नेपालको सडकहरुको स्थिति एकदमै कहालीलाग्दो छ । सडकभरि खाल्डाखुल्डीबाहेक अरु केही देखिदैन् । यता पनि खाल्डैखाल्डा उता पनि भ्वाङ नै भ्वाङ । कतातिर गएर गुल्टिने हो अत्तोपत्तो हुदैन् । सडकमा सवारी साधन गुडाउन र सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्न निकै सकस छ । नेपालको सडकको दुर्गति देखेर सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् तर राज्यको ध्यान जादैन् । सरकार नै कमिशनमा लुटपुट हुदा कालोपत्रे गरेको महिनादिन नपुग्दै सडकहरु भत्किन्छ । अझ हाम्रो मुलुकमा असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति छ । असारमा गरेको विकासको फल साउन नलाग्दै पाइन्छ ।
जनताको आँखाको छारो झोक्न गरिएको विकास वालुवामा पानी हालेसरह बनेको छ । जनताले तिरेको कर र विकासको नाममा छुट्याइएको बजेट फोगट्टे खेर गइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जनताले विकास गर्ने भनेर बजेट झ्वाम्म पार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा बजेट दिइएपनि कमशल काम गर्छन् । गुणस्तर सामानको प्रयोगद्धारा गरिएको निर्माण दुई महिना पनि राम्रोसग टिक्दैन् । बनाउदाबनाउदै पुल भत्किनु, कालोपत्र गरेकै दिन उप्किनु यो नेपालीको लागि नौलो कुरा रहेन् । थ्रर्ड क्लास सामानको प्रयोग गर्छन् र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा पास गर्दछन् ।
जति तलब र सेवासुविधा नदिए पनि नपुग्ने सरकारी कर्मचारीहरु सधै भ्रष्ट्राचार गर्न तम्सिछन् । यस्ता घुसखोरी कर्मचारीका कारण विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ । जस्तो काम गरेपनि सरकारले अनुगमन गर्दैन् । सरकारले नै निर्माण व्यवसायीलाई छाडा छोडेको बुझिन्छ ।
सरकारले यिनीहरुलाई निर्माण व्यवसायी भनेपनि जनताले चिन्ने त दलाली भनेरै हो । अर्कोतिर जनताले ठेठेदारको पनि संज्ञा दिन्छन् । दलालको काम जहाँ गएपनि दलाली गर्ने हो । चाहे त्यो सरकार नै किन नहोस् । यस्ता कामचोर ठेकेदारबाट राज्यलाई केही फाइदा छैन् ।
राजनीतिक पार्टीको झोले भएपछि दलालहरुलाई कसैले छुने हिम्मत राख्छ ? उसको समर्थनमा राजनीतिक दल आफै छन् । पहिलो कुरा राजनीतिक दल आफै पनि दलाल हुन् । विभिन्न देशका दलाल । अनि एउटा दलाल अर्कोसंग नमिल्ने कुरा पनि रहेन् । पार्टीलाई चन्दा दिएर, सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर ठेक्का आफ्नो हातमा पार्छन्, निर्माण व्यवसायी । काम सुरु गर्नुअघि नै ३० प्रतिशत रकम खोज्छन् । अनि त्यो रकम व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्दछन् । तर, दिएको काम गर्नचाहि आलटाल गर्छन् । पाँच वर्षमा सकिने भनेको काम १५ वर्षसम्म पनि सकाउदैनन् ।
तर, पनि सरकारले कारबाही गर्न चासो देखाएको पाइदैन् । अनि वर्षैपिच्छे बजेट थप्न लगाउछन्, ठग व्यवसायीहरु । तीन करोडमा भएको सम्झौता काम सकाउदासम्म त्यसको तेब्बर सकिन्छ । ठेकेदारहरुले मुलुकमा लुटतन्त्र चलाएका छन् । तापनि सरकार यिनीहरुको सामु ‘चु’ पनि गर्न सक्दैन् ।
देशमा यिनीहरुको के योगदान छ ? सरकार यस्ता ठगहरु कै अघिपछि गर्छ । सरकार ठूलो कि निर्माण व्यवसायी ? त्यस्तै, हो भने सरकार नै यिनीहरुलाई सुम्पिए भइहाल्यो नि ! ठेकेदारहरुको पावर यति छ कि उनीहरुले चाहे भने सडक विभागकै कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छन् ।
सजिलै ठेक्का पाए भने ठिकै हो होइन् भने नखाएको आरोप पनि लगाइदिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि निर्माण व्यवसायी कै पक्षमा देखिन्छन् । कमिशन पाएर उनीहरु मख्ख छन् । वडाध्यक्ष र मेयरलाइ पनि ठेकेदारबाट लुप्त छन् ।
जुन ठेकेदारले बढी कमिशन दिन्छ त्यसैलाई ठेक्का पार्ने प्रवृत्ति हामीमा छ । त्यसैले त जस्तो काम गरेपनि ठेकेदारलाई केही भनिदैन् । अहिले नेपालमा भएका ठेकेदारहरुको पृष्ठभुमी केलाउने हो भने दुई दशक अगाडि उनीहरु बाटोमा लेबर काम गर्दथे । त्यस्तालाई ‘क’ वर्गको निमांण व्यवसायीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
भ्रष्ट्राचार गरेको पैसा सबै विदेशी बैंकमा लगेर राखेका छन्, थाहा पाउने डरले । निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभा हुँदा देशको प्रधानमन्त्री ,गृहमन्त्री, शहरी विकाशमन्त्री र भौतिक पुर्वाधार तथा यातयातमन्त्री सबै उपस्थित हुन्छन् । त्यहाँ उपस्थित हुनुको कारण पनि कमिशन नै हो ।
देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै कमिशन नपाइएला कि भन्ने पिर छ । यता, निर्माण व्यवसायीलाई कार्यक्रममा शीष नेता आएनन् भने कमिशन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । मन्त्रीहरुलाई त निर्माण व्यवसायीले औलामा राखेर नचाएका छन् । जति नै नराम्रो काम गरेपनि यिनीहरुको कर्तुत बकेको आजसम्म कुनै जनताले सुनेका छन् । उल्टै, कामचोर ठेकेदारको बारेमा राम्रा कुरा गर्छन्, हाम्रा नेताहरु ।
विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको साता दिनमै चर्किएको, हिजो कालोपत्र गरेको सडक आज उप्किएको विषय कुनै नेताले खोताल्छन् । एउटै कामका निम्ति दर्जनचोटि बजेट छुट्याउनुपर्छ । जनताले तिरेको कर यति सस्तो छ ? निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने मजदुरलाई निकै न्युन तलब दिन्छन् ।
थोरै तलबमा दिनरात नभनी खटिन मजदुरहरु वाध्य छन् । आफ्नो रगत पसिनाको मूल्य नपाएका मजदुरहरुको विषयमा कोही किन बोल्दैनन् ? मजदुरको विषयमा बोल्न लाज लाग्छ मन्त्रीज्यु । काम गर्दा लडेर कतिपय मजदुरहरु घाइते हुन्छन् । अंगभंग हुन्छन् । कतिको घर चलाउने आशासमेत मर्छ । तर, पनि उनीहरुले क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
मजदुरहरुले आवश्यकता परेको बेलामा खर्च पनि पाउदैनन् । बिरामी पर्दा पनि बिदा पाउदैनन् । ठेकेदारले राज्यलाई पनि कर पनि तिरेको पाइदैन् । कर छली गर्नको लागि राज्यलाई अडिट गर्छन् र घाटा भएको देखाउँछन् । यद्यपि, एउटा ठेक्काबाट आधाबाट धेरै प्रतिशत नाफा राख्छन् ।
ठेकेदारहरु मालामाल जनता र राज्य कंगाल । ठेकेदारको विरोधमा जनताहरु सडकमा उत्रिएपनि अन्ततः कमिशन कै कुरा आउदो रहेछ । आन्दोलनको नेतृत्व नै कमिशनमा बिकेपछि पछाडि लाग्नेको के नै लाग्छ, र ! एउटाले कमिशन खाएपनि दुःख त सबैको हो । सबैना अटल भएर लाग्ने हो भने ठेकेदारलाई हराउन सम्भव छ ।
भनेको बेलामा पुल नबनाउदा तुइनको भरमा खोला तनुपर्र्ने बाध्यता छ । आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर ओहोर गर्दा पनि किन सरकार बोल्दैन् ? समयमा बाटो नहुँदा जनताले कति दुःख पाएका छन् । ‘बर्खामा हिलैहिलो हिँउदमा धुलैधुलो’ जनताले कतिञ्जेल सहने ? यसको जवाफ कसले दिने ?
कुनचाहि निकाय छ सरकारको दुःख देख्ने ? सडकभरि खाल्डाखुल्डी छन् । बाटो खन्छन् तर ढल त्यतिकै छोडिदिन्छन् । खुला ढलमा परेर ज्यान गुमाएको घटनाहरु पनि हाम्रो सामु छ । विडम्बना, सरकारको आँखा खुल्दैन् । सरकारले समयमा काम नसिधाउने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज पनि गर्दैन् । कारवाहि पनि गर्दैन । ठेकेदारहरुको सम्पत्ति न त अख्तियारले छनबिन गर्छ न त सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले ।
विदेशी ऋण लिनको लागि सरकार उक्साउने पनि ठेकेदार नै हुन् । सरकारले ऋण लिने अनि पैसा कमाउने ठेकेदार । यसको अन्त्य कहिले ? अब फेरिपनि ठेकेदारको विरोधमा उत्रिनुपर्ने बेला भएकै हो ? निर्माण व्यवसायी महासङ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता छ ।
जनताको सेवा गर्छु भनेर यो एनेमा दर्ता भएका हुन्छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले यो ऐनमा महासङ दर्ता गरेर करोडदेखि अबौंको ठेक्का लिएर व्यापार गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चाहिनेभन्दा बढी नै बजेट छुट्याइदिन्छन् । सरकारले समयमा पैसा दिन्छ तर समयमा काम सम्पन्न हुदैन् ।
संस्था ऐनमा दर्ता भएका कम्पनीलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने यिनीहरुको लगानी र वार्षिक आम्दानी दुवैको राजश्व सरकारले पाउछ । अहिले राज्यले यी दुवै शीर्षकमा राजश्व पाएको छैन् ।
जिल्लामा भएका निर्माण व्यवासायीहरु ०३४ ऐनअन्तर्गत सिडिओ कार्यलयमा दर्ता भएका छन् । यसदाई खारेज गरेर कम्पनी ऐन ०६३ दफा ९ मा दर्ता गर्ने हो भने राज्यलाइ ठुलो फाइदा हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । नयाँ व्यवसायी आउनमा बन्देज लगाइएको छ । यो क्रमलाई रोक लगाऔ ।
उमेश थापा, काठ्माडौं
