विप्लव र उनको फौजी सामर्थ्य

दीपशिखा
नवगठित नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले जनअधिकारको रक्षाका लागि आफूले हतियार उठाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
केही वर्षअघि एकीकृत नेकपा (माओवादी) फुटाएर वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी गठन गर्न मुख्य भूमिका खेलेका विप्लवले एमाओवादीभित्रको मुख्य क्रान्तिकारी हिस्सा समेतलाई प्रभाव मात्रै पारेनन्, तुलनात्मक रुपमा क्रन्तिकारी भनेर चिनिएका पार्टीनेता तथा कार्यकर्तालाई समेत आफूसँगै लगे ।
विप्लव माओवादीसँग आजै देखिएको फौजी सामर्थ्य मात्रै पनि एकै दिन र सुरुकै दिन देशका ७५ वटै जिल्लामा सापेक्षिक सफलतासहितका ७५ वटै फौजी हमला गर्न पर्याप्त छ ।
केही समय फौजी संघर्षका बारेमा नयाँ माओवादीभित्रै राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक बहस चलाएका विप्लवले समग्र पार्टी उनले चाहेजस्तो संघर्षमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको ठहरका साथ पुनः नेकपा माओवादी गठन गरी आफ्नै नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाए ।
पार्टी निर्माणदेखि हालसम्मका सबै गतिविधिलाई अर्धभूमिगत बनाएका विप्लवले आक्कलझुक्कल सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा ‘जनयुद्ध र विभिन्न चरणका आन्दोलनका उपलव्धिहरु गुम्न लागेको र त्यसको रक्षा नगरिए आफू हतियार उठाउन बाध्य हुने’ बताउने गरेका छन् ।
बीसौं जनयुद्ध दिवस मनाउने सिलसिलामा बालाजुस्थित बाईसधारा पार्कभित्रको जङ्गलमा फागुन १ गते आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौंका कार्यकर्तामाझ उनले भने– ‘लड्नै परेछ भने यत्तिको उमेरमा अझै दस वर्ष त म आफैं पनि बन्दुक बोकेरै भिड्न सक्छु । अब फेरि युद्ध हुने भएछ र हतियार बोकेरै लड्नुपरेछ भने अब तलका कार्यकर्ता मात्रै होइन, बलिदानको कोटा चुक्ता गर्न नेतृत्व तहबाट हामी आफैं अग्रसर हुने छौं । जनतालाई मराएर नेता बाँच्ने र सम्झौता गरेर सत्तामा जाने कुरा अब कसैले नसोच्दा हुन्छ ।’
नेता विप्लवको यस्तो चेतावनीलाई खिसिट्युरी गर्नेहरु बढ्ता सल्बलाउनु तर विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ख्याल गरेर संवेदनशील ढंगले राज्यलाई झक्झक्याउने काममा लागेका ‘भद्रलाद्मीहरु’ चाहिँ नगन्य संख्यामा मात्रै देखिनु निकै आश्चर्यको विषय हो । विप्लवको चेतावनीलाई सरकारमा बसेका ‘सरकारी’ मानिसहरुले चरम बेवास्ता गर्नु खेदजन्य मात्रै छैन, निकै आपत्तिजनक कुरा समेत हो । कि ती मानिसहरुलाई मुलुक र जनताका बारेमा कुनै चासो छैन नत्र ती सरकारमा बस्न लायक नै छैनन् ।
परिआए हतियार उठाउन तम्तयार छौं भन्दै सार्वजनिक घोषणा नै गरेर पार्टीका सम्मेलनदेखि दस्तावेजसम्म र संगठनदेखि नेता–कार्यकर्तासम्म सोहीखाले तयारी हुँदैगरेको स्पष्टै देखिनु समग्र राज्यका निम्ति ‘सामान्य समस्या’ को विषय किमार्थ होइन । सरकार यस विषयमा जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुन नसके मुलुक पुनः सशस्त्र द्वन्द्वमा फर्कने निश्चित देखिन्छ । र, त्यो स्थिति आउँदा सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दल र नेता मात्रैले त्यो ‘समस्या’ को निकास दिने सामथ्र्य राख्दैनन् । त्यो स्थितिमा विप्लव र उनको पार्टीले अघि सारेका राजनीतिक माग वा आवाजलाई सिङ्गो समाजसँग नजोडीकन र समाजले उनीसँग गम्भीर संवाद नगरीकन कम्तिमा अरुका कुरा सुन्ने र टेर्ने ‘मुड’ मा विप्लव र उनको पार्टी नआउने निश्चित छ ।
मूलतः सरकारले नै संवादको पहल र नेतृत्व गर्नु जरुरी छ । नेता विप्लवका पछाडि केही थान ‘सुराकी’ खटाएर सरकार मस्त निदाइरहनुलाई हाम्रा नागरिक अगुवा वा राजनीतिक विश्लेषकले कसरी हेर्छन्, थाहा छैन । तर, अगुवा या विश्लेषक आफैं अग्रसर भएर पहल लिन पनि अब ढिलो हुन थालिसकेको छ । विप्लवबारे अनेकन अड्कलवाजी र आँकलन भइरहँदा उनीसँग यतिबेला राजनीतिक, साङ्गठनिक तथा फौजी सामर्थ्य के–कस्तो छ त ? सामान्य अवलोकन गरिहेरौं ।
वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग छुट्टिएर अलग्गै पार्टी गठन गरेको माओवादीले जसरी छिट्टै हतियार उठाउने सङ्केत गरेको छ, आम मानिसहरुमा हतियारको संशय समेत त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ ।
०५२ सालमा तात्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा ऊसँग जम्मा २ थान मात्रै राइफल थिए र त्यसमध्ये पनि एउटा कामै नलाग्नेगरी बिग्रेको थियो । त्यसको तुलनामा हालको विप्लव माओवादीसँग अहिल्यै तत्कालीन माओवादीले करिव ६ वर्ष लडेपछि ०५८ तिर आइपुग्दा हासिल गरेको संख्या बराबरका हतियार रहेको सामान्य आँकलन सबैजसो सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकाय समेतले गरिरहेका छन् ।
हुन त विप्लव माओवादीले यतिबेला आफूसँग हतियार रहेको कुरा अस्वीकार गरिरहेको छ । र, माओवादी नेता विप्लवले ‘मानिसहरुको दिमाग नै हतियार’ भएको उल्लेख गर्दै आफूसँग हतियार नभएको तर आवश्यक परेमा ती जुटाउनु र प्रयोग गर्नु आफूहरुका निम्ति ‘कुनै आइतबारको विषय नभएको’ बताउँदै आइरहेका छन् ।
सुरक्षास्रोतको दावी र बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरुलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग उल्लेख्य हतियार भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । एमाओवादीको पहलमा जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रमसँगै त्यतिबेला जनसेनामा रहेका असन्तुष्ट कमान्डरसँग र जनसेनका ब्यारेकहरु सुरक्षार्थ बाहिर राखिएका हतियार अहिले विप्लव माओवादीमा रहेका नेता तथा कमान्डरहरुले उतिबेलै आफ्नो कब्जामा पारी ‘सुरक्षित’ गराइसकेका छन् । यो सूचना गृह तथा रक्षा मन्त्रालयसम्म उतिबेलै पुगेको पनि थियो । पश्चिम नेपालमा रहेका जनसेनाका ३ वटा ब्यारेकहरुबाट यीमध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् करिब १ हजारको संख्याका हतियार राज्यको हातमा नआई ‘गायब’ भएको तथ्य उतिबेलै बाहिर आइसकेको छ । यसका अतिरिक्त तत्कालीन अवस्थामा वैद्यनिकट रहेका जनसेनाले समेत आफ्ना हतियार ब्यारेकमा नबुझाई आफैंले बोकेर हिँडेका थिए ।
यसरी हेर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग वि.सं. २०५८/५९ तिर रहेको फौजी–सामरिक–सांगठनिक शक्तिजति त विप्लव माओवादीसँग आजैको अवस्थामा छ । नेपाल प्रहरीको गुप्तचर विभागले समेत करिव यस्तै प्रकारको रिपोर्ट बुझाउँदै गृहलाई सचेत गराएको थियो । नेकपा माओवादीसँग फौजी मात्रै होइन, राजनीतिक तागत समेत ०५८/५९ कै माओवादीको हाराहारीमा छ । ऊसँग देशका ७५ जिल्लामै युद्धको प्रारम्भिक आवश्यकता धान्न सक्ने मजबुत, प्रतिबद्ध र समर्पित संगठन एवम् नेता–कार्यकर्ता छन् । फेरि युद्ध लड्नुपर्ने भएमा सो पार्टीलाई कम्तिमा पनि ‘सेल्टर व्यवस्थापन’ को समस्या कहींकतै पनि नपर्ने स्थिति कायम छ । किनभने, करिब टोलटोलमा उक्त पार्टीका कुनै न कुनै सम्पर्क या सदस्यहरु विद्यमान छन् । हतियार र संगठनको मात्रै होइन, फौजी तालिम या सैन्य–प्राविधिक जनशक्तिको कोणबाट समेत आजको विप्लव माओवादी राज्य र विपक्षीहरुले सोचेजस्तो कमजोर छैन । ऊसँग हिजो युद्ध लडेका तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको ठूलो हिस्सा संगठित छ र युद्धकै पहल भएमा आज अन्य माओवादी घटकमा रहेका फौजी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ताबाट ठूलै सहयोग उक्त पार्टीले हासिल गर्न सक्ने देखिँदै छ । यसकारण आजको विप्लव माओवादीले फौजी रणनीति र कार्यनीति अपनाउन हिजोको जसरी ठूलो समय, श्रम, खर्चबर्चदेखि रगत बगाउनेसम्मको ‘मूल्य’ चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन । या हिजो लडेरै सिकेजस्तो अब फेरि शून्यबाट सिक्नपर्ने अवस्था छैन । फौजी सामर्थ्य मात्रै पनि एकै दिन र सुरुकै दिन देशका ७५ वटै जिल्लामा सापेक्षिक सफलतासहितका ७५ वटै फौजी हमला गर्न पर्याप्त छ ।
सरकारमा सहभागी केही मानिसहरु तथा ‘वाम’ आन्दोलनकै केही अगुवा समेत सूचना–प्रविधि र भौतिक सुविधा विस्तारले डाँडाकाँडा समेत छपक्कै ढाकेको अहिलेको परिस्थितिमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीले गर्न सक्ने फौजी संघर्षको प्रयास सम्भवै हुन नसक्ने बताउँछन् । तर, जो–कसैले पनि के भुल्नुहुँदैन भने त्यस्ता ‘विकास’ र ‘सूचना–प्रविधि’ राज्य पक्षका मात्र ‘सहयोगी’ वा ‘अनुकूलता’ हुँदैनन्, दुवै पक्षका लागि बराबरी अनुकूलता–प्रतिकूलता हुन्छन् । तिनलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो आवश्यकता र रणनीतिअनुसार मज्जैले प्रयोग गर्न सक्छन् । हिजो ती थिएनन्, दुवै पक्षका भएनन्; आज छन्, दुवैका लागि हुन्छन् । बरु सत्य के हो भने यस्ता ‘सुविधा’ वा ‘विकास’ ले अरुलाई भन्दा विद्रोही पक्षलाई नै झन् बढी सहयोग पुर्‍याउँछन् । सामान्यतः ‘सुगमता’ या ‘दुर्गमता’ का कुरा दुवैलाई लागू हुन्छन् ।
समग्रमा नवगठित नेकपा माओवादीलाई कमजोर ठान्ने र हियाउने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग तत्काल राजनीतिक संवाद थालेर सकारात्मक निकास ननिकालिने हो भने मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।