काठमाडौं जेष्ठ १७ । बजेटले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अब २५ रुपैयाँ २० पैसा लाग्नेछ । सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्नले खाना पकाउने मट्टीतेलमा पनि भन्सार दुई रुपैयाँबाट एकैपटक १२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबाहेक पनि थुप्रै कर छन् । सरकारले इन्धनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक कर, प्रदूषण कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर जम्मा गर्दै आएको छ । यी सबै शीर्षकबाट सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा कर मात्र ५२।७३ रुपैयाँ लिने भएको छ । जब कि पेट्रोलको खरिद मूल्य २१ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र हो । त्यस्तै आयल निगमले प्रशासनिक, प्राविधिक खर्चमा १२ रुपैयाँ नाफा लिनेछ । यसरी पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यको ५५ प्रतिशत रकम सरकारले करको रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाउने भएको छ ।
त्यस्तै, डिजेलबाट ३६।१५ रुपैयाँ र मट्टीतेलबाट १२।८८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठ्नेछ । यसअघि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार विकास कर गत फागुनमा मात्र बढाएर सरकारले १० रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।
ठूलो अन्तरमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ र वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नेछ । आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम खपत हुँदा मासिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको थियो । ‘स्थिति सामान्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत पुरानै अवस्थामा आएपछि प्रतिमहिना करिब सात अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व सरकारले पाउनेछ,’ उनले भने ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर वृद्धि गर्दा त्यसको भार उपभोक्तामा पर्नेछ । किनभने निगमले करसहित सबै शीर्षकका खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेको छ । यद्यपि, लकडाउनभरि मूल्यवृद्धि नहुने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘सरकारले कर वृद्धि गरे पनि हामीले तत्काल मूल्यवृद्धि गर्र्दैनौँ,’ उनले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा तथा उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्ने हुँदा यसले बजारभाउ स्वतः बढ्नेछ । यता, विमान कम्पनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास करबापत हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ कर भने हटाएको छ । यो शीर्षकमा मासिक १५–१६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दै आएको थियो ।
भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले भन्सार बढाएर महँगो बनाउनुपरेको तर्क पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘भारतसँग व्यापार र आवागमनको हिसाबले ठूलो आबद्धतामा छौँ । त्यसो हुँदा त्यहाँसँग मूल्य फरक भयो भने सम्हाल्न गाह्रो छ, त्यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ चोरी हुने र भारततर्फ जाने समस्या छ । सो समस्या नियन्त्रणका लागि कर बढाइएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, सुन तस्करी रोक्न यसमा पनि भन्सार बढाइएको उनको तर्क थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।
विद्युतीय गाडीमा पहिलोपटक ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, भन्सार पनि १० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशतसम्म
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ । विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी र चुलोको भन्सार बढाएका छन् ।
संसद्मा बिहीबार बजेट भाषणको बुँदा नं. २१६ पढ्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुहोलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’
तर, अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर उनले यस्ता गाडीमा पनि ८० अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
हालका वर्षहरूमा भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले भन्सारमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसरी समग्रमा विद्युतीय गाडीमा यथार्थ मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । यो झन्डै पेट्रोलियम गाडीको मूल्यबराबर हो ।
तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् अटोरिक्सा अहिले काठमाडौंबाहिर युवाहरूको रोजगारीको माध्यम मात्रै भएको छैन, सर्वसाधारणलाई यातायातको सहज साधन पनि भएको छ । तर, त्यसको आयात पनि अचानक महँगो हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार बढाएको र अन्तःशुल्क लगाइएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गराउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिएको हो, तर नेपालमा ती गाडी सस्तो भएर पेट्रोलियमजस्तै ठूलो मात्रामा आयात भए भने त्यसको कुनै अर्थ भएन,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन भने, ‘महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’
तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वर्षमा करिब दुई अर्बको मात्रै हुन्छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि सरकारले त्यसबाट खास कर संकलन गर्न सक्नेछैन । पेट्रोलियमजस्तै महँगो पर्ने भएपछि अब विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।
तर, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘साधारणलाई चाहिने छुट दिने हो, विद्युतीय गाडीले सर्वसाधारणलाई दिँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिएको थियो ।
अझ सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिएर बिक्री गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, बजेटले फेरि ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । ‘इन्डक्सन चुलोको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छुट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ । आवश्यक परे छुट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उता सरकारले फ्रिजमा पनि १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएको छ ।
