धादिङ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरीको ११ औं गाउँ सभा शुक्रबार सम्पन्न भए सँगै सर्वसम्मतले पारित भएको पालिका अध्यक्ष राजु उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष देवराज धरेलद्वारा प्रस्तुत वजेट सार्वजनिक भएको छ ।
पालिका अध्यक्ष उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत समृद्ध गाउँ, सम्मुनत त्रिपुरासुन्दरीस सवल स्थानीय सरकार, सुखी नागरिक स्लोगन रहेको ५३ पृष्ठ नीति तथा कार्यक्रममा दीर्घकालिन सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार: समुन्नत त्रिपुरासुन्दरीको मूल आधार रहेको छ ।
यस्तै प्राकृतिक र अन्य स्रोत र साधनको समुचित र अधिकतम परिचालन गरी “कोख देखि शोक सम्म स्थानीय सरकार” भन्ने मूल नाराका साथ गर्भाअवस्थामा निशुल्क परिक्षण, सुरक्षित मातृत्वका लागि निशुल्क सुत्केरी घरदैलो सेवा निशुल्क खोप र पोषण भत्ता सहितको बालविकास, वृद्धा अवस्थामा ६५ वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा, गरीवी र विपन्नता र प्राकृतिक विपत्तिका कारण मृत्यु भएका नागरिकहरुलाई मृत्यु संस्कार खर्च उपलब्ध गराउंदै प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र अनुभवी चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा, कृषिको आधुनिकिकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन र प्रचारप्रसार, घरेलु उद्योग तथा व्यवसायलाई सहजीकरण, सिपमुलक तालिम सहितको रोजगारी सिर्जना आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउदै सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको (पूर्ण पाठ)
बजेटको (पूर्ण पाठ)
उपाध्यक्ष धरेलद्वारा प्रस्तुत १० पृष्ठ लामो वजेटमा चालू तर्फको ६ करोड ५० लाखमा विपद व्यबस्थापन ५० लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्स २५ लाख, मेशिनरी तथा औजार २० लाख, आकस्मिक तथा राहत उद्दार कोष २५ लाख, परामर्श सेवा २५ लाख, शिक्षा तथा युवा विकास २ करोड ५० लाख, कृषि विकासरपशु विकास ७० लाख, महिला विकास ४० लाख, स्वास्थ्य शाखा ६० लाख, सूचना शाखा ३० लाख, मेड्पा शाखा १० लाख, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ५० लाख , कभर्ड हल ३५ लाख वडागत योजना ७ करोड, फोहोर व्यबस्थापन ५ लाख, वृक्षरोपण ५ लाख, गाउँपालिका गार्डेन निर्माण १५ लाख, सहिद वेपत्ता तथा द्वन्द पीडित परिवार आय आर्जन कार्यक्रम २० लाख, सहिद प्रतिष्ठान निर्माण २० लाख, सहिद बेपत्ता तथा द्वन्द पीडितहरुको जीवनी प्रकाशन ५ लाख, रोजगार सेवा केन्द्र ५ लाख, पंजीकरण शाखा ३ लाख, समपुरक अनुदान ४ करोड २० लाख गरी २५ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ करोड ६० लाख ३२ हजार विनियोजन गरेका थिए ।
