हरिहरसिंह राठौर
वैशाख १३ । अरू समुदायका भूकम्पपीडितले सरकारसँग आवास निर्माणको सम्झौता गरिरहँदा धादिङका चेपाङलाई भने जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताकै समस्या परेको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगका १० गाविसमा बसोबास गर्ने २९ सय चेपाङ घरधुरीमध्ये करिब २२ सयसँग लालपुर्जा छैन ।
‘चेपाङहरू धादिङका रैथाने बासिन्दा हुन् । महाभारत पर्वत शृंखलाका जंगलमा खोरिया फाँडेर खेती गर्दै २र३ वर्षमा अर्को जंगल सर्ने उनीहरूको परम्परागत शैली रह्यो,’ नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जोगीमाराका शिक्षक तिलक चेपाङले भने, ‘त्यसैले उनीहरू स्थायी आवास र खेतीयोग्य जग्गाको मालिक बन्न सकेनन् । चेपाङलाई अब त्यसो गर्न सहज छैन ।’
विभिन्न बस्तीमा गठन भएका सामुदायिक वन समितिहरूका कारण चेपाङहरूको मौलिक खेती प्रणाली पनि एक दशकदेखि ठप्प छ । किनभने नयाँ सार्वजनिक जंगलमा खोरिया फँडानी गर्न पाइन्न ।
पृथ्वी राजमार्ग वरपरको चेपाङ बस्तीबाट बेमौसमी तरकारी, सिमी, भटमास, बोडी, राज्माको खेती गरी राजमार्गका छेउछाउका तरकारी संकलन केन्द्रमा बेच्न सकिन्छ । उब्जनी भए पूर्ति गर्ने भन्दै चरौंदी, बेनीघाट, गजुरी, महादेवस्थान, बजारका कतिपय चेपाङहरूले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र मदिरा पेस्की लिइसकेका हुन्छ्न् ।
चेपाङ समुदायमा संघसंस्थाहरूले दिएका आयमूलक कार्यक्रमहरू सबैजसो असफल भइसकेका छन् । सहकारी होस् वा संघसंस्थाका बचत समूह हुन्, मासिक बचत गर्ने र किस्ता तिर्ने कार्यक्रम वर्षौंदेखि ठप्प छ । वर्षौंअघिको बाख्रापालनको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेकाले जोगीमाराका चेपाङबाट फोकस नेपाल नामक संस्थाले अस्थायी आवास र न्यानो कपडाबापत सरकारबाट प्राप्त रकम खोसेको थियो ।
फिरन्ते खेती प्रणालीले परिवार पाल्न सहज भए पनि जग्गाधनी पुर्जा नभएपछि हरेक अवसरमा चेपाङहरू वञ्चित हुने गरेका छन् । गत वैशाखको भूकम्पमा घर भत्केर चामल र कपडालगायतका राहत त पाए तर लालपुर्जा नभएकै कारण भूकम्पपीडितहरूको अन्तिम लगत संकलकले उनीहरूको नाम मात्र टिपे । जिल्ला विपद् व्यवस्थापनले क वर्गको परिचयपत्र उपलब्ध गराए पनि पछिल्लो लगतमा करिब ७५ प्रतिशत चेपाङ घरधुरीको नामै कटौती भयो ।
२०६८ को जनगणनामा २२ सय ५६ घरधुरी रहेको चेपाङ समुदायको परिवार संख्या भूकम्पपछि २९ सय ८ पुगेको छ । जिल्लामा चेपाङको जनसंख्या १० गाविसमा १८ हजार ३ सय ५० छ । गजुरी, बेनीघाट, धुसा, महादेवस्थान, जोगीमारालगायतका १० गाविसमा उनीहरूको बसोबास छ ।
विपन्न र सीमान्तकृतको नाममा भूकम्पपछि लत्ताकपडा, खाद्यान्न, कम्बल वितरण गर्न धेरै व्यक्ति र संघसंस्था पनि आएकै हुन् । लगातार ६ महिनाको अवधिमा मनग्गे खाद्यान्न राहतमा आएकाले पीडितहरूले जग्गामा बालीनालीसमेत लगाएनन् ।
भूकम्पले घर क्षति गरेका जिल्लाका २२ सय चेपाङ घरधुरीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत पूर्ण क्षति भएको क वर्गको परिचयपत्र लिए पनि त्यत्तिले मात्रै क्षतिग्रस्त घर पुुनर्निर्माण गर्न २ लाख सरकारी अनुदान नपाइने भएको छ । प्राविधिकसहितको नयाँ लगत संकलक टोलीले नाम लिएर जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता मागेपछि अधिकांश चेपाङ अलमलमा परे । ‘जिल्लाको कुल चेपाङ जनसंख्याको ३० प्रतिशतले नागरिकता लिएकै छैनन् ।
‘नागरिकता त बस्तीमै गएर पनि दिन सकिन्छ तर लालपुर्जा नभएपछि पुनर्निर्माणको सम्झौता गर्न सकिन्न,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘लालपुर्जा नहुनेको समस्या नै पर्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चेपाङहरूका लागि तत्काल के गर्ने हो बेलैमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’
जिल्लाका चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न आधा दर्जन संस्थाहरू वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । सरकारी स्तरबाट २०३४ सालदेखि सञ्चालित ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ देखि भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माण गर्न भन्दै राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू पनि आएका छन् । तर ती संघसंस्थाले सानातिना कार्यक्रमसँगै धार्मिक प्रचारसमेत गर्ने गरेको चेपाङ अगुवाहरूको गुनासो छ ।
‘विपन्न, सुकुम्बासी, चेपाङका उत्थानका लागि भन्दा पनि निश्चित धर्म प्रचारका लागि संस्थाहरू ओइरिएको बल्ल थाहा भयो,’ नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले भने, ‘विद्यालयहरूभन्दा आकर्षक चर्चहरू निर्माण भएका छन् ।’ चेपाङ समुदायबाट करिब ४५ सय बालबालिका विद्यालय पठाउने गरेको तथ्यांक छ । तर विद्यालय अनुगमनमा पुग्दा उनीहरू फेला पर्दैनन् । कान्तिपुरबाट
