काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बिहीबार पनि बयान लिने भएको छ ।
बुधबार उनको बयान नसकिएपछि बिहीबार पनि लिने समितिका सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले बताए । समितिले जबरालाई सोध्ने ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको थियो । तर बुधबार ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन् ।
आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि समेत गम्भीर अभियोगहरु लगाएका छन् ।
राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई मुछिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने सन्दर्भमा मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाइएकोसमेत खुलासा गरेका छन् ।
राणाले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गरेका छन् । उनले परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।
जुन संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलासका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुले बाँकी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ । इजलासमा उनीसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए ।
सोही आश्वासनअनुसार दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाइ छ । मीरा खड्कालाई परमादेशबापत थप चार महिना जागिर थमाइएको थियो । राणाको यो बयानसँगै असार २८ को फैसलामाथि नेपाल प्रेसले १० सिरिजमा उठाएका प्रश्नहरुले समेत वैधानिकता पाएका छन् ।
राणाले समितिमा उभिएर दिएको बयानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला । राणाकै इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसलाको मिति तोकिएको थियो । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि जेल जाने डरले आफूविरुद्ध फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको राणाको आशंका छ ।
यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
