काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सिट बाँडफाँड गरेर क्लस्टरअनुसार नाम बुझाउन पत्राचार गरेसँगै बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको दौडधुप बढेको छ । आयोगले शनिबारसम्मको समय दिएर दलहरूबाट ३३ प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी समूहअनुसार बन्दसूचीबाट नाम माग गरेको हो ।
आयोगका अनुसार समावेशी समूहअनुसार नामावली पठाउन भनिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको हकमा दलहरूलाई विशेषाधिकार छ ।
यही विशेषाधिकारमा टेकेर नेतृत्वले खेल्न पाउने भएपछि बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारले आफू सांसद बन्न दलभित्र लबिङ थालेका हुन् । कतिपय दलका उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई खबरदारीसमेत गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ भए पनि बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्नेमा आयोगको जोड रहेको बताए । ‘कुन कलस्टरबाट कति संख्या आउने भन्ने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले प्रष्ट पारेको छ । निर्देशिकाबमोजिम नाम छनोट गर्न भनेर आयोगले दलहरूलाई चिट्टी पठाएको हो । ऐन नियमले कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला हेर्ने भनेको छ । आयोगले यो कलस्टरबाट यति महिला ल्याउ भन्न मिल्दैन । निर्देशिकाअनुसार कुल संख्या बाँडेको हो । तर, यो कलस्टरबाट यति महिला ल्याऊ भनेर निर्देशिकाले स्पष्ट केही भनेको छैन । त्यसैले आयोगले बाध्यता गराउन सक्ने कानुनी आधार छैन । दलहरूको विवेकमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अब दलहरू कुन क्लस्टरबाट कति महिलाको नाम सिफारिस गर्छन्, त्यसअनुसार कुन क्लस्टरबाट कति पुरुष छनोट हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ । त्यसैले दलका नेतृत्वले को–कोलाई ल्याउन खोज्छन् भन्ने कुरा कुन क्लस्टरबाट कसलाई छनोट गर्छन् त्यसले निर्धारण गर्छ । दलहरूलाई बन्दसूचीमा खेल्ने यही ठाउँ हो । तर, आयोगको चाहना बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने हो ।’ नयाँ पत्रिका
