काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बालिका जबर्जस्ती करणी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
अदालतले मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा रोकलगायतका कैयौँ कठोर सर्त पालना गर्न भनेको छ । सर्त उल्लंघन भए आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेले आफूखुसी काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि पाउनेछैनन् । यसका लागि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिँदा उनले उपत्यका छाड्नुका कारण, जाने ठाउँ, बस्ने अवधिलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । ‘कुनै कामविशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ आदेशमा छ ।
विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उनले पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा टीका–टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । ‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरकर्ता, परिवर्तित वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका–टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ,’ उच्चको आदेशमा छ ।
सन्दीपलाई सर्त
- विदेश जान नपाउने, त्यस अवधिसम्म उनको राहदानी पनि रोक्का
- आफूखुसी काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि नपाउने, जानुपरे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्ने
- पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न नपाउने
- पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज, पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न नपाउने
- आदेश पालना भए–नभएको जाँचबुझ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई
- सर्त उल्लंघन गरे धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि लामिछानेलाई पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज गरेको छ । आदेशअनुसार लामिछानेले यस अवधिमा पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न पाउनेछैनन् । ‘आफूले वा आफूसम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता र निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता वा निजको परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
