हरिहरसिंह राठौर
धादिङ । शिक्षक उमेश भट्टलाई घरबेटीले विकल्प नदिई निकाले । कारण थियो, उनले महिनाको दुई हजार तिरेको कोठालाई राहत र पुन:स्थापनामा जिल्ला आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफाम–नेपालले १५ हजार दिने भयो ।
पुछार बजारस्थित हीरा श्रेष्ठको घरमा कोठा–कोठा लिएर उमेशजस्तै भाडामा बस्ने चार परिवार थिए । तीबाट जम्मा ८ हजार आइरहेकामा घरबेटीलाई ६० हजार रुपैयाँ आउन थाल्यो । त्यति पाएपछि चारैवटा कोठाबाट डेरावाल निकालिए । उमेश साथीसँग मिलेर चर्केको घरमा अस्थायी बसोवास गरिरहेका छन् ।
भूकम्पपीडितकै लागि आएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैसस केयर नेपालले पनि सुगम टोलमा गैससमै कार्यरत पार्वती खानको घर भाडामा लिएको छ । उसले पनि एउटै कोठाको १५ हजार तिरेको छ । यो सदरमुकाममा चलनचल्तीको भाडाभन्दा ६ देखि ७ गुणा बढी हो । केयर नेपालले भूकम्पले पीडितलाई घर बनाउन सघाउ पुगोस् भनेर गैंती, बेल्चा र साबेल किनिदिएको छ । प्रति ३ घरलाई एक/एक गैंती, साबेल र बेल्चा प्रयोग गर्ने गरी वितरण गर्ने उद्देश्य भए पनि हालसम्म वितरण गरिएको छैन । औजारहरू थन्क्याउन मासिक ४० हजार भाडामा गोदाम लिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामका २ वटा ठूला स्तरीय होटेल आईके गेस्ट हाउस र आरके गेस्ट हाउसका कोठा अक्सफाम र केयर नेपालकै कर्मचारीले भरिएका छन् । क्याम्पस चोकको आईकेका १० कोठाको हरेक रात ८ सयदेखि १२ सयसम्म र आरके गेस्ट हाउसका हरेक रात एसी जडित कोठाको ८ देखि १२ सयसम्म बेहोर्ने गरेको २ महिना पुग्न लाग्यो ।
अक्सफामले भाडामा लिएका डीडीजी–१ देखि १३ सम्म लेखेर चारैतिर संस्थाका स्टिकर टाँसिएका टोयोटादेखि बोलेरो ओहोरदोहोर गर्छन् । एउटा गाडीमा एकजना मात्रै कर्मचारी हुन्छन् । यी गाडीको भाडा मासिक ३ देखि ६ लाख तिरिएको पाइएको छ । कार्यालय सहयोगीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार छ । त्यसभन्दा माथिको पारिश्रमिक विपतका बेला कसैलाई पनि थाहा छैन ।
मासिक करोडौं रकम गाडी भाडा र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने यी अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले जिल्लामा कति रकमबराबरको राहत वितरण गरे ? कति उद्धार कार्यमा सघाउ पुर्याए, कतै रेकर्ड छैन ।
जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन समितिलाई समेत जानकारी दिएका छैनन् । ‘नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत विदेशी संस्थाहरूले सरकारी निकायहरूसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो माने । जिल्लामा राहतका लागि कति सामग्री ल्याए ? कति खर्च भयो ? सोबापत कति प्रशासनिक खर्च गरे ? हामीलाई जानकारी दिएका छैनन्,’ समितिका सूचना अधिकारी भोला गौतमले बताए । संघसंस्थाहरूले मनोमानी तबरले ढुवानी व्यवसायीहरूलाई भाडा दिएपछि नियमित ढुवानी गरेर ग्रामीण स्तरमा व्यापार गर्नेहरूलाई मार परेको छ । ‘सदरमुकामदेखि आरुघाटसम्मको १५ हजार भाडा लिने स्वराज ट्रकले अहिले २५ हजार नपाए ढुवानी नै गर्दैनन्,’ सल्यानटार आरुघाटका व्यापारी सुरेश श्रेष्ठले भने । सरकारी समितिमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माणमा जान नमानेका संस्थाहरू सिफारिस भने सरकारी कार्यालयकै माग गर्छन् । अक्सफामले स्थानीय साना सहकारी संघमार्फत ३२ लाखको स्थानीय सावित्री जातको धानको बिउ खरिद गर्न ३० रुपैयाँ केजी पर्ने स्थानीय भाउलाई नाघेर प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरूले युनिसेफ, केयर नेपाल र अक्सफामसँग राहतको खर्च विवरण माग गरेपछि युनिसेफले सामग्रीको नामावली मात्रै पठाएको छ । वितरण गरेका सामग्रीको लागत मूल्य कतै उल्लेख गरिएको छैन । अक्सफामले कुनै जवाफ दिएन । केयर नेपालले संस्थाको बजेट हरेक वर्ष समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति हुने र तेस्रो पक्षलाई खर्च विवरण र सूचना दिन नमिल्ने भएकाले जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन समितिसँगै सम्पर्क राख्न इमेलमार्फत जानकारी दिएको छ ।
ठूला संस्थाहरू केयर नेपाल, एएआर जापान, आसमान नेपाल, अक्सफाम, यूएमएन, आड्रा नेपाल, एफआईडीआर, एक्टेड, फोकस नेपाल, आईसीडीसी धादिङ, प्रयास नेपाल, सिड्स धादिङ, शान्ति नेपाल, इको नेपाल, सेभ दि चिल्ड्रेन, हिम्स नेपाल, टुकी समाज, एनआरएन, सहयात्री समाज, हेफर इन्टरनेसनल, इम्प्याक्ट नेपाल, फाया नेपाल, पौरखी नेपाल र प्राक्टिकल नेपाललाई गत जेठ २२ गते चलानी नम्बर ४५४९ को पत्रमा प्रगति विवरण पठाउन जरुरी पत्राचार गरेको समितिका सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।
पत्रमा ‘संस्थाको कार्यक्षेत्र र वितरण गरिएको सामग्रीहरूको विवरण र सोको खरिद मूल्य, राहत सामग्री प्राप्त गर्ने पीडितहरूको हस्ताक्षरयुक्त नामावली र वितरण गरिएको गाविसको कार्यसम्पन्न सिफारिस पत्र मागिएको छ । संघसंस्थाहरूले गाविस सचिव वा गाविसले तोकेको राहत वितरण सर्वदलीय संयन्त्रसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी राहत वितरण गरेकाले सिफारिस दिन आनाकानी
गरेका छन् ।
‘भूकम्पपछि पहिलो चरणको उद्धार तथा राहत कार्यमा जिल्लामा गरिएको खर्चको वास्तविक विवरण नदिनेबारे थप छलफल गर्छौं र राहतका नाममा अपारदर्शी काम गर्ने संस्थालाई जिल्लामा कुनै पनि काम गर्न दिन्नौं,’ जिल्ला विपत् व्यवस्थापनका अध्यक्ष एवं प्रजिअ वासुदेव घिमिरेले बताए ।
जिल्लामा सुशासनसम्बन्धी काम गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यक्रम अधिकृत सानुबाबु सिलवालले भने, ‘जिल्लामा राहतका लागि गरिएको खर्च विवरण सूचनाको हकअनुसार जिल्लावासीले पाउनुपर्छ । खर्च विवरण लुकाउनेहरूको नियत ठीक हैन, हामी पनि विवरण माग गर्ने तरखरमा छौं ।’ भूकम्पपछि उत्तरी भेकमा राहत, स्वास्थ्य टोली पठाएका संस्थाहरूले ढुवानीमा गरेको हेलिकप्टर खर्च पनि जिल्लामा पेस गरेका छैनन् । विपत् व्यवस्थापनसँग केयर नेपालले बुढाथुम, गोगनपानी र सल्यानटारमा आफैं र स्थानीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी ४५ सय घरधुरीलाई पाल तथा खाद्यान्न वितरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अक्सफामले सडकसँग जोडिएका बेनीघाट, गजुरी, धुसालगायत गाविसमा ५ हजार थान पाल बाँड्ने लिखित सहमति गरेको थियो ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको घर र ४ वटा जिप भाडामा लिएको एक्टेडले जिल्लाका ९ गाविसमा वर्षात् अगावै जस्तापाता पुर्याउने कबुल गरेको थियो । तर, जस्तापाता नपाएको भन्दै गुम्दीमा मात्रै दिने सम्झौता गरेको छ । उत्तर भेगका ५ गाविसमा जस्तापाता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको युनाइटेड मिसन टू नेपालले पनि त्यसलाई तोडेको छ । आसमान नेपाललाई सम्झौताअनुसार बसेरी र सल्यानटार गाविसका वडा नं १ देखि ५ सम्मका सबै घरलाई असार १७ गतेसम्म जस्तापाता उपलब्ध गराइ सक्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
दार्खा गाविसमा शान्ति नेपाल, ज्यामरुङका वडा नं ५ देखि ९ सम्म टुकी समाज, झार्लाङमा नेपाल जिसस सोसाइटी, डोन्वोस्को र फोकस नेपाल र मार्पाकमा राइट फर चिल्ड्रेनले जिम्मेवारी लिएका छन् । जस्तापाता नपाएको भन्दै ती सबै हच्किएका छन् ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक
यसरी सिध्याउँछन् दाताहरू ६ लाखसम्म भाडाका जिपहरू
