिय द्धन्दहरुको सृजना भएको छ । यसले जातिय क्षेत्रिय द्ध्रन्दको सृजनाका साथै जातिय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक सद्भावमा खलल बनाउनका साथै देशलाई गृहयुद्धमा लैजान्छ । साम्राज्यवादीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको लागि जातिय कार्डहरुको प्रयोग गर्दछन र त्यो नेपालको सन्र्दभमा पनि सत्य हो । त्यसकारण संघीयताले वर्गसंघर्षलाई कमजोर बनाउनको साथै सामान्तवाद विरुद्धको संघर्षलाई पनि स्वत कमजोर बनाउदछ ।
नेपालमा संघीयताको नारा भित्रिए पछाडि वर्गिय आन्दोलन भन्दा जातिय तथा क्षेत्रिय आन्दोलनहरु प्रधान बनेका छन । कुनै पनि देशमा चल्ने जातिय आन्दोलनको प्रगतिशिल महत्व हुने गर्दछ र त्यो जातिय आन्दोलनले वर्गिय आन्दोलनलाई सहयोग पनि गर्ने गर्दछ तर त्यो जातिय आन्दोलनले जब जातिवादको रुपमा अगाडि बढ्छ त्यसले वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्नुका साथै त्यो जातिय आन्दोलनलाई पनि प्रकारान्तले क्षति पुराउदछ । यो तितो यथार्थलाई जातिय आन्दोलनका अगुवाहरुले हेक्का राख्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम घातक हुनेमा कुनै शंका रहन्न । १०० भन्दा कढी जातजाति, ९२ भाषाभाषी तथा ८ धर्मले विविधायुत्त देशमा संघीयताले एकआपसमा द्धेस फैलाउदछ । संघीयता आज एक्लै छैन । संघीयताको नाममा जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी आन्दोलन राजनीतिक पार्टी र सरकारकोे नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छ । यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि शुभसंकेत होईन । एकातिर गरिब जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था छ अर्को तर्फ एक मधेस प्रदेश तथा संघीयताको नाममा जमिन्दारी प्रथालाई कायम राख्ने प्रपण्चहरु रचिएका छन । जात र वर्ग एउटै हो, जातिय मुक्ति बिना वर्गिय मुक्ति हुदैन भन्ने भ्रम खास गरेर जातिवादीहरुले पारिरहेका छन । संघीयताको मुद्दालाई प्रमुख विषय बनाएर भुमिसुधारको मुद्दालाई ओझेलमा परिएको छ । त्यसकारण सामन्तहरु सामन्त नै रहिरहन र जमिनदारहरु जमिनदार नै रहिरहन रचिएको नया“ प्रपण्च हो संघीयता । देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजानको लागि रोक्ने षडयन्त्रको प्रपण्च हो ।
विश्वको ईतिहासबाट पनि पाठ सिक्न सक्नु पर्दछ हामीले । फ्रन्स र विट्रिस उपनिवेशबाट मुक्त भए पछि २ उपनिवेशहरु मिलेर बनेको , नेपाल भन्दा ३ गुणा ठुलो, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक देश हो क्यामरुन । क्यामरुन आर्थिक आत्मनिर्भर बन्न नसके पछि, भाषिक तथा धार्मिक असहिष्णुता बढे पछि जनमत संग्रहबाट एकात्मक शाशन व्यावस्थामा पर्केको देश हो । त्यस्तै नेपालको अवस्थास“ग मिल्दो जुल्दो भुपेरिवेष्ठित देश हो युगाण्डा । सन १९६० मा संघीयतामा गएको युगाण्डा आर्थिक अभावका कारण तानाशाह ईदि अमिनको हातमा शाशन सत्ता गए पछि ३ लाख मानिसहरुको ज्यान गयो । त्यस पछाडि युगाण्डा राजतन्त्र र संघीयतालाई खारेज गरेर विकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक शाशन व्यावस्थामा फर्केको ईतिहास हाम्रो अगाडि नै छ । आर्थिक सक्षमता नभएको नेपालमा संघीयतको अभ्यास गरेमा यही युगाण्डा र क्यामरुनको ईतिहासको पुनरावृती हाम्रो देशमा नहोला भनेर अस्वीकार गर्न सकिन्न ,त्यसकारण संघीयता भन्दा विकेन्द्रिकरणको सिद्दान्त नै उपयुत्त हुनेछ ।
नेपालको संघीयताको आन्दोलन जातिवादी क्षेत्रियतावादी आन्दोलनमा फसिसकेको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको ईशारामा आएको संघीयताले नेपाललाई विघटन गर्ने सम्भावाना बढेर गएको छ । जातिय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण कति घातक हुन्छ भन्ने प्रमाण त हामीले जातिय आधारमा संघीयतामा गएका देशहरुबाट पनि लिन सक्छों । नाईजेरिया २५० भन्दा बढी जातजाति भएको देश हो । शुरुमा संघीयतामा जाने समयमा नाईजेरियामा ३ जातिको नामबाट राज्यको नामाकरण गरिएको थियो । तर पछाडि अरु जातजातिले पनि राज्यको माग गर्न थाले पछाडि अहिले त्यहा“ ३६ वटा राज्य पुगेका छन । त्यहा“को आर्थिक अवस्था अति नै दयनिय छ । जातिय राज्यको मागको आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकोे छ । युद्ध तथा हिंसा त नाईजेरियाको लागि सामान्य जस्तै भएको छ र जातिय राज्यको मागमा लाखौं जनताको ज्यान गैसकेको छ ।
त्यसतै ईथियोपिया पनि जातिय आधारमा संघीयतामा गएको देश हो । त्यहा पनि जातिय राज्यको माग रेकिएको छैन । दिनानुदिन हत्या हिंसा भएको छ । सुडानमा पनि शुरुमा ३ वटा जातिको नाममा नै राज्यको नामाकरण गरिएको थियो तर अहिले त्यहा २६ वटा राज्यको स्थापना भैसको छ भने करिब १० महिना अगाडि सुडान बाट दक्षिण सुडान अलग भएको छ र उनिहरु ीबचको काटमार र हिंसा अहिले पनि रोकिएको छैन । त्यस्तै ईथियोपिया बाट ईरिट्ट्रिया पनि अलग भैसकेको ईतिहास हाम्रा अगाडि प्रस्ट नै छ । यो विश्वको उदेकलाग्दो जातिय राजनीतिबाट नेपालमा जातिय राजनीतिको आगो बाल्नेहरुले हेक्का नराख्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि त्यो नाईजेरिया, ईथियोपिया, सुडान, रुवान्डा, कंगोको ईतिहासले मजाक नगर्ला भन्न सकिन्न ।
हाम्रो समस्याको समाधान अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित बा“डफाड, राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरुमा सवै वर्ग र समुदायका मानिसहरुको पहु“च, शाशन व्यावस्थामा महिला, दलित, जनजाति लगाएत सवै पिछडिएका वर्गको समान सहभागिता हो । यसको समाधान १७ र्आै“ शताव्दीमा विकास भएको संघात्मक शाशन व्यावस्थामा संम्भव छैन । सार्वभौम सत्ताको विभाजन पनि नहुने, जनताको हित पनि हुने व्यावस्था त प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानिय स्वायत शाशन सहितको एकात्मक राज्य व्यावस्था नै हो । यसो गर्दा नागरिक पनि वलियो हुने, राष्ट्र पनि कमजोर नहुने , अधिकार पनि जनताको हातमा पुग्ने हुन्छ ।
अहिले देशमा थुप्रै जातजातिहरुले जातिय राज्यको माग गरेका छन । हामीले विर्सनु हुदैन कि सवै जातजाति भित्र हुने खानेहरु र हुदा खानेहरु छन । कुने पनि जातिलाई त्यो जातिको नाममा राज्यको नामाकरण गदैमा वा त्यो जातिलाई जातिय अग्रधिकार सहितको राज्य दिदैमा त्यहाको जनताको आधारभुत समस्यको समाधान हुदैन । यो सत्ये हो कि अहिले जुन जातिको नाममा राज्यको विलो लगाईन्छ, भोली त्यो जातिको उत्थान होईन कि पतन हुन्छ किनकी कुनै पनि जातिको बहुमत नेपालमा र कुनै पनि मागिएका जातिय राज्यहरुमा छैन । जातिय राज्यको मागको आन्दोलन कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा त श्रीलङ्काको तमिल आन्दोलनबाट पनि पाठ सिक्न अनिवार्य छ । आज देशका विभिन्न भागमा चलेका पृथकतावादी आन्दोलनलाई सहि प्रकारले ल्याण्डीङ गरिएन भने यसले विकराल रुप लिने र देश गृह युद्धतर्फ जाने निश्चित छ । तसर्थ, राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता गरेर जनतालाई अधिकार दिएर संघीयताको खारेज गरौ । अन्यथा देश नै खारेज हुने सम्भावानालाई अस्विकार गर्न सकिन्न ।
