हरि नेपाली
कुरा करीब दुई महिना पहिलाको हो । जब म आफ्नो नियमित बिदाको समय सकेर आफ्नो कर्मथलो फर्कदै थिए इमिग्रेसनको सम्पुर्ण काम सकेर विमानस्थलको अन्तिम प्रस्थान विन्दुमा विमानको प्रतिक्षामा थिए त्यतिकैमा अमुक मेनपावरको टोपी लगाएका भर्खरका जस्ता देखिने युवाहरु हातमा पासपोर्ट बोकेर आइपुगे । केही युवाहरुसँग भलाकुसारी गर्ने मौका जु¥यो त्यसै समय थाहा लाग्यो कि पहिलो पटक मलेसिया जान लागेका ती युवाहरु करीब डेढ लाख तिरेर मासिक ४५० रिङ्गेटमा जादै थिए ।
मेनपावर कम्पनीले मनग्य ओभरटाइमको लोभ देखाएकै कारण उनीहरु त्यति धेरै रकम बुझाउनमा राजी भएको उनीहरुको कुरा गराईबाट प्रष्टै देखिन्थ्यो । जबकि नेपाल सरकारले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरुमा जानको लागि ७० देखि ८० हजार सम्म नेपाली रुपैया तोकेको छ । त्यही माथी कामदार मगाउने कम्पनीहरुले स्वयं कमिसन बापतको रकम मेनपावर कम्पनीहरुलाई बुझाउने गर्छ ।
मैले जोड्न खोजेको विषय यो हो कि श्रम मन्त्रालयले असार २१ गतेदेखि मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा निशुल्क भीषा र निशुल्क टिकटमा मात्र नेपाली कामदार पठाउन खोजेपछि मेनपावर कम्पनीले सुरु गरेको आन्दोलनको हो । निशुल्क टिकट र भीषाको प्रावधान खारेजी सहित विभिन्न सर्तहरु राखी देशभरका मेनपावर कम्पनीहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका मेनपावर व्यवसायीहरुको हर्कत देख्दा लाग्छ उनीहरुलाई सरकारले व्यवसाय गर्न होइन नेपालीहरुलाई ठग्नको लागि लाइसेन्स वितरण गरेको हो । स्वतन्त्र रुपले मनलाग्दीसँग ठग्न पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । वास्तवमा मेनपावर व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भने पनि आन्दोलन गर्न नछोड्नुले उनीहरुको चिन्ता कामदारहरुप्रति भन्दा पनि आफुले प्राप्त गर्ने मुनाफामा आउने गिरावट नै हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । मानव व्यवसायीहरुले कामदारप्रति देखाएको सदासता भनेको गोहीको आँसु बाहेक केही पनि होइन ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार मेनपावर कम्पनीहरुले कार्यालय खर्चबापत दश हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही पनि बुझिलिएको भर्पाइ दिएर मात्र । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुबाट मोटो रकम लिएर भर्पाई पनि नदिने र गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि विचल्ली हुदा आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न नचाहने मेनपावर कम्पनीका मालिकहरुलाई नयाँ व्यवस्थाले गर्दा ओठ तालु सुक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ व्यवस्था आफैमा सकारात्मक र नौलो कदम हो । गरिवीको जाँतोमा पिसिएका नेपालीहरु जो सँग सीप छ तर पनि आफ्नै देशमा बेरोजगारको पीडाबाट प्रताडित भएर बसेका छन् , वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि मेनपावर कम्पनीहरुलाई मोटो रकम लगानी गर्न सकिराखेका छैनन् उनीहरुको लागि इमान्दारिताका साथ यो व्यवस्था लागु भएमा संविजनी हुने निश्चित छ ।
कतिपय मेनपावर कम्पनीहरुले आफ्नो व्यापार तथा मुनाफा बढाउनकै लागि कामदारबाट मोटो रकम असुलेर नक्कली भीषा बनाई पठाउने समेत गरेका छन् जसले गर्दा सम्बन्धित देशको एयरपोर्टमा पुगेर अलपत्र समेत पर्ने गरेका छन् ।
त्यति मात्रै नभएर मेनपावर कम्पनीहरुले सम्बन्धित देशमा खटाएका दलालहरुले भारतीय, वंगलादेशी तथा पाकिस्तानी मुलका कम्पनीका व्यवस्थापकहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई न्युनतम तलब स्केल र सुविधामा नेपाली कामदार उपलब्ध गराउने आश्वासन दिने गरेका कारण पनि कामदारहरुले भनेजति तलब नपाउने, विरामी हुदा औषधी उपचार नपाउने, खाने बस्नेको व्यवस्था कामदार मैत्री नुहने, लामो समयसम्म पनि तलब नदिने समस्या नेपाली कामदाहरुले बेहोर्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हामीले दिनहुँ देखिरहेका छौ ।
जसको दोषी मानव वेचविखन गर्ने कम्पनीहरु त हुदै हो त्यो भन्दा अझ बढी दोषी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने सरकारका भ्रष्ट कर्मचारीहरु समेत हुन् । अहिलेको अवस्थामा जे गरे पनि कर्मचारीहरुलाई केही रकम ओछ्याइदिएको भरमा उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने मेनपावर व्यवसायीहरुको मानसिकताका कारण पनि कामदारहरुलाई बैध या अवैध ढंगले बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । साथै श्रम विभाग देखि इमिग्रेसनसम्मका भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई पाल्नको लागि मेनपावर कम्पनीहरुले कामदारहरुबाट मोटो रकम उठाउने गरिरहेका छन् । जसले गर्दा न्युनतम वेतनका लागि चर्को ब्याजदरमा ऋण खोजेर वैदशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरुको लागि ऋण चुक्ता गर्नु फलामको च्युरा सरह हुने गर्छ ।
श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङ्गले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरुलाई लक्षित गरि निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकटको व्यवस्था भएकालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिसकेपछि करिब ३५ लाख नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित भएका छन् । मेनपावर नामका विषालु सर्पहरुबाट डसिएर आहत भएका नेपाली श्रमिकहरुको लागि राहतको संचार हुन लागेको छ । यदि यो व्यवस्था लागु गराउनको लागि व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय रुपमा मात्र नेपाली श्रमिकको हित खोज्ने हो भने विदेशी भुमीमा नेपालीहरुबाट नेपाली नै ठगिने क्रमको अन्त्य हुनेछ ।
आफ्नै दाजुभाई तथा आफन्तहरुबाट ठगिएका नेपालीहरुले सम्मानजनक ढंगले बाँच्न पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले लागु गरेको उक्त व्यवस्थाका कारण मेनपावार व्यवसायीहरुले भनेको जस्तो नेपाली कामदारको मागमा कमी आउने कुनै सम्भावना छैन किनकी फ्रि टिकट र फ्रि भिषाको व्यवस्था लागु नहुदा पनि भिषा तथा टिकट सम्बन्धित कम्पनीले नै उपलब्ध गराउदै आइरहेको थियो । त्यसैले मानव वेचविखन गर्ने कम्पनीहरुले अत्याधिक र अस्वभाविक मुनाफाको लागि आन्दोलन गर्न छोडेर तोकेको परिधीभित्र रही आफ्नो व्यवसाय संचालनमा फर्किनु नै देश र जनताको लागि हितकर हुनेछ ।
जसले गर्दा अहिलेसम्म नेपाली जनताले मानवतस्करीको अखडा सम्झने मेनपावर कम्पनीहरु प्रति नेपाली जनताले श्रद्धा गर्न थाल्नेछन् अन्यथा विरालोलाई कोठामा थुनेर चुट्ने दुस्साहस गरियो भने आक्रमणकारीहरु विरुद्ध नै सांघातिक प्रत्याक्रमण हुनेछ । त्यो विरालो वेरोजगार, बेथिती, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुशासनहरुबाट आजित नेपाली जनताहरु हुनेछन् । जसले जन्माउनेछ फेरी भदौ १६, आशा गरौ त्यो दिन फेरी नदोहोरियोस् ।
