मच्चिएन पिङ

Avatar photo
Dhading Post
सोमवार, कार्तिक २७, २०६९

आफैंले घोषण्ाँ गरेको निर्वाचन गराउन नसक्नु, जनता र विपक्षी दलहरुको विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु र संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन गराउनुले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दाबी गरेको अग्रगामी बिकासको पिङले एक सरो पनि मार्न सकेन । दशैं भर्खर सकिएको छ । यो चाडको एक मौलिक बिशेÈता भनेको पिङ खेल्नु पनि हो । केटाकेटीहरु त पिङमा र माउने नै भए, उमेर पुगेकाहरु पनि नब दुर्गा भवानीको प्रशाद लिएपछी एक सरो पिङ खेलेर धर्ती छोड्नु पर्ने मान्यता राख्छन । तर यो लेखमा दशैंको पिङ भन्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको नेपाली राजनितीको पिङको बारेमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ । यतीबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा डा. बाबुराम भट्टराई छन् । त्यसैले सत्ताको पिङ उनकै हातमा छ । भट्टराईको राजनैतिक दर्शनमा सहमत भए पनि नभए पनि बर्तमान नेपाली राजनितिमा अधिकांश नेपाली जनताले आशा एब्ं भरोसा गरेका नेता भट्टराई नै हुन् । बिगतमा अर्थमन्त्री हु“दा उनै भट्टराईले जनता बिच एउटा सुखद आशा जगाएका पनि हुन् । त्यसैले आम जनताले नेपालमा बिकाश र सम्बृद्धीको पिङ मच्चाउन सक्ने नेता बाबुराम नै हुन् भनेर अपेÔा राख्नु अस्वभाविक थिएन । तर प्रधानमन्त्री भएपछी उनले जनतालाई आशाबादी बनाउन सकेनन् । सत्ता बाहिर रहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरेको १ महिनामा नै जनताले महसुश गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने अभिब्यक्ती दिने डा. बाबुराम भट्टराईको शान्ती र बिकास रुपी पिङ मच्चिनुको कुरा त धेरै टाढाको बिÈय भई सक्यो, केबल एक झट्का समेत हान्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मङसिर ७ गते संबिधानसभाको अर्को चुनाब गर्ने घोÈण्ाँ गरे लगतै बालुवाटार निवासमा सञ्चारकर्मीसितको छलफलमा “२०६९ मंसिरमा चुनाव नभए २०७० मा होला, त्यो पनि नभए २०७१ म त होला नि” भनेर भनेको समाचार प्रकाशमा  आएको थियो । त्यती मात्रै होईन प्रधानमन्त्रीले “जेहोस्, चुनाव नहुन्जेल यही सरकारको निरन्तरता भइरहन्छ” समेत भने पछी त उनले चुनाब गराउने मनसायले यो घोÈण्ाँ गरेको होइनन्, उनी राजनितिक अस्थिरताबीच आनो ‘स्थिर’ अधिनयाकबादी साम्यबादको गन्तब्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् भन्ने बिश्लेषण्ँलाई झनै टेवा दिन पुग्यो । किनभने, प्रधानमन्त्री भए लगतै उनै भट्टराईले सञ्चारकर्मीको जमातमाझ त्यही बैठक कÔमा संविधान नबन्ने भए आफू एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने भनेका थिए । तर, कस्तो बिचित्र ? चुनाव घोÈण्ाँ गरेका व्यक्ति स्वयं निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ भनेर विश्वस्तसम्म थिएनन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिले उनी केहि बर्È ढुक्कस“ग शासन गर्ने मुडमा छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै  गहे थिएन । भट्टराईलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुका बुझाइमा, उनको राजनीतिक छवि आफै“मा विरोधाभासपूणर््ँ छ । उनले बिद्रोहमा जानु अघि तत्कालिन सकारलाई पेश गरेका मागहरु ज्यादा राष्ट्रियतास“ग संबन्धित थिए । त्यसमा पनि भारतप्रती उनको आक्रोश बढ्ता नै देखिन्थ्यो तर प्रकान्तरमा उनै भट्टराई भारत को सबै भन्दा प्रिय राजनितिक कर्मी भएको देखियो । सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दि“दा होस् या माओवादीइतरका व्यक्तिहरुस“ग छलफल गर्दा, उनी सच्चा लोकतन्त्रवादी कम्युनिस्टका रुपमा देखा पर्छन् । यद्यपि, उनको सांगठनिक इतिहासको पृष्ठभूमिमा चाहिं उनको छबी ज्यादा अनुदार छ । त्यसैले हुनुपर्छ संगठनमा उनको पक्कड छैन नै । सर्बत्र आशा र भरोसा गरिएका उनै भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछी निरिह सबित भए । तै पनि यती बेला आना सबै असफलतालाई के बल राजनितिको आबरण्ँमा लुकाउने प्रायत्न गर्दै छन उनी । सर्बहाराको नारा दिएर सत्तामा पुगेका भट्टराई र उनको दलले बागमती किनार का सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाउने काम बाहेक जनताको नाममा केहि गर्न सकेको छै न । शान्ती र संविधान भट्टराईका देखाउने दांत हुन् भित्री चुरो अधिनायकबादी शासन नै हो । त्यो सम्भब भएको बेलामा जनताको बिरोधले केहि लछार पाटो लगाउन नसक्ने बिश्वास
प्रधानमन्त्री र उनको दलका अध्यÔ दुबैमा देखिन्छ । सम्भवत् त्यही कारण्ँ हुनुपर्छ भट्टराईले पार्टीभित्र जहिल्यै भन्ने गरेको “माथि” (सर कार) र “तल” (सडक) को “यूजन” को अवधारण्ाँलाई आधार मान्ने हो भने यतिखेर उनी ”माथि”बाट कब्जा जमाउन लागेको प्रस्ट छनक पाइन्छ। तर, बुझ्न गाह्रो छैन, यतिखेर भट्टराई सडकपेटी चौडा पारेर राजनीतिक आक्रमण्ँको बचाउ गर्ने प्रयत्न गररिहेका छन् । चुनाबी पिङ र धम्कीपूणर््ँ अभिब्यक्ती संविधान निर्माणको पिङ मच्चाउन नसकेपछि
डा. भट्टराईले निर्वाचनको घोषणा गरे । अहिले आफैंले घोÈण्ाँ गरेको निर्वाचन गराउन नसक्नु, जनता र विपÔी दलहरुको विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु र संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन गराउनुले उनले दाबी गरेको अग्रगामी बिकासको पिङले एक सरो पनि मार्न नसके पछी कता कता हतास मनस्थितीमा झै लाग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले धम्कीको भाÈा प्रयोग गर्न थालेका छन् । “यदि हामीले भने जस्तो भएन भने देशमा अरु पचासौं हजार मारिने अवस्था आउन सक्छ ।” यो अभिब्यक्ती प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बारम्बार दिने गरेका छन् । सक्रमण्ँको यो घडीमा प्रधानमन्त्रीको मूलभूत जिम्मेवारी शान्ती प्रकृयालाई परिण्ाँममुखी निष्कर्Èमा पु¥याउ“दै संविधान निर्माण्ँका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु र दलहरुबीच सहमतिको वातावरण्ँ बनाउनु हो । तर, शान्ती र संविधानकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री बनेका एमाओवादीका एक सिद्धान्तकार नेता मुलुकले अपेÔा गरेको भूमिकामा देखिएका छैनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि उनले विद्रोही नेताले झै प्रत्यÔ–अप्रत्यÔ हिंसाको त्रास देखाउने गरेका छन् । त्यसर्थ, मुलुकका प्रधानमन्त्रीबाटै हिंसालाई प्रोत्साहन गरिएका र हिंसाकै सहारामा अरुलाई तर्साउन खोजिएकाले पनि उनको नियतमा खोट देख्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । यद्येपी माओवादी सेनाको समायोजन कार्यमा उल्लेख्य प्रगती भएको भनिएको छ । तथापी युद्धका कारण श्रृजित विभिन्न साइड इफेक्टहरुलाई निस्तेज गर्नुको सट्टा झनै मलझल गरिएको पाइन्छ । संविधानसभा अरु कसैले विघाटन गराएको नभए र स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गराएका हुन् । यो संविधानसभा संविधान बनाउन असÔम भएकोले नया“ निर्वाचन अनिबार्य भन्दै चुनाबको मिती समेत घोÈण्ाँ गरेका उनै प्रधानमन्त्री अहिले आफैंले असफल भनेर विघटन गरेको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने गैह् राजनैतिक एब्ं गैह् नैतिक कुरा गरी रहेका छन् । आफुं प्रती नै यस्तो अविश्वास रहेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको चुनाबी पिङको लठ्ठा नै चुडी सकेको छ ।प्रभुले बाटेको डोरीमा सत्ता कब्जाको पिङआफु अनुकुलको संविधान रुपी डोरी पनि वाट्न नसकिएको र आनै हालीमुहालीमा चुनावी पिङ पनि खेल्न नसकिने परिस्थितीमा विदेशी प्रभुले वाटेको डोरीको सहारा लिनु प्रधानमन्त्री र उनको दलको वाध्यता हुनसक्छ । एनेकपा माओवादी संविधान निर्माण्ँ भन्दा आनो नेतृत्वको सरकार सरकार लामो समयसम्म टिकाएर सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा राजनितीको क ख ग पढेका जो कोहिले पनि बुझ्ने बिषय हो । Π कथंकथाचित निर्वाचन नै हुने भयो भने पनि आनो नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचन गराउन चाहन्छ । त्यसबाट बहुमत आउने उसको आकंलन यथार्थको नजिक पनि छ । मंसिरमा चुनाव हु“दैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो । लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नु पथ्र्यो । घोÈण्ाँ गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ । तैपनि सत्तामा जुगा झै“ टा“सिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई जनताको चाहना अनुरुप सहमती गरेर मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर सोध्दा त्यो आग्रहलाई अतिरंजित गरेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपती सकृय हुन खोजेको भ्रमछरी रहेकाछन् । लोकतन्त्रको महत्वपूणर््ँ र अपरिहार्य आधार भूत चरित्रमा आवधिक निर्वाचन पनि पर्छ। स्वतन्त्र र निष्पÔ निर्वाचनविना लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनपुग्छ। भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पÔ हुन सक्दैन भनेर अरु दलले भन्दै आएका छन् । त्यसका लागि बाटो खोल्नुपर्नेमा चुनाव कहिले हुने भनेर सोध्न समेत पाइ“दैन भन्नुभन्दा ठूलो अराजनीतिक बल मिच्याइ“ अरु के हुन सक्छ ? राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवलाई वर्तमान संविधानले नै यसको संरÔण्ँ र पालना गर्ने दायित्व दिएको छ । त्यसमाथि अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ ? भनेर सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली नागरिकलाई छ । देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भए नागरिकको त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने सरकारको कर्तव्य हो । अधिनायकवादी सत्तामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन । राष्ट्रपतिले “चुनाव कहिले हुने हो ?” भनेर सोध्दैमा तसिर्नुको कारण्ँ बाबुरामको अधिनायकवादी चाहना नै हुनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट उनमा “हुकुमी शासन” चलाउने महत्वाकांÔा निकै बलियो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ सत्ता कब्जाको मार्गमा राष्ट्रपति बाधक भए पछी प्रधानमन्त्रीको सत्ता कब्जाको पिङ पनि अहिले मच्चिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादी नेतृत्वको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन जुटाउन सके देशभित्र पेलेरपनि जान सकिन्छ भन्ने छ । विदेशी प्रभुको अगाडि नझुक्ने बताउने माओवादी नेतृत्व पुनः सत्तामा पुग्न विदेशीका सामु हदैसम्म चाकडीको हात फैलाउ“दै र देशभित्र दबाबको राजनीति गर्दै आइरहेको थियो । भारतस“ग बिग्रेको सम्बन्धका कारण्ँ आफू सत्ताच्यूत हुनु परेको र अवस्था उस्तै रहे बाबुरामले मात्रै सत्ताको तर मार्ने विश्लेÈण्ँ गरेर नया“ रण्ँनीति बनाएको माओवादी नेतृत्वले त्यसपछि युरोप, हङकङ र चीन भ्रमण्ँ गरेर सहयोग जुटाउने भर मग्दुर प्रयास ग¥यो । यसबीच साउथ ब्लकस“ग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न विदेश विभाग प्रमुख कृष्ण्ँबहादुर महरालाई दिल्ली भ्रमण्ँ गराउनुका साथै अन्य सूत्रहरुलाई पनि परिचालन गरेको बताइन्छ । पुष्पकमल दाहालको विदेश दौडाहा त्यही बुझाइको परिण्ँति हो । चीनले पनि तत्काललाई मिलेर जान भनेपछि आनै भातृ संस्थाको कार्यक्रम बनाएर दशैं अघी यूरोप हानिएका प्रचण्डले स्विट्जरल्याण्डमा भारतीय अधिकारीस“ग गोप्य वार्ता गरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ । यद्यपी विदेशी प्रभुलाई तर्साएर वा चाकारी गरेर नेपालमा अधिनायकबादी शासन लाद्ने अभिष्टको पिङ पनि अहिले मच्चिन सकेको छैन । सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्तमा दीÔित बाबुराम भट्टराईमा अधिनायक बन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन । तर सत्ता संघर्È हुने नै भए पनि त्यो अवस्थामा बाबुराम र पुष्पकमलहरुबीच हुनेछ । त्यस्तो संघर्È रक्तरञ्जित पनि हुनसक्छ । बिदेशीको दलाली गरेको र क्रान्तीलाई धोका दिएको आरोप लगाएर छुट्टीभिन्न भएको ड्यास माओबादिले आन्दोलनमा कस्तो रुप देखाउछ त्यसले पनि बाबुरामको भविष्य निर्धारण्ँ गर्नेछ ।
जातियताको पिङमा भने सफलता भट्टराइले भन्ने गरेको आर्थिक एब्ं सामाजिक रुपान्तरण्ँको दिशामा मुलुक अघी बढ्नुको साटो जातिय अतिबाद र थप हिंसाको सुरुङमा होमिएको देखिन्छ । देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने कार्य आफैंमा विÈवृÔको रोपण्ँ हो । कहिल्यै नसकिने युद्धको जग माओवादीले हालेको छ र युद्ध सकिएछ भने पनि यसले कहिल्यै नपुरिने घाउ बनाउ“छ भन्ने तथ्य विश्व इतिहासका घटनाक्रमहरुले दर्शाएका छन् । संविधानसभामा देशको आन्तरिक संरचना कस्तो प्रकारको हुने भन्न छलफल चलिरह“दा माओवादीले गण्ँ राज्यहरुको सार्वजनिक घोÈण्ाँ गर्न चाह्यो, यसबाट माओवादीहरु संविधानसभाप्रति सकारात्मक थिएनन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाह“दैनन् र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण्ँ गर्ने पÔमा उनीहरु थिएनन

डिल्लीराम ढकाल
Sources: www.nepalitimes.com.au